काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले प्रदेशका स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, र पहुँच सुधारसम्बन्धी ठोस सुझावहरू राख्दै संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरे ।

मन्त्री पाठकले भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या, आर्थिक भार, स्वास्थ्य समस्या, र रोगको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहमा ५, १०, वा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर तह लागत साझेदारी प्रणालीमार्फत यी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त समेत गरे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँमा जारी बैठकमा मन्त्री प्रदीप पौडेलसहित सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र महानिर्देशकहरूको उपस्थिति छ ।

मन्त्री पाठकले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि अन्तर तह सहकार्य जरुरी भएको बताए । उनले यसका लागि भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक भार, र व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी दुई वा बढी स्थानीय तहका रणनीतिक स्थानमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै संघीय सरकारले न्यूनतम आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको सुनिश्चितता गर्ने, भने प्रदेश र स्थानीय तहले थप व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आधारभूत अस्पतालहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री पाठकले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “किशोर–किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, कुपोषण, र उष्णप्रदेशीय रोगजस्ता स्थानीय स्वास्थ्य चुनौती समाधानमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ”, उनले भने, “स्वयंसेविकाको योग्यता वृद्धि गर्दै तालिम र नवीनतम स्वास्थ्य प्रविधिमा पहुँच उपलब्ध गराउन र शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धक को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उनले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय शिक्षा नीति र स्वास्थ्य नीतिअनुसार विद्यालय शिक्षामा स्वास्थ्य चेतना, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, पोषण, र योग जस्ता विषय समावेश गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अभिभावक र शिक्षकको सहभागितामा समुदायस्तरमा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
साथै औषधि व्यवस्थापन सुधारका लागि औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता, र पहुँच सुनिश्चित गर्दै औषधि विधेयकलाई संघीय संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरमा औषधि वितरण, अनुगमन, र नियमनका लागि स्वायत्त निकाय स्थापना हुनुपर्ने, प्रतिजैविक औषधिको अत्यधिक प्रयोग नियन्त्रण गर्दै यसको दुरुपयोग रोक्न नीतिगत कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा एकरूपता ल्याउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बहुआयामिक प्रकृति र जनशक्तिको समानुपातिक वितरणलाई ध्यानमा राख्दै संघीय संसदबाट एकल स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “प्रदेशका विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता छ”, उनले भने ।

बजेट र योजनामा सुधारका लागि स्वास्थ्य बजेटको वितरणमा दोहोरोपन हटाई तलबाट माथिसम्म योजना निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले सशर्त अनुदान प्रदेशस्तरीय आवश्यकताअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनालाई सशक्त बनाउन बजेट बाँडफाँट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले प्रदेशस्तरीय जनरल र सरुवा रोग अस्पतालहरूको दरबन्दी र बजेट संघीय सरकारबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन र समयमै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताए ।

मन्त्री पाठकले संघीय सरकार, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व र संघीय सरकारको सहकार्यले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव भएको बताए । बैठकमा प्रस्तुत सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि रणनीति तयार पारिने र आगामी नीतिमा समेटिनेमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।