नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दुईवटा कारणले समस्या आयो । एउटा, नीतिगत कारण र अर्को अन्य क्षेत्रमा भएको प्रभावले पनि यसलाई असर गर्यो । यसभित्र पनि दुई वटा कारण छन् । एउटा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा करिब ४९ प्रतिशत व्यवसाय दर्ता नभईकन सञ्चालन भएका रहेछन् ।

अब जति दर्ता भएका छन् ५१ प्रतिशत त्यसको पनि ‘एकाउन्टिङ’ नै छैन, यसको मतलब सूचना नै छैन । यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थात असंगठित क्षेत्रमा छ । अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रको सूचना सरकारसँग छैन ।

अब बाँकी २५ प्रतिशत संस्थागत एवं संगठित क्षेत्रबाट लिइएको सूचनाबाट मात्र नेपालको नीतिहरु बन्छन् । २५ प्रतिशत क्षेत्रबाट आएका सूचनाबाट बनेको, बनाइएको धारणा र निकालिएको निष्कर्षबाट सम्पूर्ण क्षेत्रलाई काम गर्ने नीति बन्दैन । त्यसकारण आजभोलि पटक पटक भनिएको पनि छ, यसमा राज्यले गहन ढंगले हेर्नुपर्यो र समग्रंमा अध्ययन गर्नुपर्यो ।

असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको थियो, पैसाको लेनदेन पनि भइराखेको थियो र कारोबार पनि भइरहेको थियो । तर, त्यो सहकारी क्षेत्रबाट भएको थियो । सेयर र बचत गरेर ६ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको थियो । ६ खर्ब भनेको अहिले हाम्रो कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को १२/१३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अहिले सहकारी क्षेत्र ‘प्यारालाइज्ड’ भएको र मिटर ब्याजीको आन्दोलनका कारण साहुकारहरुले लेनदेन नै बन्द गरिदिएका छन् । जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको सञ्चार ठप्प भएको छ । यो चक्र बिग्रिएपछि अहिले साथीभाइ आफन्तसँग पनि स्रोत छैन, भएता पनि कसैको पनि विश्वास छैन । अहिले समाजमा विश्वासको संकट छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्र ‘प्यारालाइज्ड’ भएको र मिटर ब्याजीको आन्दोलनका कारण साहुकारहरुले लेनदेन नै बन्द गरिदिएका छन् । जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको सञ्चार ठप्प भएको छ । यो चक्र बिग्रिएपछि अहिले साथीभाइ आफन्तसँग पनि स्रोत छैन, भएता पनि कसैको पनि विश्वास छैन । अहिले समाजमा विश्वासको संकट छ ।

चाहे राजनीतिक दलहरुको बीचमा होस्, राजनीतिक दल र जनताको बीचमा होस्, सरकार र उपभोक्ताको बीचमा होस्, सरकार र लगानीकर्ताको बीचमा होस्, प्रशासन र कर्मचारीको बीचमा होस् अहिले विश्वासको संकट छ । त्यो विश्वासको संकटले गाजेर ल्याएको छ । यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनको चक्र बिग्रियो । चक्र चेनले चल्छ, चेनको केही टुक्राहरु झिकेपछि चक्र समाप्त भएको छ ।

त्यसको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । जे सुकै भनौँ, विकासशिल राष्ट्रमा सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो अंश जग्गा जमिनले ओगट्छ । आधार पनि त्यहि हो । हिजोका हाम्रा पुर्खाले पनि पैसा हुनसाथ जग्गाको किनबेच गरेका हुन् । अहिले अब केही मात्रामा सेयर, सुनमा लगानी गर्लान् तर त्यो संस्कार बसिसकेको छैन, बसेको कारोबार भनेको जग्गा जमिन नै हो ।

सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटले जग्गा जमिनको कारोबार ठप्पै भयो । जसले गर्दा जाम भएको स्थिति छ । ऋण तिर्नुपर्ने छ, तर जग्गा बिक्री हुँदैन । जग्गा बेचेर बैंक र सहकारीलाई तिरौँला भनेर राखेको थियो, त्यो ठप्प भएपछि बैंकको पनि ब्याजको भाका नाघ्यो, सहकारीको पनि उठेन र त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्यो ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा चार वटा घाटाका साथी छन् । हामी लामो समयदेखि व्यापार घाटाको साथीलाई मित्र बनाएर हिँडेका छौँ । बजेट घाटाका साथीलाई मित्र बनाएर हिँडेका छौँ । केही वर्षदेखि हामीले राजस्व घाटालाई मित्र बनाइदियौँ । अहिले पनि सरकार राजस्व घाटामा छ ।

समग्र उठेको राजस्व हेर्ने हो भने त चालू खर्च भन्दा अलि बढी देखिन्छ तर जति पैसा राजस्व उठेको छ, त्यस मध्ये तल्लो तहमा दुई वटा सरकारलाई बाँडफाँड अन्तर्गत राजस्व दिएर बाँकी रहेको राजस्वलाई हेर्ने हो भने तीन वर्षदेखि राजस्व घाटा छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जाने राजस्व र संघीय सरकारले गरेको खर्च हेर्दा चालू खर्चले जितेको छ ।

चौथो घाटा श्रमिकको अभाव भएको छ । अहिलेसम्मको अध्ययन अनुमानले वार्षिक पाँच लाख मान्छे श्रम बजारमा आउँछ भन्ने देखाउँछ, तर सात लाख बढी मान्छे बाहिर गइरहेका छन् । भएकाको पनि काम गर्ने योग्यता र क्षमताको बीचमा म्याच नगर्दा बेरोजगार देखिन्छ । रोजगारी भएकाहरुमा ठूलो अंश वा धेरै त्यसलाई उल्लेख गरिँदैन र ‘अन्डर इम्प्लोवाइमेन्ट’ छ ।

‘कष्ट अफ लिभिङ’लाई हेर्ने हो भने पनि दुई सन्तान र श्रीमान् तथा श्रीमति पालिनका लागि चाहिने रकम ५० हजार छ भने दुई जनाले बल्ल बल्ल ३० हजार रुपैयाँ कमाउँदा रहेछन् भने त्यो अन्डर इम्प्लोवाइमेन्ट हो । यसरी मान्छेको अभाव हुँदै गइसकेपछि उद्योग व्यवसाय चलेको छैन । उद्योग व्यवसाय नचलेपछि बैंकबाट थप कर्जा नजाने नै भयो ।

अहिले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) अघि बढाउने भनिएको छ, यही ढंगले यसलाई चलाउने हो भने पाँच वर्षपछि स्टार्टअप अर्को समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । किनभने स्टार्टअपलाई सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छु भनेको छ, मान्छेलाई काम सुरु गरौँ जस्तो पनि हुन्छ, काम सुरु गर्छन । तर, नेपालमा काम सुरु गर्न निकै झन्झट छ । पाँच सात ठाउँमा त दर्ता नै गर्नुपर्छ ।

अनुमति नै लिनु पर्छ । कर बुझाउन थरि थरिको ठाउँमा जानुपर्छ । नयाँ काम गर्नेहरुका लागि कम्पनी कानून असाध्यै झन्झटिलो पनि छ । तीन वर्ष काम गर्न सकिएन फेरि पाचौँ वर्षबाट पुनः काम सुरु गरौँ भन्यो भने उसले त्यो कम्पनीबाट काम गर्नै सक्दैन । हामीले धेरै कानूनले धेरै ढंगबाट व्यवसायलाई बाँध्न खोजेका छौँ ।

त्यसले गर्दा मान्छेले स्टार्टअप सुरु गर्नै सक्दैन । विश्वमा स्टार्टअपको रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि जति स्टार्टअप सुरु भएका हुन्छन् त्यसको ६ देखि १० प्रतिशत मात्र सफल भएको देखिएको छ । ९० प्रतिशत स्टार्टअप सफल हुने नेपाल कस्तो मुलुक हो र ? यसलाई सहजिकरण नगरे भोलि ठूलो समस्या हुन्छ । जस्तो ३० देखि ३५ लाख पर्यटकलाई राख्ने किसिमको होटलहरु बनेको छ भनिएको छ ।

तर, हामी कहाँ वार्षिक ११/१२ लाखको हाराहारीमा मात्र पर्यटक आएको देखिन्छ । बैंकबाट ऋण लिएको छ र होटलहरु खोलेको छ । यसमा भोलि ‘डिफल्ट’ हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अहिले मान्छे ऋण लिनलाई डराइराखेको छ । पहिला लिएको ऋण तिरेको छैन अनि निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर गएको छ ।

त्यो भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने जति अनुगमन, सुपरिवेक्षण समयमा नसकेको हो अथवा गरेर पनि बाहिर नल्याएको हो भन्ने कुर अस्पष्ट छ । तर, कतिपय संस्थाको तीन/चार महिना अगाडि प्रतिवेदनमा निष्क्रिय कर्जा चार प्रतिशत तल छ भनेकोमा पछि एउटा विकास बैंकको एकैपटक ४१ प्रतिशत पुग्यो भनेर पनि आएको छ ।

अर्कोतिर बैंकहरुले कमर्सियल बिजनेसलाई फाइदा हुने क्षेत्र ठानेर लगानी बढाए । तर, बैंकहरुले इन्ड्रष्टियल बिजनेसलाई आफ्नो लगानी फोकस बनाएनन् । बैंकहरुले सबै नभए पनि आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’को एउटा भाग उद्योगलाई बनाउनु पथ्र्यो । भन्नुको अर्थ, परियोजनाहरु आफैँले पनि बैंकर एसोसियसन, राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै रिसर्च बैंकहरुसँग मिलेर सम्भावित प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने र व्यवसाय गर्न खोज्नेहरुलाई पस्कने, उनीहरुलाई कही न कही प्राविधिक सहयोग पनि दिने, सहजीकरण पनि गर्दिने गरेर बिजनेस चलाउने गर्नुपर्छ ।

किनकी उत्पादनमुलक क्षेत्र गतिशील भयो भने नै बैंकिङ बिजनेस चल्ने हो । अरु बिजनेस नचल्ने अनि बैंक मात्र चल्ने त हुँदैन ।

बैंकहरुले सबै नभए पनि आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’को एउटा भाग उद्योगलाई बनाउनु पथ्र्यो । भन्नुको अर्थ, परियोजनाहरु आफैँले पनि बैंकर एसोसियसन, राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै रिसर्च बैंकहरुसँग मिलेर सम्भावित प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने र व्यवसाय गर्न खोज्नेहरुलाई पस्कने, उनीहरुलाई कही न कही प्राविधिक सहयोग पनि दिने, सहजीकरण पनि गर्दिने गरेर बिजनेस चलाउने गर्नुपर्छ ।

त्यसको प्रभाव अहिले ६७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन भएको छ । यसमा ५३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो जिडिपीको करिब ९५ प्रतिशत हो । अन्य देशमा हेर्ने हो भने त्यो लगानी ८०/८२ प्रतिशत भएको हुन्छ । ८० प्रतिशत बैंकको लगानी हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन्छ । हाम्रोमा त्यति लगानी देखिँदा पनि त्यसको सकरात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिएन ।

किन देखिएन भने यसमा दुई वटा कारण छन् । एउटा, बैंकहरु सजिलो लगानीका क्षेत्रमा गए । घरजग्गा धितो राख्ने अथवा हायर पर्चेजमा गाडी, मोटर धितो राख्ने र भोलि सहज ढंगले असुल गर्नेतर्फ गए । धितोतर्फको सुरक्षाको विषयलाई हेरे । व्यवसायको उत्पादनशीलता, व्यवसायको विस्तार, त्यसले दीर्घकालमा दिने फाइदालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हेर्न सकेनन् ।

त्यसले गर्दा ट्रेडिङ बिजनेसमा लगानी गर्न बैंकहरु बढी लालायित भए । अर्को भनेको जलविद्युत्, साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि, महिला उद्यमीको क्षेत्रमा र गरिबी न्युनिकरणसँग जोडिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल लगानीको ३७/३८ प्रतिशत जारी गरेको देखिन्छ । त्यो भनेको एक तिहाई हो, तर त्यसको वृद्धिमा योगदान कति छ भने कुरा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ, नत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ, न राष्ट्रिय योजना आयोगले नै गरेको छ ।

सम्भावना के पनि छ भने कागजमा त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको तर वास्तवमा त्यो पैसा अन्यत्र प्रयोग गरेको अवस्थाले पनि त्यसले नतिजामा देखाउन नसकेको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको पदाधिकारीले त्यसको अध्ययन गर्दै छौँ भनेको पनि धेरै भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यसको जानकारी आएको छैन ।

त्यसकारण लगानी गरेर मात्र हुँदैन, सोलोमोलोमा अर्थतन्त्र ठूलो देखिएर पनि मात्र हुँदैन, त्यो अर्थतन्त्र सबै क्षेत्र, वर्गमा पुगेको हुनपर्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुगेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको अर्थतन्त्र विश्वमा पाचौँ ठूलो भइसक्यो, चौँथोमा जान खोजिरहेका छ । अहिले भारतको अर्थतन्त्र बढेर ३७ खर्ब डलरको भयो, त्यसलाई ५० खर्ब डलर बनाउँछौँ भारतले भन्छ ।

तर, मूल कुरा के हो भने त्यो आकार भन्दा पनि आम्दानीको दृष्टिकोणबाट प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्यो भने भारत एक सय ४१औँ स्थानमा छ । भारतको अधिकाँश राज्यमा प्रतिव्यक्ति आय ९ सय डलर पनि छैन । त्यस्तो खालको विकास हामीले पनि चाहेको होइन । भारतीय जनताले पनि चाहेका होइनन् र अन्य देशका जनताले पनि चाहँदैनन् । त्यसकारण समग्रमा नेपालको ५७ खर्ब रुपैयाँको जिडिपी पुगिसक्यो । यसलाई ६० खर्ब पुर्याउँछु, सय खर्ब रुपैयाँको पुर्याउँछु भनेर कसैले भन्छ, त्यसले अर्थ राख्दैन ।

किनभने, हाम्रो क्षेत्रीय, प्रादेशिक दृष्टिकोणले हेर्यो भने सुदूरपश्चिममा अझै पनि ३४ प्रतिशत मान्छे गरिबको रेखामुनि छन् । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सरदर १४ सय ५६ डलर हुँदा काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति आय ३५ सय डलर छ । तर, प्रदेशगत हिसाबले हेर्यो भने धेरै तलमाथि छ । गण्डकी, कोशी र बागमती मात्रै सरदरभन्दा माथि छ । अरु चार वटा सरदरभन्दा तल छन् । काठमाडौंमा बस्नेले दुई लाख ६३ हजार वार्षिक रुपमा खर्च गर्छ भने मधेश प्रदेशको ग्रामिण इलाकामा बस्नेले ७१ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्छ ।

यो खालको असन्तुलन पनि छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ । एउटा समग्र संरचनात्मक नीतिमै भएको त्रुटीले हो । राष्ट्र बैंकले कहिले काहीँ एकदम गियर छोडिदिन्छ अनि एक्सिलेटर दबाईदिन्छ, कहिले काहीँ गियर तल्लो लेवलमा लैजान्छ अनि एक्सिलेटर छोड्दैन र एकै चोटी ब्रेक लगाइदिन्छ ।

कोभिडभन्दा अगाडि एकदम रोक्यो र कोभिडमा सीमाभन्दा बढी छोडिदियो । अहिले स्थिर जस्तो बनाएर राखेको छ । मौद्रिक नीति पनि अस्थिर छ । आर्थिक र वित्त नीतिमा पनि धेरै हेर्नुपर्ने ठाउँहरु छ । जस्तो अहिले भारतमै हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ कमाउँदा आयकर नै नलाग्ने भयो । उसको २० लाख भनेको हाम्रो ३२ लाख रुपैयाँ करको कुरा गर्दा उसले जम्मा २० हजार कर तिरे पुग्छ ।

भारतको एउटा मान्छेले ३२ लाखसम्म वार्षिक कमाउँछ भन्नुको अर्थ ३२ हजार कर तिर्छ । अहिले उनीहरुकोमा पनि गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी) मै हेरफेर गर्नुपर्ने भन्ने आम चर्चा छ । जिएसटी हेरफेर गरेको भए दरहरु कहीँ न कहीँ आम मान्छेले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाको जिएसटीको दर घटाएको भए अनुपातिक हिसाबले सबै वर्गले रिह्याव पाउँथे भन्ने पनि छ ।

हामी कहाँ पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दरलाई समायोजन गर्नुपर्ने त्यसमा दुई वटा दर बनाउनु पर्ने, थ्रेस होल्डलाई हटाएर बजार एउटै रुपमा ल्याउनु पर्ने, एउटै पोखरी एउटै मुहान बनाउनु पर्ने अवस्था त छ । यी सबै कारणले गर्दा लगानीमा प्रभाव पर्छ ।

हामी कहाँ पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दरलाई समायोजन गर्नुपर्ने त्यसमा दुई वटा दर बनाउनु पर्ने, थ्रेस होल्डलाई हटाएर बजार एउटै रुपमा ल्याउनु पर्ने, एउटै पोखरी एउटै मुहान बनाउनु पर्ने अवस्था त छ । यी सबै कारणले गर्दा लगानीमा प्रभाव पर्छ ।

कर्जाको माग बढाउन विशेष गरेर घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । पैसा हुनेले जग्गा किनोस् भनेर छोड्नु पर्छ । पैसा जसले होल्ड गरेर राखेको उसले किन्यो भने जसले बेच्न खोज्छ, उसले बेच्छ । त्यो पैसा ल्याएर उसले बैंकमा बुझाउँछ, सहकारीमा बुझाउँछ । अनि अर्थतन्त्रको जाम खुल्न थाल्छ । किनभने सहकारीबाट लिएको पैसामा पनि घरजग्गा नै धितो राखेको छ अथवा घरजग्गा खरिद गर्न पैसा लिएको छ ।

बैंकबाट लिएको पनि घुमाई फिराई घरजग्गामा लगेर हालेको छ । अहिले घरजग्गा कारोबार नै ठप्प भएपछि सहकारीको पनि पैसा उठेन । ऋण नतिरेपछि कालो सूचीमा पर्यो । कालो सूचीमा परेपछि व्यवसाय गर्न र थप ऋण पाएन । घरजग्गा भनेको हाम्रो सम्पत्तिको प्रमुख अंश नै हो । सुन मान्छेले लकरमा लगेर राख्छ, लकरमा राखेको सम्पत्तिको उसलाई अझै विश्वास छैन ।

सेयर बजार हेर्दा यो असाध्यै तलमाथि (भोलाटायल) भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सेयरमा कसले पैसा हाल्छ ? जमिन मैले नभए पनि छोरा नातिको पालासम्म बस्छ भनेर जग्गा जमिनमै विश्वास गर्छ । सम्पत्ति सञ्चित गर्ने ठाउँ त्यो नै भएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई हामीले ‘लुब्रिकेन्ट’ नगर्दा अझै लामो समय समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा समस्या समाधान समितिले सहकारीबाट ऋण लिनेले यति दिनभित्र पैसा तिर भन्यो ।

त्यसको ‘रेस्पोन्स’ नै किन हुन सकेन भने तिनीहरुले लिएको अधिकांश पैसा घरजग्गामा ‘होल्ड’ भएको छ । घरजग्गा बिक्री भएको छैन अनि ऋण तिर्न पनि सकेन । बैंकमा पनि अहिले त्यस्तै भएको छ ।

त्योभन्दा अन्य क्षेत्र भनेको खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई लगानी बढ्ने खालको उपायहरु हुन्छ । तीन तहको सरकारबीचको प्रशासनिक झन्झटहरुलाई कम गर्नुपर्छ । कर एउटै ठाउँबाट तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको डिजिटल युगमा त्यो गाह्रो पनि छैन । तीन वटै तहका सरकारले एउटै कार्यालयबाट पैसा बाँडेर लिन सक्छन् । त्यस्तै कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि दिनुपर्छ ।

प्रविधि नदिई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्दैन । हिजोको जस्तो डोको, नाम्लो, डालो, कोदालो लिएर गएर तिमी काम गर भनेर उत्पादन बढ्दैन । जनशक्ति र प्रविधिको बीचमा तालमेल हुनुपर्छ अनि मात्र उत्पादन बढ्नेछ ।