काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य घटाएको छ । पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक मूल्याँकनमा बजेटको आकार घटाउने क्रम चल्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कूल बजेटको ९१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन गरिएको भन्दा १ खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका साथ बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याँकन प्रतिवेदनमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

यो रकम शुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । दातृ निकायहरु विश्व बैंकले ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्व ३० करोड अर्थात विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋण गरी १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्थ २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६.१७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । समीक्षा अवधिमा ६ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसमेत गरी जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा १२.७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भए पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य अनुमानले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चुहावट नियन्त्रणमा नीतिगत, प्रणालीगत एवम कानूनी सुधार, निकायगत समन्वय, सहकार्य, सूचना आदान प्रदानलाई तीव्रता दिइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिएका सुधारका प्रयासबाट राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रस्तुत मूल्याँकन प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइ राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आई आय र व्ययको समग्र प्रगति वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने गरी संशोधित अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निरास

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति पनि निरास देखिएको छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को शुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश यस्ता आयोजनाको संख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेको छ । यसबीचमा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि ६० अर्ब ३८ करोड लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको थियो ।

आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृंखला प्रभावित भएको, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौति देखिएको छ ।

यद्यपि, सरकारले अबलम्वन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति मिश्रित रहेको छ । कर्जा विस्तार हुन नसकेको निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति चक्र खल्बलिएको छ ।