जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाको विधायनसभाले तीन ऐन संशोधन गरेको छ । विधायनसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विनियोजन ऐन संशोधन गरेको र केही महत्वपूर्ण नीति तथा प्रस्ताव पास गरेको छ ।

विधायनसभाले नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन–२०७४ र विनियोजन ऐन–२०७७ संशोधन गरेको नगर प्रवक्ता पार्वती विकले बताइन् । संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधनमा रिक्त रहेको विद्यालय दरबन्दीको विज्ञापन अनुमति नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले दिने, अस्थायी, करार, राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छ महिना नबढाएर म्याद थप गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा जानकारी गराउनेलगायतका बुँदाहरु संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी नगर शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट शब्द तथा वाक्यहरुको परिभाषालाई परिमार्जन गरिएको छ । विधायनसभाले नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन–२०७४ मा गरिएको संरचना तथा कमिटीगत प्रणालीलाई संशोधन गरेको छ ।

विनियोजन ऐन–२०७७ ले विनियोजन गरेका आयोजना बजेटमा कोभिड–१९ महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका, आयोजना सम्पन्न गर्न विवाद रहेर मुहान दर्ता हुन नसकेका र कतिपय मुहानमा पानी नभएका खानेपानी आयोजनाको विनियोजन बजेटलाई संशोधन गरिएको प्रवक्ता विकले जानकारी दिइन् ।

विनियोजन ऐन–२०७७ पारित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको करिब रु दुई करोडको बजेटलाई विनियोजन ऐनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विधायनसभाले बाटो खुला गरेको छ । विनियोजन ऐन–२०७७ मा रहेका १७ आयोजनालाई संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै विधायनसभाले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने, घर अभिलेखीकरण गर्ने र जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धीको नयाँ नीति पास गरेको छ । हालसम्म नगरपालिकामा बन्द गरिएको घर अभिलेखीकरणको प्रक्रियालाई खुला गरिएको छ ।

घर अभिलेखीकरणपश्चात बैंकको ऋण लिएर पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीका लागि नगरपालिकाले सिफारिस गर्न सकिने बताइएको छ । त्यसैगरी दुई आनाभन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको नगरपालिकाको यस विधायनसभाले नेपाल सरकारको प्रचलित कानून कायम हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुला गरेको छ ।