काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

सोमबार सम्पती शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट) मा जाने अवस्था देखाएको बताए ।

उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्युन भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले एफएटीएफले सम्पती शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचिमा लैजाने बताए ।

उनले एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने निर्णय हुने बताए । उनले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेको बताए ।

उनले आवश्यक कानून, नियमावलीहरु बनिसकेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायहरुले सम्पती शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताए । नियमनकारी निकायहरुले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड उनले दिए ।

उनले नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उल्लेख गरे । उनले क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको बताए । उनले पछिल्लो दिनहरुमा डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्डहरु हुने र टेक्नोलोजि एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पतीहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेको बताए ।

उनले विश्वभर यस्ता जोखिमहरुलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ रुपमा जोखिमहरु आइरहेको भन्दै त्यस्ता जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गैरकानूनी हिसावमा सम्पती आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।