काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि झण्डै एक वर्ष साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन रोकियो । एक वर्ष आइपिओ निष्कासन रोकिँदा धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या बढेर ८२ पुगेको छ  ।

कम्पनीहरुले ५१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर ३५ करोड ४८ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासनको तयारीमा छन् । बोर्डमा गत वर्ष पुसदेखि अध्यक्षविहिन भएको थियो । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा व्यवसायिक घरनाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ हुँदा यसको असर लगानीकर्तामा पर्यो ।

सरकारले गत मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । यद्यपि आइपिओ स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदै आएको गुनासो लगानीकर्ताको छ । एकैपटक धेरै कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न दिँदा समस्या आउने भन्दै विस्तारै अनुमति दिने योजना बोर्डको छ । यसको सबैभन्दा बढी असर जलविद्युत कम्पनीलाई परेको छ ।

आयोजना बनाउन थप लगानी जुटाउन नपाउँदा कम्पनीहरुलाई समस्या परेको गुनासो विकासकर्ताहरुले गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि चार कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् । जसमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् ।

गार्डिन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले श्रेष्ठ अध्यक्ष आउनु भन्दा अगावै आइपिओ जारी गर्न अनुमति पाएको थियो । अहिलेसम्म बोर्डले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।

आइपिओ निष्कासनको सबैभन्दा बढी लाइनमा जलविद्युत कम्पनीहरु रहेका छन् । यसबीचमा ४२ जलविद्युत कम्पनीहरुले १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै १५ उत्पादनमूलक उद्योगहरुले २२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पर्खेका छन् । बोर्डले प्रिमियम मूल्य र बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासनको बाटो खलाएपछि पछिल्लो समयम उत्पादनमूलक उद्योगहरु आइपिओ जारी गर्न आकर्षित भएका छन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रबाट विभिन्न ७ कम्पनीहरुले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आइपिओ ल्याउने तयारीमा छन् ।

लगानी सम्बन्धी ३ कम्पनीहरुले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न आवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ । लामो समयसम्म आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाहरूमा लगानी योजना प्रभावित भएको कम्पनीहरूको गुनासो छ ।

यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्ष पुसमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि समस्या आएको छ । कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्याँकन बढाएर आइपिओ जारी गर्न थालेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नोक्सानमा चलेका कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै बोर्डलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ माथि भएका र अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका र विवाद नरहेका आवेदनको मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारीको कार्यसम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ’ संसदीय समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यता जलविद्युत कम्पनीहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई निष्कासन गर्दै आएका छन् । २० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई निष्कासन हुँदै आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत भएको तीन वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीहरुको ‘लक इन पिरियड’ खुला हुने गरेको छ । त्यसपछि संस्थापकहरुले सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेका छन् ।

यता लक इन पिरियड अवधि बढाउने तयारी भएपछि लगानीकर्ताले यसको विरोध गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार पुँजीकरण घट्दो, जलविद्युतको बढ्दो

नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार पुँजीकरण घटेर ५४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसअघि ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजार पुँजीकरण वित्तीय क्षेत्रको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बन्द र भएका मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएकाले बजार पुँजीकरण खुम्चिदै गएको हो ।

त्यसैगरी, जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले मुलुकमा जलविद्युतमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । जलविद्युत कम्पनीहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सबै जलविद्युत कम्पनी नेप्सेमा सूचिकरण हुँने क्रम बढेको छ ।

नयाँ आयोजना बनाउन र ऋण तिर्नका लागि पुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका कम्पनीको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तै तेस्रो स्थानमा लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

चौथो स्थानमा रहेको व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.६ प्रतिशत छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । होटेलको हिस्सा २.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा धितोपत्र बोर्डले ८ अर्ब २४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, ८ अर्ब बराबरको म्युचुअल फण्ड, ४५ करोड बराबरको साधारण सेयर र १२ करोड बराबरको डिबेन्चर गरी कुल १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।