–पूर्णप्रसाद मिश्र

उपत्यकाका प्रायः सबै भाग देखिने रमणीय यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा बनेका विभिन्न संरचना एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छन् । 

वनभोज गर्न एवं रमणीय स्थानमा टहलिने उद्देश्यले उपत्यकाका धेरै मानिस यहाँ पुग्छन् । यहाँ पुग्ने प्रायः सबैलाई लाग्ने गर्छ यी संरचना किन अलपत्र परेका होलान् ? संरचना हालसम्मका सबै शहीदको नाममा स्मारक बनाउने उद्देश्यले निर्माण शुरु भएको थाहा पाएपछि शहीदका नाममा पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनी धेरैले अचम्म मान्ने गर्दछन् । स्मारकमा काम शुरु भएको १३ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न भने हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६४ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार यहाँ स्मारक निर्माण अघि बढाइएको हो । तर अहिलेसम्म पनि काम जहाँको त्यहीँ छ भन्दा फरक पर्दैन । 

पौराणिक कालमा लङ्काका राजा रावणले यज्ञ गर्दा जम्मा भएको चरुको थुप्रोले करिब ६५० रोपनी क्षेत्रफलको यो डाँडो निर्माण भएको धार्मिक विश्वास छ । यसैले यस वनको नाम यज्ञडोल अर्थात् जगडोल रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गर्दा २१ कुलसम्मका पितृ तर्छन् भन्ने मान्यता रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरसँगैको यो सामुदायिक वनमा सरकारले डेढ दशकअघि सङ्कल्प गरेको काम पूरा नहुँदा शहीदको आत्मा रोइरहेको अनुभव हुने गरेको अवलोकनकर्ता शिवबहादुर थापा बताउँछन् ।

धार्मिक मान्यता अनुसार कुनैपनि सङ्कल्प गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ । सङ्कल्प पूरा नगरे सङ्कल्पकर्तालाई राम्रो नहुने धार्मिक मान्यता रहेको स्मारक नजिकैका स्थानीयवासी एवं वेद विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका प्रा.डा ऋषिराम पोखरेल बताउँछन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन अर्पण गरेका शहीदको नाममा स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय शहीद स्मारक अलपत्र हुँदा सरोकार भएका निकायको ध्यान भने जान सकेको छैन ।

राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माणको बीज

विसं २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनमा घाइते भएर अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका बेला यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देललाई शहीदको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने सोचको बीजारोपण भयो । जन आन्दोलन सफल भए लगत्तै यो सोचलाई उनले अगाडि बढाए । पुनर्स्थापित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको कार्यदल बनाएर सरोकार भएका मन्त्रालयमार्फत् शहीद स्मारक निर्माणको काम अघि बढ्यो ।

विसं २०६७ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण भइरहेको स्मारकमा निर्माण व्यवसायीले काम ढिला गर्दा आधा बनेका संरचना अलपत्र छन् । विसं २०७४ मा मन्त्रालय खारेजीसँगै दुई वर्षसम्म कुन मन्त्रालय अन्तर्गत शहीद स्मारक निर्माण आयोजना राख्ने भन्ने विवादमै समय सकिएको थियो । २०७६ साल असार २० गते शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत आयोजना राखी हाल काम अघि बढे पनि गति भने लिएको छैन ।

सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा स्मारक निर्माण भइरहेकामा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय खारेजीसँगै काम रोकिएको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारकको काम कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीमा शुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लखन थापासहित राणाको शासनको अन्त्यदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धाको सम्झनामा गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०६२÷२०६३ को पछिको मधेश आन्दोलनमा शहीद भएकाको सम्झनामासमेत स्मारकमा संरचना निर्माण गरिने निर्णय भएको छ ।

निर्णयपछि गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनस्र्थापना परियोजनामार्फत् काम भएको थियो । काम शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएकै बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालले यहाँ आएर विभिन्न संरचनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यासको दशक पार गर्दासमेत काम पूरा भएको छैन ।

मन्त्रालय खारेजीमा पर्नुअघि नै स्मारकका पाँच आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । मन्त्रालय खारेजीपछि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा परियोजना समावेश गरिएपनि कामले गति लिएको छैन । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी २०७६ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

शान्ति मन्त्रालयमा हुँदै रुग्ण आयोजनाका रुपमा परिसकेकामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको नवौँ संशोधनपछि निर्माण कम्पनीको म्याद थप भई काम शुरु गर्ने वातावरण बनेको आयोजना स्थल गोकर्णमा खटिनुभएका इञ्जिनीयर दीपक साहले जानकारी दिए ।

काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी

रोकिएका काममा डाँफे–गौरी–सुनौला–खिम्ती जेभीको सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु दुई करोड बराबरको काम बाँकी रहेको पनि उनले बताए । बोक्खिम शान्ति निर्माण सेवा र सूर्य–जनपद जेभीले पनि काम शुरु गरेका छन् । अरु दुई निर्माण कम्पनीले भने काम नगर्ने जनाउ दिएको आयोजनाले जनाएको छ । नियमावली संशोधन गरेर दिएको अवसरमा पनि काम नगरे दशौँ संशोधन अनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाउने विभागको तयारी छ । दुई निर्माण कम्पनी अझै काममा नआएको सामुदायिक वन समूहले जनाएको छ ।
 
स्मारक निर्माण आयोजना सरकार, समुदाय र निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी विसं २०६७ देखि काम अघि बढाइएको थियो । विसं २०७० मै आयोजना सम्पन्न गरी शहीद स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकामा सरकारी ढिलासुस्तीका साथै निर्माण व्यवसायीको आलटालले काम हुन नसकेको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षसमेत रहनुभएका स्मारक निर्माण कार्यदल कार्य सम्पादन समितिका पूर्व अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।

सिग्देलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समितिलाई गत वर्ष नै मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । समिति खोरज गरिसकेपछि मन्त्रालयले अर्को संयन्त्र बनाएको छैन । 

गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीय स्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो ।

निर्माण कार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो सो अनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, पाँच वर्ष अघिको भूकम्प, त्यसपछि सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दी लगायत कारणले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको थिएन ।

स्मारक निर्माणका लागि कुल लागत रु ४६ करोड ७१ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण ७० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात् रु २७ करोड खर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफल भित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्रयाक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । विभागका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार विसं २०७७ जेठ २६ गते सक्ने गरी सातै वटा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएकामा कोरोना महामारीका कारण काम सकिएकाे छैन । स्मारक निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रदासुमन अर्पण गरी उहाँहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका पूर्व अध्यक्ष सिग्देलले बताए । 

स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र १७२ रोपनी, संस्थागत क्षेत्र ५२ रोपनी, धार्मिक क्षेत्र १५ रोपनी र ३३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र तथा सहायक एवम् नर्सरी, फोहर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना शुरु भएको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अलपत्र हुँदा शहीदको योगदानको उपहास भएको गोकर्णेश्वर नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताउनुभयो । शहीद स्मारक अलपत्र पर्नुले यसप्रतिको सरकारको धारणा बुझ्न सकिने उनकाे भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा शहीद सङ्ग्रहालय, शहीदसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि पुस्तकालयलगायत संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम अलपत्र रहेको स्मारक निर्माण समितिले जनाएको छ । विसं २०७७ जेठमा पनि कोरोनाका कारण काम नसकिएपछि गत मङ्सिर मसान्तसम्म छ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यो अवधिमा धेरै काम हुन सकेन । आयोजनाका साइड इञ्जिनीयर दीपक साह मङ्सिरपछि म्याद थप्ने आधार नै नभएको बताउँछन् । 
 
विभागले हर्जाना लगाएर निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको तयारी गरेको उनले बताए । शान्ति मन्त्रालयमा हुँदा रुग्ण आयोजनाका रुपमा शहीद स्मारक रहेको थियो । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा काम शुरु गरेपछि शहीद स्मारक अहिले अलपत्र बनेको छ ।

विसं २०६३ अघि शहीद दिवसका दिन राज्यका तर्फबाट शहीदगेटमा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्थ्यो । त्यसपछि भने लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम हुन थालेको छ । 

शहीदगेटमा पनि विभिन्न संघ संस्थाले कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा माघ १६ गते राष्ट्रिय शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ । स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।     

पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्माण भएको गणतन्त्र स्मारकमा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि गर्ने स्थल राखिने घोषणा गरिएको छ । त्योसमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्मारकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थले शपथ लिएपछि शहीदलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने गरी तयारी गरिने जनाइएको छ ।
 
विदेशी पाहुना आउँदा समेत स्वतन्त्रताका लागि जीवन अर्पण गर्ने शहीदको सम्झना स्वरुप पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने स्थल बनाइने जनाइएको छ । विदेशी पाहुना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विशिष्टलाई हेलिकप्टरमार्फत र अन्यलाई स्थलमार्गबाट पशुपति क्षेत्र, बौद्ध क्षेत्रको सम्पदा देखाउँदै गोकर्ण लैजाने योजनासमेत बेला बेलामा सुनाउने गरिए पनि स्मारक अलपत्र हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस