काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन ठीक कि बेठिक भन्ने बहस जारी छ । माघ ४ गतेदेखि जारी गम्भीर बहसमा बेला–बेला, जोक, गीत, गजल र सायरीका प्रसंग पनि उठिरहेका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा माघ १३ गते नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मिर्झा गालिबको उर्दू गजलका शेर वाचन गरे । थापाले सायरी सुनाउनुअघि सन् १९९६ मा १३ दिनसम्म दक्षिण अफ्रिकामा संविधानको व्याख्याका लागि बहस भएको सन्दर्भ कोट्याएका थिए, ‘श्रीमान्, हामी पनि त ९ दिनदेखि बहस गरिरहेका छौँ ।’ त्यसपछि उनी गालिबको सायरीतिर सोझिए ।

‘जला है जिस्म जहाँ, दिल भि जल गया होगा
कुरेदते हो जो अब राख, जस्तजु क्या है ।’

संवैधानिक विषयमा जोडतोडका साथ बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरू सायरी मात्र होइन, गीतको पनि सहारा लिन्छन् । ४ माघमा अधिवक्ता गिरिराज भट्टले इजलासमै गीत गाए ।

‘के म नेपाली होइन र श्रीमान् ?

के मलाई न्यायालयको माया छैन र ?

के मलाई संविधानको रक्षा गर्ने चाहना छैन र ?

के म जनता होइन र ?

के मलाई देशको माया छैन र ?

के मलाई जनताको माया छैन र ?

के मलाई न्यायको आस छैन र ?’

माघ १५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले अञ्जु पन्तको गीत स्मरण गरे ।

अञ्जु पन्तले गाएको ‘न बिर्सें तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई’ बोलको गीतको प्रसंगसँग जोड्दै घिमिरेले भने, ‘दुई–दुई वटा संविधान सभाले बनाएको संविधान न बिर्सन सकिन्छ, न संविधान पाएको जस्तो भयो यो विघटनले ।’

इजलासमा गीत र सायरी मात्र होइन, जोक पनि सुनिन्छन् । चर्काचर्कीबीच इजलासमा हाँसोको फोहरा पनि छुट्छ । हरेक प्रश्नको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हाँसो सुनिन्छ । प्रमाण, तर्क–वितर्कबिच इजलासमा व्यंग्यवाण चल्छन् । कटाक्षका तिखा शब्द सुनिन्छन् ।

इजलासका यस्ता दृश्यले तर्क, वितर्क, धारा, उपधारामा अल्झिरहेको बहस कहिलेकाहीँ त एकाएक रमाइलो भइ जान्छ । कानुनका ‘वा’, ‘र’ र ‘कमा’मा अल्झिने, बल्झिने इजलासको बहस बेलाबेला भावुक पनि बन्छ । कहिलेकाहीँ चर्काचर्की पर्छ । 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि ‘दुई तिहाइ’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्ने कुरा उठाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले बेञ्चबाट हाँस्दै भने, ‘यो इजलासमा संख्या थप्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ, तर अहिले संसद् विघटन गर्‍या छ, यस्तै–यस्तै कुरा त होला नि !’

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्दै ८ पुसदेखि २ माघसम्म बहस भएपछि संवैधानिकले हेर्ने टुंगो लागेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाइमाथि न्यायाधीश सिन्हाले मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि यसअघि हँसाएका थिए । त्यसो त उनी आफैँ पनि इजलासमा खुब हाँस्ने गर्छन् । कहिलेकाहीँ त व्यंग्य गरिसकेपछि उनी ‘जोक गरेको है !’ भन्दै माहेल सामान्य बनाउँछन् ।

४ माघमा अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभाले केमा असहयोग गर्‍यो ?

‘बेसारपानी खाऔँ’ भन्दा ताली बजाएर स्वागत गर्ने प्रतिनिधिसभा नै हो । हाछ्युँ गरेर कोरोना भाग्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा नै हो । रेल, पानीजहाज, एमसीसी रोक्यो र ? केरुङमा पुग्या रेल, फर्कायो र ? कोसीमा पुग्या पानीजहाज फर्कायो र ? के असहयोग गर्‍याे प्रतिनिधिसभाले ?’

अधिवक्ता पोखरेलले त कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको सेन्स अफ ह्युमर तत्काल सक्रिय भयाे । र, फ्याट्टै भनिहाले, ‘दुईतिहाइ चाहियो रे !’ अनि जबरा इजलास नै थर्किने गरी हाँसे ।

बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अरु न्यायाधीश र बहसकर्ताको आवाज सुन्नसमेत मुस्किल हुन्छ । कान चनाखो पार्दा पनि आवाज सुन्न र बोली ठम्याउन पत्रकार, कानुन व्यवसायीलाई हम्मे–हम्मे हुन्छ । तर, जबराको हाँसो भने सर्वोच्च परिसरमा राखिएको स्पिकरबाट फुत्किएर परसम्म पुग्छ ।

ओली मात्र होइन, जबराको व्यंग्यवाण बेलाबेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङतर्फ पनि सोझिन्छ । कुरा, ५ माघको हाे । अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले नेम्वाङले भिडियोमा बोलेको कुरा झिके । नेम्वाङको नाम सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले तुरुन्तै सोधे, ‘संविधान बन्नु अगाडि कि पछाडि ?’

घिमिरेले जवाफ फर्काए, ‘अगाडि श्रीमान् ।’

‘संविधान निर्माणको बेला बोल्या एउटा कुरा होला,’ बेञ्चबाटै जबराले व्यंग्य कसे, ‘संविधान बनिसकेपछि बोल्ने अर्कै होला ।’ यति भन्दै गर्दा राणाले हाँसो थाम्न सकेनन् । बल्लतल्ल हाँसो रोकेर जबराले भने, ‘मैले जोक मात्रै गर्‍या हो है ?’

माघ १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई धुर्त र चलाखको संज्ञा दिएर आफू र ओलीलाई जोडेर व्यंग्य गरे, ‘प्रधानमन्त्री धुर्त र साह्रै चलाख हुन् क्या ! हिजो सँगै एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्या हुँ म पनि । हिजो सबै माओवादी र उसका लडाकुलाई सँगै गाली गर्‍या हो । आज तिनै लडाकुलाई साथमा लिन खोजिरहनुभएको छ । हो, प्रधानमन्त्री त साह्रै चलाख !’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पनि व्यंग्यमा उत्रिए । राणाले भने, ‘प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ गएको कुरा त भन्नु भएन नि !

इजलासमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश मात्रै व्यंग्य गर्दैनन् । बेला मौकामा बहसमा उभिएका अधिवक्ता पनि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशतर्फ व्यंग्यवाण सोझ्याउँछन् । तर्क र व्यंग्यको घोल मिसाएर कटाक्षका तीखा शब्द बेञ्चतर्फ फाल्छन् ।

माघ ४ गते  संविधान निर्माणदेखि संविधान कार्यान्वयनसम्मका चरणको व्याख्या गरिरहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलका नजर बेञ्चमा आसीन सपना प्रधान मल्लतर्फ पुगे । त्यसपछि त के थियो र, व्याख्यालाई तपसिलमा राख्दै पोखरेल न्यायाधीश सपनालाई व्यंग्य कस्न सुरिए, ‘संसारमा थोरै मानिस भाग्यमानी हुन्छन् श्रीमान् । त्यस्तै भाग्यमानी श्रीमान् हुनुहुन्छ सपना प्रधान मल्ल । किनभने उहाँ संविधान निर्माणमा सामेल हुनुभयो । आज संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो ठूलो सौभाग्य हो ।’

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एमाले कोटाबाट समानुपातिकतर्फ सदस्य थिइन् न्यायाधीश सपना ।

माघ ११ गते बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ किताबको नाम लिए । किताबको नाम सुन्नेबित्तिकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्रिपाठीलाई व्यंग्यात्मक प्रश्न गरे, ‘आफैँले छानेको नेतालाई काम गर्न नदिएपछिको अवस्थामा के हुन्छ भनेर तपाईंले भनेको किताबमा के लेखिएको छ ?’

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न सुनेर त्रिपाठी मुस्कुराए र बोल्दाबोल्दै चिउडोमुनि पुगिसकेको मास्क माथितिर ताने । प्रधानन्यायाधीश राणाको बायाँतर्फ बसेका सिन्हालाई पुलुक्क हेरे । त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हा पनि हाँसे । सिन्हा हाँसेको विरलै सुनिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको हुनाले निवेदक तर्फबाट बहसमा उभिएका अधिवक्ताहरूको व्यंग्य र कटाक्षको तारो हुन्छन्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ।

ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्छन् अधिवक्ताहरू । १३ माघको बहसमा शम्भु थापाले ओलीले हिटलरी पारा देखाएको आरोप लगाए । ओलीको प्रसंग आएपछि दुई तिहाइ त कसैले पनि छुटाउँदैनन् । ‘संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न सकिनँ रे, अर्कोतिर दुई तिहाइ चाहियो रे’, थापाले भने, ‘दुई तिहाइ, दुई तिहाइ भनिरहनुभएको छ, यो अल्लि हिटलर पारा भो ।’

ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्ने बहसकर्ता थापा मात्र होइनन् । यसअगाडि ६ माघमा अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले पनि ओलीले हिटलरको जस्तै अधिकार खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरू अधिवक्तालाई सुझाव पनि दिन्छन् । जस्तो ४ माघमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलाई न्यायाधीश सिन्हाले लेख लेख्न सुझाव दिए, ‘तपाईंले बोलेका कुरा लेखमा लेख्दा उचित होला । अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

कडाइका साथ समय पालना गराउन खोजिरहेका न्यायाधीशहरू एउटै कुरा सुन्दा सुन्दा बेला–बेला सायद दिक्क मान्दा हुन् । त्यसैले त ७ माघमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता सुरेन्द्र केसीलाई झण्डै–झण्डै हपारेको शैलीमा भने, ‘विषयवस्तुमा आउनोस् । संसारको कथा नसुनाउनोस्, हामीलाई पनि थाहा छ ।’

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने इजलासले औधी धैर्यता देखाएको भन्दै माघ १२ गते न्यायाधीशको प्रशंसा नै गरे । संसद् विघटन प्रमाणित गर्दा राष्ट्रपतिले धैर्यता नदेखाउँदा पनि इजलासले बहस सुन्ने धैर्यता देखाएको भन्दै थापाले व्यंग्य गरे, ‘साँच्चै विशाल छ है, इजलासको धैर्यता ।’

कटाक्षको सिकार बन्ने गर्छन् महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल । ११ माघको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बेञ्चमा रहेकी न्यायाधीश सपना र महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संविधान निर्माणका बेला भएको छलफलसँग जोडेर कटाक्ष गरे ।

उनले भने, ‘बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक समितिमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यही समितिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नदिने निर्णय गरेको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु हुँदैन भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने संवैधानिक समितिका सदस्य खरेल नै रहेको हुँदा उनले विघटनको पक्षमा बोल्दा नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै त्रिपाठीले व्यंग्य कसे, ‘त्यो टास्क फोर्सको मेम्बर अहिलेको महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । पहिला संसद् विघटन हुँदैन भनेर भन्ने अनि अहिले विघटनको पक्षमा उभिनुभएको छ, खरेलजी ! यो गम्भीर नैतिकताको प्रश्न हो । त्यो उहाँले नै ख्याल गर्नुपर्छ ।’

माघ १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङसँग अर्को पो संविधान छ कि भन्दै खरेलतर्फ व्यंग्यवाण सोझ्याए, ‘संविधान त्यही हो । बेलाबेलामा बोली फेर्न पो भएन ।’ उभिएर बहस गरिरहेका थापालाई, बसेको कुर्सीबाट टाउको तन्काएर हेरिरहेका खरेलले थापाको व्यंग्य सुनेपछि टाउको मोडे ।

माघ १२ गते थापाले आफ्नो व्यंग्यवाण बेञ्चमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणातर्फ सोझ्याए । संवैधानिक परिषदमार्फत भएका नियुक्ति र नियुक्तिको बैठमा प्रधानन्यायाधीश नै उपस्थित रहेको कुरामा उनले भने, ‘५ पुसमा नै विघटन भयो । पुस ५ गते नै संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरेर संसदमै पठाउनुभयो’, थापाले भने, ’बिहान ऐनअन्तर्गत बैठक बसेको छ, बेलुका अध्यादेशअन्तर्गत बसेको छ ।’

‘हुन त प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो संवैधानिक दायित्व थियो । त्यही ४५ जनाको लिस्टमा मेरो मित्रको पनि नाम छ । अब मित्र छन् भनेर नियम त मिच्नु भएन नि श्रीमान्,’ अनि थापाले व्यंग्यमिश्रित कटाक्ष गरे, ‘मैले त्यो बैठक हेरेँ । त्यहाँ ओलीको हस्ताक्षर छ, अरु दुई जनाको पनि छ तर म नाम लिन्नँ ।’

त्यसपछि थापाले भावुक हुँदै भने, ‘हामी सबैको रिटर्न टिकट निश्चित छ, श्रीमान् हाम्रो पनि छ, संसद् संस्थाहरूको पनि छ । यो सबै सकिनेवाला छ, त्यसैले मनबाटै न्याय होस् श्रीमान् ।’