एजेन्सी । भारत सरकारले करको संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत आयकरका स्ल्याब दरहरूको ठूलो परिमार्जन गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमनले शनिबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको जानकारी गराइकी हुन् ।

वित्त मन्त्री सितारमनले कर ऐनको दफा ८७ ए बमोजिम करमा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् । स्ल्याबमा गरिएको वृद्धिका कारण १२ लाख ७५ हजार भारुसम्म खुद कर योग्य आम्दानी भएकाले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्दैन ।

नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत ७५ हजार भारुको मानक कटौती लाभ भएका तलबदार व्यक्तिहरूले कूल कर योग्य आम्दानी १२ लाख ७५ हजार भारु भन्दा बढी नभएमा कर शून्य हुने भएको छ । हालको आयकर कानूनले नयाँ कर प्रणालीमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा शून्य कर लगाउने अनुमति दिएको छ ।

तर, खुद करयोग्य आम्दानी १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा निजले रोजेको कर व्यवस्थाअनुसार नयाँ वा पुरानो व्यवस्थाअनुसार कर लाग्ने भएको छ ।

बजेटमा नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत प्रस्तावित नयाँ आयकर स्ल्याबहरूले तलब पाउने व्यक्तिहरूलाई अधिकतम १ लाख १४ हजार ४ सय भारु आयकर बचत गर्न मद्दत गर्ने भएको छ ।

एक व्यक्तिले नयाँ कर व्यवस्थाअन्तर्गत ७५ हजार भारुको मानक कटौती मात्र दाबी गरिरहेको छ । एक वेतनभोगी व्यक्तिले राष्ट्रिय पेन्सन प्रणालीमा आफ्नो रोजगारदाताको योगदानमा कटौतीको दाबी गरेमा थप कर बचत गर्न सक्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री निर्मलाले बजेट २०२५ को सम्बोधनमा भनेकी छिन्, ‘अब १२ लाख रुपैयाँसम्म आयकर नतिर्ने घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । करको दरको संरचनालाई निम्नानुसार परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दछु, शून्यदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म शून्य, ४ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँ ५, ८ देखि १२ लाख, १०, १२ देखि १६ लाखमा १५, १६ देखि २० लाखसम्म २०, २० देखि २४ लाख रुपैयाँसम्म २५ र २४ लाख भन्दा माथि ३० प्रतिशतका दरले कर लागू हुने छ ।

सरकारले आयकर ऐनको दफा ८७ ए अन्तर्गत छुट सीमामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । मध्यम वर्गलाई महत्वपूर्ण कर छुट दिने गरी छुट सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । वेतनभोगी व्यक्तिहरूका लागि जो ७५ हजार रुपैयाँको मानक कटौतीको लागि योग्य भएका छन् ।

कर छुट सीमा अब १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । करको स्ल्याबमा भएको वृद्धिले धेरै करदाताहरूलाई धेरै आर्थिक राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरूको समग्र करको बोझ घटाउने र डिस्पोजेबल आम्दानीमा सुधार ल्याउने बताइएको छ ।

यद्यपि, यो विशेष कर दरहरू अन्तर्गत कर लगाइएको आयमा यो लाभ लागू नहुने अर्थमन्त्री सीतारमनले स्पष्ट पारेका छन् । यसको मतलब आय भएका व्यक्तिहरू विशेष कर दरहरू जस्तै पुँजीगत लाभ वा केही अन्य कोटिहरू यस छुटको लागि योग्य हुने छैनन् ।

यो कदमलाई मध्यम आय समूहका लागि वित्तीय स्थायित्व बढाउने पाइलाको रूपमा हेरिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा उनीहरूको क्रयशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुढृदीकरण र समावेशी विकासमा जोड

वित्त मन्त्री सीतारमनले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट सन् २०२५–२६ प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिएको छ ।

उनले भनिन्,“विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ ।”

यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

वित्त मन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।”

उनले थपिन्,“हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ ।”

आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

भारतको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ अवधिमा ६.३ देखि ६.८ प्रतिशत हारहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ (अप्रिल २०२४–मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जिीभिए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ ।