काठमाडौं माघ १७ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद पुनर्स्थापना हुने जिकीर गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले पाँच आधार प्रस्तुत गर्दै यस्तो जिकीर गरेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार संसद पुनर्स्थापना हुने पाँच आधारः  

पहिलो आधारः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिनेगरि यो संविधान बनेकै थिएन । र, बनाईएकै थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्ने अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले बोलेका कुराको रेकर्डहरु बाहिर आएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि हो । उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

दास्रो आधार: स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान नै राखिएको थिएन । स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन । दुई वा दुईभन्दा बढि दलले पनि बनाउन सकेन, वा सबभन्दा ठूलो दलले पनि बनाउन सकेन । र, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि मेजोरेटी प्राप्त गर्न सकेन र तीस दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो । किनभने त्यो प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेन । तर, संविधानमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं । 

तेस्रो आधार: अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पनि बलपूर्वक र सिफारिशलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमपनि बलपूर्वक भएको हो ।

चौँथो आधारः संविधानको धारा ९३ मा ६ महिनाभन्दा बढि संसदबिहीन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो हामीले विगतका अभ्यासहरुलाई हेरेर राखेका हौं । संसदको अधिवेशन छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक छ । र, राष्ट्रपतिले त्यति पनि संविधान हेरिदिनुभएन । 

पाँचौ आधारः राजतन्त्र कालमा पनि गिरिजाको सिफारिश २ दिन राजाले होल्ड गरे, मनमोहनको सिफारिश पनि राजाले १ दिन होल्ड गरे, सूर्य थापाले गरेको सिफारिश ५ दिन होल्ड, (अदालतले मिल्दैन भनेकोले त्यो विघटन हुन पाएन) र देउवाको विघटन २ दिन होल्ड गरेको थियो । राजाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग परामर्श गर्ने भनेर नै त्यसरी समय होल्ड गरेका हुन् । जन्मँदै मलाई जैवीक शक्ति प्राप्त छ भनेर वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने, शाही कालमा, राजतन्त्र कालमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरीकन, कानूनविद्सँग परामर्श नगरिकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिएनन् । अहिलेको राष्ट्रपतिले राजाले गरेको त्यो न्यूनतम संसद, राजनीतिक दल र संविधानप्रतिको मर्यादापनि ख्याल गर्नुभएन् । सबभन्दा दुःखद् कुरा चाहीँ यो हो । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि फैसला फागुन १५ सम्ममा आउने दाबीसमेत गरे । उनले भने, ‘ मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुन्छ । यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ । त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौ । मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म  प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला मुलुकले प्राप्त गर्नेछ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई संसारभरिबाट हेरिएको बताउँदै अदालतले संविधानको प्रतिकुल फैसला गर्छ भन्ने कल्पना नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।