काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्री सम्बन्धमा कुनै सेटिङ नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि १० वर्षको फ्रेर्मवर्क बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उक्त फ्रेर्मवर्कमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयले किमाथाङ्का अरुण, जगदुल्ला र मुगु कर्णाली जलविद्युतका विषयमा बाहिर आएको समाचारहरु भ्रमपूर्र्ण रहेको दाबी गरे । उनले ऊर्जा मन्त्रालय सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउन चाहेको बताए ।

उनले सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु एक साथ अघि नबढाए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै आयोजनाहरु एकै पटक सुरु गरिएन भने आयोजनाहरु सम्पन्न हुनको लागि १२ वर्षसम्म लाग्नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँभित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सरकार आफैँले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए ।

उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि ठेक्कदारसँग नबसेको उल्लेख गरे । उनले संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्काल १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको समाधान सरकारले खोज्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, ‘एक दुई वटा जलविद्युत आयोजनाहरु मात्रै नभएर सबै आयोजनाहरु छन् । सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरुलाई एकै चोटी शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । तयारी अवस्थामा रहेका दुई वटा आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने भएका थियौं । विभिन्न कम्पनीहरुका नाममा धेरै आयोजनाहरु छन् । आज कम्पनी बनाएर दिएर टेण्डर दिनु भनिएको विषय होइन ।

सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्छ । एकै पटक शुरु गरिएन भने आयोजनाहरु बनाउन ७ वर्ष लाग्छ । आयोजना निर्माणको लागि टेण्डर आह्वान भयो । एउटा कम्पनीमा एउटा मात्रै टेण्डर पर्यो । अर्को कम्पनीमा चारदेखि पाँच वटा पर्यो । एउटालाई रद्ध गर्ने विषय बनेन । २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँ भित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सरकार आफैले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार त्यसमा पनि लागेको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि ठेक्कदारसँग बसेको छैन । सबैले अनलाइन ठेक्का हाल्छन् । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको छ ।

न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको छ । यो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न बाँकी छ । आदेश कार्यान्वयन गर्दा १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था छ । आर्थिक हिसावले पनि जटिल बन्ने देखिन्छ । अदालतले अग्रगामी ढङ्गले निर्णय गरेको छ । अदातलले निर्णय गरेपछि संसदले बनाएको कानून के हुने र संसद अदालतको भूमिकाका विषयमा के हुने भन्ने विषय छ । यो अर्को विकराल स्थिति छ ।’

उनले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा पनि आफूले कुनैपनि गलत नियतले काम नगरेको उल्लेख गरे ।