images

वैशाखमा चुनाव चाहने व्यक्ति मेरो पार्टीको सभापति हो, प्रधानमन्त्री चुनाव चाहँदैनन् : मिनेन्द्र रिजाल (भिडियाेसहित)

वैशाखमा चुनाव चाहने व्यक्ति मेरो पार्टीको सभापति हो, प्रधानमन्त्री चुनाव चाहँदैनन् : मिनेन्द्र रिजाल (भिडियाेसहित)

  • माघ १६, २०७७ शुक्रवार १३:५१ बजे
  • 2.6K
    SHARES
  • वैशाखमा चुनाव चाहने व्यक्ति मेरो पार्टीको सभापति हो, प्रधानमन्त्री चुनाव चाहँदैनन् : मिनेन्द्र रिजाल (भिडियाेसहित)

    प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । यद्यपी कांग्रेस सभापति देउवा अझै आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने भन्ने अलमलमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । देउवाले पटक–पटक आफ्नो कार्यकर्ता भेलाका क्रममा अदालतको निर्णय पर्खिने र अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार जाने भन्ने गरेका छन् । कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापालगायतका नेताहरु भने संसद पुनर्स्थापनाको माग गरी आन्दोलनमा छन् । कांग्रेसले ठोस निर्णय र आधिकारिक धारणा बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको कुराकानी :

    images
    images

    नेपाली कांग्रेसले मंगलबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । तपाईँलगायत केही नेताहरु संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर त लाग्नुभएको छ । तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तथा तपाईँको समूहका केही नेताहरुको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो, भन्ने विचारहरु पनि बाहिर आइरहेको छ ।  तर कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा पार्टीको ठोस धारणा बनाउन किन सकिरहेको छैन ?

    कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश भनेको छ । पार्टीले पास गरेको धारणा नै यही हो । राजनैतिक रुपमा असंवैधानिक भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई आम नागरिकमाझ लैजाने हो । यसरी लैजाने क्रममा हामीले विरोध, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शनहरु गरेका छौँ । 

    यो विषयलाई हामीले बुझ्ने, कांग्रेसले बुझ्ने सर्वोच्च अदालतले नबुझ्ने भन्ने त हुँदैन होला । हामीलेभन्दा अदालतले राम्रोसँग संविधान बुझेको छ । यसको विभिन्न पक्षबाट विरोध पनि भइरहेको छ, हामीले राजनीतिक रुपमा गरेका छौँ, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरुले कानुनी रुपमा विरोध गरिरहनुभएको छ । त्यसैले असंवैधानिक कदमलाई अदालतले संवैधानिक भन्न सक्दैन र भन्दैन पनि । मलाई विश्वास छ । 

    अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधीन छ भनेर एउटा पार्टी विकल्परहित ढङ्गले मौन बस्न सक्दैन र मिल्दैन भन्ने तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ । कांग्रेसले असंवैधानिक त भन्यो तर यसलाई कसरी सच्याउन सकिएला ? सडकमा गएर त कसले सच्याइदिने ? 

    म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहान्छु । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक गतिविधि बुझ्नका लागि हाम्रो इतिहास र परम्परालाई एकपटक नियालेर हेरिदिनुहोस् । 

    हाम्रो परम्परा भनेको पञ्चायत व्यवस्था हामीले मानेनौँ । त्यो राजाले शैन्य ‘कु’ गरेर सुरु गरेको व्यवस्था थियो । तर त्यो व्यवस्थामा भएको अदालतमा विपी कोइरालाविरुद्द ८ वटा फाँसीको मुद्दा लाग्दा पनि उहाँले कहिल्यै पनि यो अदालत मैले नमानेको संविधानको अदालत हो भन्नुभएन । उहाँ जानुभयो र मैले गरेको सशस्त्र क्रान्तिको आह्वानको प्रेरणाबाट कसैले केही घटना गरेको छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिन्छु भनेर बयान दिनुभयो । उहाँको बयान दुनियाभरको मननीय र पठनीय राजनीतिक साहित्यको रुपमा रहेको छ । यसबाट एउटा राजनीतिक नेताले कसरी जिम्मेवारी लिन्छ र नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको विकास जोडेर हेर्न अर्थात् प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । गणेशमान जी त फाँसी चढ्ने आँट लिएर विपीसँग अदालत जानुभयो । उहाँहरुको पार्टीका मानिसहरु हामी हौँ । जहाँ अदालतलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पनि कठिनाइ हुन्थ्यो, त्यस्तो बेलाको अदालतमा पनि हामीले न्याय खोजेका हौँ र न्याय पाएका हौँ । 

    राजनीतिक विकासको क्रमलाई हामीले त्यसरी मद्दत गरेका छौँ । अदालतको मर्यादालाई जोगाइराख्न मद्दत गरेका छौँ । अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कालोभन्दा पनि कालो दिनमा पनि हल्लिन नदिएर राखेको हुनाले आजको दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानबाट परिचालित हुने, निर्देशित हुने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भन्न सक्छ भनेर म मान्न सक्दिनँ । 

    अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतमा त्यसबारे बहस पनि चलिरहेको छ । तर एउटा पार्टीका हिसाबले यो कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने कसरी ? कि अदालतकै भर परेर बस्ने भन्ने कांग्रेसको आजको निर्णय हो ? 

    अदालतको भर पर्ने भनेको केही नगर्ने होइन । हामीले सबभन्दा पहिले आफ्नो प्रतिक्रिया दियौँ । व्यक्तिगत रुपमा त विघटनको समाचार आएको ३० सेकेण्डमा नै मैले असंवैधानिक भनेको हो । त्यसपछि पदाधिकारी बैठकबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया दियौँ । केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले प्रदेश, स्थानीय तह तथा वडास्तरीय विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्‍याैँ।  अब हामीले भातृ–भगिनी संस्थाहरुको जिल्ला स्तरमा, शुभेच्छुक संस्थाहरुको जिल्ला स्तरमा र पार्टी आफैँले पनि जिल्लाको स्तरमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यो सम्पन्न भएपछि हामी केन्द्रमा र प्रदेशको राजधानीमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्यमाथि छलफल गरिरहेका छौँ । 

    नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो यस्तो अवस्थामा बोल्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो र साथसाथै ६३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु यो असंवैधानिक निर्णयका कारण सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नपाएर बस्नुुभएको छ । त्यसकारण त्यो ६३ जनाको हकदाबी गर्ने कांग्रेसको काम हो । यो संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको संविधान हो । त्यसैले यो संविधान कसरी बन्यो र यसको उद्देश्य के हो भन्ने आम नागरिकलाई बुझाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । नेपाली कांग्रेसले पाएको करार हामी पूरा गर्छौँ । राजनीतिक रुपमा हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरु गर्छौँ । जनपरिचालन गर्छौँ र जनताको आवाज सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौँ । तर अविश्वासबाट होइन, आशंकाबाट होइन । 

    पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलदेखि तपाईँ आफैँ पनि र गगन थापासम्मका नेताहरुको धारणा त स्पष्ट छ । यो असंवैधानिक कदम हो र यसलाई सच्याउने यो विधि हो भनेर तपाईँहरु स्पष्ट रुपमा बोलिरहनुभएको छ । तर त्यो स्पष्टता तपाईँको पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णयमा किन देखिँदैन ?  

    असंवैधानिक भन्नुको अर्थ नै संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने हो नि । हाम्रो परम्परा नै यही हो । यसमा प्रश्न उठ्ने भन्ने हुँदैन । बरु तपाईँ प्रचण्ड–माधव जीहरुसँग किन एउटै मोर्चा बनाएर जानुहुन्न भनेर प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ । आजको स्थिति उहाँहरुको कारणबाट पनि आएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने क्रम नै असंवैधानिक थियो । प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा सपथ पनि नलिइकन उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम प्रचण्डजीले गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुख फरक राजनितिक दल र लिङ्गबाट हुनुपर्ने थियो त्यसमा पनि उहाँहरुले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । 

    हिजो हामीले यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा प्रचण्ड–माधव समूहकै एक जना ठूलै नेताले न्यायाधीशहरु होस गर्नू, दुई तिहाइको सरकार हो भनेर महाअभियोगको डर देखाउनुभयो । हिजो त्यसरी तर्साएर न्यायालयलाई प्रभावित गर्नुभयो । उहाँहरुले छुट्टिनुभन्दा केही समय अगाडिसम्म असंवैधानिक काम गर्नुभयो । हिजो संविधान भत्काउने बेलामा सँगै हुने र आज अन्तिम पटक भत्काउँदाको परिणामबाट आफूहरु सडकमा बजारियौँ भनेर हामी ठिक अरु बेठीक भन्न त मिल्दैन नि । कांग्रेसले सडकमा बजारिएका कम्युनिष्टहरु जिन्दावाद, सत्तामा बसेका कम्युनिष्टहरु मुर्दावाद भनेर संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सक्दैन । 

    सपथ नलिइकन प्रधानमन्त्री, असंवैधानिक रुपमा सभामुख, उपसभामुख बनाइएको कुरा कांग्रेसले तीन वर्ष पछिमात्र थाहा पायो ? त्यतिबेलै कांग्रेसले कडा रुपमा प्रतिवाद गरेको भए त संविधान मिचेर यो हदसम्मको परिणाम नआउन पनि सक्थ्यो नि । कांग्रेस तीन वर्ष पछिमात्र जाग्यो किन ? 

    मैले संसदमा प्रधानमन्त्रीजी निर्वाचित सर्वसत्तावादी बाटोमा हिँड्नुभएको छ भनेको थिएँ । अनलाइन तथा छापा माध्यममा आर्टिकलहरु पनि लेखेँ । ओलीले भयको वातावरण सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, अदालत तर्साउन थाल्नुभएको छ । मैले चुनाव जितेको हो । मैले संविधान मान्न पर्दैन, म उत्तरदायी हुनुपर्दैन, संवैधानिक निकायहरुलाई मान्न पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान उहाँको छ । उहाँले सञ्चार जगत, नागरिक समाज तथा पेशा–व्यवसायीलाई तर्साउनुभएको छ । उहाँ मैले सत्ता पाएपछि छाड्दिन भन्ने बाटोमा हिँड्नुभयो । उहाँ संसदप्रति जफावदेही हुन छाड्नुभयो । हिट्लरले पनि सबैभन्दा पहिले संसदको अधिकार लिएका थिए पनि भन्यौँ । हामीले जति प्रश्न उठाउँदा पनि उहाँहरुले हामीलाई लल्कारेर हिँड्नुभयो । 

    व्यक्तिगत भन्दा पनि पार्टीगत कुरा गरौँ । तपाईँले लोकतान्त्रिक इतिहासको कुरा उठाउनुभयो । एक जना आफू निकटको कुनै एउटा पदमा नियुक्त नहुँदा हुर्रिएर गएर एकजना न्यायाधीश, जो आज तपाईँहरुकै पक्षमा उभिनुभएको छ, उहाँलाई महाअभियोग लगाउने कांग्रेसले संविधान मिचिने श्रृङ्खलाको विरुद्धमा संसदमा किन जोडदार रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन सकेन ? यो त तपाईँले पनि महशुस गर्नुभएको होला नि ? 

    तपाईँले मलाई सबै निर्णयलाई एकै प्रकारमा बहस गरेर प्रतिरक्षा गर भन्नुभयो भने मैले त्यसो गर्नु उचित हुँदैन । पार्टीले गरेका सबै निर्णयप्रतिको अपजस छ भने म त्यो अपजस लिन तयार छु । तर सँगसँगै कुनै कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन भने त्यो कुरालाई मैले ‘डिफेन्ड’ गरिराख्नु हुन्न ।

    दोस्रो कुरा के हो भने, मैले यो विषयमा धेरै बोल्नु लोकतान्त्रिक चरित्र पनि हुँदैन । कांग्रेस अलि फराकिलो सोच भएको पार्टी हो । पार्टीको कुरा केही मलाई मन परेको छैन भने पार्टीभित्रबाट सच्याएर जाने हो । अहिले पार्टीको निर्णय डिफेन्ड गर्न थप आवश्यकता देखिनँ । तर मैले यसको अपजस लिँदै लिँदिन भन्ने पनि मेरो धारणा होइन । 

    प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीको वैशाखमा चुनाव गराउँछु जितेर आउँछु भन्ने निजी सोच थियो कि यसको परिदृश्यमा अरु विषयहरु पनि जोडिएको छ ? यसमा तपाईँको धारणा के छ ? 

    प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता चाहियो । उहाँ कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्न तयार हुनु भएन । सत्ता चाहिएको भए पार्टीको संसदीय दलमा विश्वासको मत लिएको भए हुन्थ्यो नि त । पार्टीको आन्तरिक विषय थियो भने त उहाँका विरोधीहरु त्यति गरेपछि चुप लागेर बस्थे होलान् । कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीभित्र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ/छैन भन्ने टुङ्गोसमेत नलागेको बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो त । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद छाड्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो अर्थ होइन । तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन मन थियो भने त संसदीय दलभित्र आफूलाई प्रमाणित गरेको भए हुन्थ्यो नि त भन्न खोजेको हो । 

    पहिलो कारण त उहाँको सत्ता स्वार्थ हो । अर्को कारण उहाँको स्वभाव ‘अहम् ब्रम्हाः अस्मी’ जस्तो छ । देश केपी ओलीले नबनाए कसले बनाउने भन्ने अहमता छ । केपी ओलीले गर्ने काममा कसैले रोकतोक गर्छ भने त्यसलाई सक्न पर्यो । यो बाटोमा जाने क्रममा उहाँले कता–कताबाट समर्थन लिनुभयो, कता खेल्नुभयो, कता खेल्नुभएन भन्ने कतिपय विषय त भविष्यमा सबैलाई ज्ञान हुँदै जाला । मैले चीन अथवा भारतलाई दोष दिनुभन्दा उहाँहरुले नै यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको हो भन्छु । उहाँहरु नै दोषी हुनुहुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएको जिम्मा ओली जीले लिनु पर्छ र उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने आज सडकमा पुगेका कम्युनिष्टहरु हुन् । उहाँहरुले आत्मनिरीक्षण गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । आफूले गलत गर्ने तर अदालतले असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भन्ला भनेर अदालततिर धारे हात लगाउन त भएन नि । 

    कांग्रेसको नेताको साथसाथै राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा तपाईँलाई सोधौं । पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को विभाजनमा नेपाली राजनीति पर्यो । अन्तमा एमसीसीले बाजी मार्यो र भारत त्यसको पछि थियो भन्ने खालको विश्लेषणहरु पनि आएको छ । यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? 

    एमसीसीबारे कम्युनिष्ट पार्टीले जुन खालको बहस संसद बाहिर संसद भित्र गर्‍याे त्यो निश्चित रुपमा अरुचीकर र अप्रिय नै थियो । उहाँहरुले एउटा पोजिसन लिनुपर्थ्यो । मैले संसदमा पनि भने– जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसीको बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन तबसम्म कांग्रेस पार्टीले यसबारेमा बोल्न जरुरत छैन र बोल्न हुँदैन । उहाँहरुको पार्टीको एउटा विचार आउनुपर्‍याे । उहाँहरुको पार्टीको एउटा नेताले यसले नेपाललाई घात गर्छ भन्ने, यो राष्ट्रघाती छ भन्ने अनि अर्को नेताले यसको विकल्प छैन भन्ने । 

    कमसेकम पार्टी त एक ठाउँमा हुन पर्‍याे नि । उहाँहरुको काम गर्ने शैली ठीक थिएन । नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित थियो सन्तुलित गरायौँ भन्नुभएको थियो । के गराउनु भयो त खै ? चाइनिज राजदूतलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरुको घरघरमा दौडिने बनाउनु भएको कि आफैँ भारततिर दौडिएर सन्तुलन बनाउनुभएको ? के बनाउनुभएको हो ? ब्याख्या गर्नुपर्दैन उहाँहरुले ? कहिले भारतलाई लिएर चाइनालाई ठोक्ने र कहिले चाइनालाई लिएर भारतलाई ठोक्ने, उहाँहरुले नेपालको यतिका लामो परराष्ट्र सम्बन्धलाई केटाकेटी खेलेजस्तो खेलाँची गर्नुभयो । त्यसकारण यो बीआरआई हो कि एमसीसी हो भन्ने भ्रम परेको छ । 

    व्याक्तिगत रुपमा त परराष्ट्रमन्त्रीले चुच्चे नक्साको विषयमा त तपाईँको प्रशंसा गर्नुभयो नि । पार्टीभित्रका नेताहरुले बरु साथ दिनुभएन तर विपक्षी नेताले भारतीय मिडियाको डटेर सामना गर्नुभयो भनेर तपाईँको खुब प्रशंसा गर्नुभयो नि । 

    व्याक्तिगत रुपमा प्रदिप ज्ञवालीजी प्रति मेरो दृष्टिकोण सकारात्मक नै छ । आम मान्छेले उहाँको शैलीलाई रुचाउँछन् पनि । उहाँले मप्रति सद्भाव राख्नुहुन्छ र मैले उहाँप्रति सद्भाव नै राख्छु । हामीहरु नेपालका लागि उभिँदा सबै सँगै उभिने त हो । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँको पार्टी सभापतिसँगको परामर्शमा संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसमा उहाँ पनि खुशी नै हुनुहुन्छ र तपाईँको पार्टी सभापति र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबीचको विगतदेखिको सम्बन्धका विषयमा पनि चर्चाहरु चल्ने गरेको छ । तपाईँलाई यस्तो लाग्छ ?  

    यसको प्रमाणको भर कसमा पर्ने ? अहिले मैले यति नै प्रश्न गरेँ । यसको लामो जफाव म दिन्नँ । किनभने यसमा ठूलै प्रतिरक्षा नगरी नहुने अफ्ठ्यारो परिसकेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यो आरोप लगाउनेहरुले प्रमाण जुटाउन पर्छ कि पर्दैन ? जसले यो आरोप लगाएको छ उनीहरुले यो आरोप स्थापित गर्ने प्रमाण जुटाउनु पर्छ । 

    संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको एउटा महिला नेतृ उपसभामुखको रुपमा जानुपर्थ्याे । त्यसका लागि त कांग्रेस लडेन नै तर नेकपाभित्रबाटै चुनिएका सभामुखले बहिष्कार गरेका बैठकहरुमा गएर केपी ओलीसँग मिलेर तपाईँको सभापतिले आफ्ना केही मान्छेहरुको संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो । यो संसद विघटनको केही अगाडिको प्रसंग हो । यसले गर्दा पनि शंकाको परिस्थिति त निर्माण भएको छ नि ?

    सबै कुरामा त म जाँदिन । संवैधानिक नियुक्तिको कुरा पनि हो कि होइन भन्ने टुङ्गो पनि लाग्ला । यसलाई आम नागरिककै बुझाइमा छाडेँ । तर सभापतिले उपसभामुखको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेसको मान्नु हुन्न भनेपनि अर्को कुनै दलबाट बनाउनुस् भन्नुभएको हो । त्यसैले उपसभामुख बनाउने कुरामा हामीले दबाब दिएनौँ भन्ने म मान्दिनँ । 

    वैशाखमा चुनाव होला नहोला त्यसको आफ्नै पाटो छ । यदि भयो भने त आजको दिनमा यो प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सबैभन्दा लाभान्वित हुने त तपाईँकै सभापति हुनुहुन्छ नि । त्यो कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिएला नि । किनकी महाधिवेशन सार्न पाइयो, कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको अवस्थामा बहुमत आउला, मैले बहुमत ल्याएँ भनेर प्रधानमन्त्री हुनुहोला । प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेको मान्छे पार्टीलाई चुनाव जिताएको जससहित महाधिवेशनमा जाँदा त उहाँलाईँ कसले रोक्न सक्ला र ? 

    नेपाली कांग्रेसको सभापतिले जस पाउने विषयमा त म भित्रैदेखि खुशी हुने नै भैहालेँ । तर पार्टीभित्रको विषयमा म उहाँसँग नभएको हिसाबले फेरि पनि सभापति हुने फाइदा उहाँलाई नपुगोस् भन्ने स्वार्थ त रहन्छ नि । यसमा यति नै टिप्पणी गरेँ । 

    व्याक्तिगत रुपमा तपाईँलाई वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने लाग्छ ? 

    प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हाइन । वैशाखमा चुनाव गराउने उहाँको कुनै चाहाना छैन । हिजो चुनावमा जाँदा बाम गठबन्धन गरेर जानुभएको हो नि त । आज पार्टी ठाडो रुपमा चिरा परेको बेलामा कोही चुनावमा जान्छ ? चुनावमा जाने बेला भइसक्यो अब पार्टी मिलाउनु पर्छ भन्ने बेलामा अर्को खेमाका नेताहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हरेक दिन अपमानित गरेर एकदमै तल्लो स्तरमा गाली गलौज गर्नुभएको छ । उहाँ चुनाव नगरी सत्तामा बसिराख्ने सोचबाट उत्प्रेरित हुनुहुन्छ । 

    उहाँको वैशाखमा चुनाव नगराउने सोच हो कि चुनावै नगराउने सोच हो ? 

    अहिले मैले देखेको चाहिँ वैशाखमा चुनाव नगराउने । त्यसपछि अर्को कम्युनिष्ट पार्टीलाई दवाब दिने । निर्वाचन आयोगको निर्णय ढिलो हुने विषयले चुनाव ढिलो हुन्छ अनि सत्तालाई ५–६ महिना प्रयोग गर्ने । डण्डा प्रयोग गर्ने । अर्को पक्षको मानिसहरुलाई लोभ–लालच तथा धम्कीद्वारा आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भनेर त्यो सबैका लागि समय खोज्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । 

    कहिल्यै पनि चुनाव गराउनु हुन्न भनिरहँदा ओलीप्रतिको मेरो त्यो अलि ठूलो आरोप हुन्छ । त्यति ठूलो आरोप म लगाउँदिन । तर आफ्नो अनुकुल परिस्थिति बनाएर चुनाव गर्ने चाहाना प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । 

    शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकहरुमाथि जुन प्रकारको दमन भइराखेको छ । आगामी दिनमा सत्ताको दमन अझ चर्किँदै जाने भनेर तपाईँले त अझ नराम्रो अवस्थाको चित्रण गर्नुभएको छ । बाहिरी रुपमा त अझ संकटकालको हल्ला पनि चलिरहेको छ । अब के होला त नेपालको राजनीतिक परिदृश्य ? वैशाखमा चुनाव भएन भने नेपाली राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ होला ? 

    म एकदमै विपद्को दिन (डुम्सडे) को कुरा गरेर ओलीजीको अधिनायकवादी सोँचलाई मलजल गर्न चाहान्न । यदि त्यसो गरियो भने मानसिक रुपमा मान्छेहरु तयार रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यसले ओलीजीलाई नकारात्मक रुपमा अभिप्रेरित गर्छ । मेरो पार्टीको सभापतिले यदि वैशाखमा चुनाव गर्न सकेकन् भने उनी देशभित्र बस्न सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ । र वैशाखमा चुनाव होस् भनेर सबैभन्दा बढी चाहेको हाम्रै पार्टीको सभापति शेर बहादुर देउवाले हो । तपाईँको चाहाना भए पनि वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न । हिजोमात्र पनि मैले चुनाव वैशाखमा हुँदैन भन्दा उहाँ मान्नुभएन । ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउनुहुन्छ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । तर ओलीप्रतिको विश्वास भरपर्दो छैन । 

    ओलीले देउवाजीकोमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु पठाएर वैशाखमा चुनाव गरिन भने म नै छाडेर हिँड्छु भन्नुभएको छ । यो सबै ओलीजीले आफ्नो निरंकुश शासन चलाइराख्ने, आफ्नो पक्षपोषण गर्दै जाने र भोली चुनाव हुँदा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी साह्रै ‘मार्जिनलाइज्ड’ हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कांग्रेस सभापतिको सार्वजनिक स्थान के हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने भएकाले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पनि सकेसम्म अल्मल्याएर, विश्वास दिलाएर ‘मिसलिड’ गर्ने कोशिस गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

    प्रदेश सरकारहरुमा अविश्वासको प्रस्तावको श्रृङ्खला पनि सुरु भएको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले कुन पक्षलाई सघाउने भन्ने विषयमा अहिले कांग्रेसभित्र अर्को बहस पनि सुरु भएको छ नि ?

    यो विषय छलफलमा छ । यसमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । तर मैले स्वाभाविक देख्ने के हो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ र हाम्रो त्यो स्थिति फेरिएको छैन । प्रदेश १ र ३ मा अहिले अविश्वासको प्रस्तावको कुरा उठिरहेको छ । दुवै प्रदेशमा हमी प्रमुख प्रतिपक्षी दल । 

    त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बाहेक हाम्रो धर्म अरु केही पनि हुन सक्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास भैसकेपछि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कुन पार्टीको हो भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसैले मैले त उहाँहरुलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पनि कुनै आधार देख्दिनँ । हामी अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई पनि अविश्वास गर्छौँ र प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई पनि अविश्वास गर्छौँ । यो भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । 

    संसद पुनस्र्थापना भयो भने त सबै कुराको निरुपण संसदले नै गर्छ । तर सबैभन्दा खराब अवस्थाको कल्पना गर्दा, संसद पुनर्स्थापना पनि भएन र वैशाखमा चुनाव पनि भएन भने के हुन्छ देशको गति ? कता जान्छ देश ?

    म त्यो कल्पना गर्न चाहान्न, किनभने मैले अगाडि नै भनेँ । उल्टो बाटोमा कसैलाई अभिप्रेरित नगरौँ । ओलीजीलाई गलत बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि म दुरुत्साहन गर्न चाहान्नँ । संविधान र लोकतन्त्रभन्दा बाहिर जान उहाँ पाउनुहुन्न । जानुभयो भने उहाँले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । 

    सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले कहिलेसम्म पर्खिन्छ ? यदि फैसला लम्बियो भने कांग्रेस फेरि आन्दोलनमै जान्छ कि कुनै अरु विकल्पको खोजी गर्छ ? पार्टी त त्यसका लागि तयार बस्नुपर्छ नि हैन र ? 

    अर्को कम्युनिष्ट पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, अदालतको प्रक्रिया कसरी अगाडि जान्छ, नागरिक आन्दोलनप्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ । यी सबै कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

    अन्तिममा पार्टीभित्रको कुरा गरौँ । कांग्रेसको महाअधिवेशन समयमा हुन्छ त ? 

    वैैशाखमा चुनाव गर्छु भनेर भनेका छन् ओलीले । मलाई लाग्छ त्यो भन्दा निकै अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर टुङ्गो लगाउँछ । असंवैधानिक कदम अदालतले असंवैधानिक छ भनिसक्छ । त्यसैले नेपालको राजनीति साधारण अवस्थामा फर्किसकेको हुन्छ । त्यसको लगत्तै हामीलाई महाअधिवेशन गर्न खासै कठिनाइ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

    महाअधिवेशनको लागि हामीसँग संवैधानिक रुपमा भदौसम्म समय छ । तर भदौभन्दा निकै अगाडि नै महाअधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कठिनाइ हुने म देख्दिनँ । म आफूमा पनि पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने महत्वकांक्षा छ । त्यसकारण महाधिवेशन ढिलो हुन्छ भन्ने त सोचेको छैन । म वर्षा नकट्दै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छु ।

    भिडियाे हेर्नुहाेस् । 👇

    images
    images
    images
    images
    सम्बन्धित समाचार
    images
    images