काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्धमा अपिल गर्ने बताएका छन् । रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले बनाउन लागेको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा आयोजनाको ऋण लगानी सम्झौतापछि सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकार सर्वोच्चको फैसलाकोविरुद्ध अपिल गर्न जाने बताएका हुन् ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको बताउँदै उनले फैसलाको पुनरावलोकन हुन आवश्यक भएको जिकिर गरे । ‘जलवायु परिवर्तनको हिसावले सम्माननीयज्यूहरुलाई त्यस्तो लाग्यो होला, फैसला गरिहाल्न भयो उहाँहरुलाई पश्चताप भएको होला’ मन्त्री खड्काले भने ।

१० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा परेको स्मरण गर्दे मन्त्री खड्काले वातावरणीय हिसावले बुझाइका कारण सर्वोच्चको फैसला आएको मन्त्री खड्काले बताए ।

सो अवसरमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद योगेश भट्टराईले सर्वोच्चले कानुन भन्दा माथि गएर फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ठि व्यक्त गरे । उनले सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनेको कानुन संशोधनलाई संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले खारेज गरेपछि नेपालमा जलविद्युत, सडक, केबुलकार, रेल र विद्युत प्रसारण लाइनलगायत सबै पूर्वाधार नबन्ने अवस्था आएको जानकारी गराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुने आदेश गरेका छन् । त्यही आदेश हुनुपर्नेमा सहमत भएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक मतसहित फैसलाको समर्थन गरेकी छन् ।

न्यायाधीश हरि फुयालले भने फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण लगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।

सरकारले आगामी एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी योजना घोषणा गरेको केही दिनपछि यही माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदँदा यो योजनामा ठेस लागेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, शिकार आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्र नजिक बन्न लागेका १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाटका २ सय ६७ जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आएको इप्पानले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यातका साथै साढे १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने योजना कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने अवस्था आएको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ । उक्त लक्ष्य पुरा गर्न ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने छ । यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि रोकिने र मुलुक लोडसेडिङमा फर्किने इप्पानले जनाएको छ ।