विराटनगर । विराटनगरमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायी संघ संगठनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ११ बुँदे सुझाव पठाएका छन् । नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषदले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरंग उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जूट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष पौडेल लगायत विभिन्न उद्योगका संचालकहरु तथा व्यवस्थापकहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट आएको सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदमा पेश गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) का अनुसार छलफलले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको त्रिपक्षिय वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उत्पादनमूलक र वृहत रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहने गरी छलफल र वार्तामा जानकार विज्ञको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुको मात्र (परिवारका सदस्य बाहेक) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महंगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझावमा भनिएको छ, ‘अहिले हाम्रो आर्थिक क्षेत्र निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन  तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानी मैत्री वातावरण नहुंदा निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसलाई मध्येनजर राखी न्यूनतम पारिश्रमिक  पुनरावलोकन गर्नु पर्दा नेपाल राष्ट्र् बैंकको पछिल्लो मुद्रा स्फीतिको तथ्यांकको आधारमा मात्र गरिनु पर्दछ । समग्र न्यूनतम पारिश्रमिकमा हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा १०५ भन्दा बढी हुनु हुदैँन ।’

त्यस्तै महंगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा आधारभूत तलवमा कुनै वृद्धि नगरि महंगी भत्ता मात्र वृद्धि गर्नुपर्ने,  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनु पर्ने सुझाव छ, भने न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा छिमेकी राज्यले दिइ आएको पारिश्रमिकका कारण भारत वा बंगलादेशबाट श्रमिक आउन सक्ने हुंदा अहिले दिई आएको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ  ।

‘समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम पारिश्रमिक ब्याबहारिक नभएको हुँदा काठमाण्डौं र काठमाण्डौं बाहिर गरी दुवै थरिका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनु पर्दछ’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्येनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोकि सोहि आधारमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केहि अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

८। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण पूर्व नै उद्योग/प्रतिष्ठानमा आपसी सहमतीमा तलब/ज्याला बृद्धि भएको रहेछ भने नयाँ तोकिने न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर समायोजन गर्न सक्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको समयमा कुनै कामदारले न्यूनतम वेतनभन्दा बढी खाईपाई गरी आएको रहेछ भने नीजको हकमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने ।

व्यवसायिले सुझावमा भनेका छन्, ‘श्रम ऐन बमोजिम हरेक बर्ष श्रावण महिनामा श्रमिकको आधा दिन बराबरको तलब (ग्रेड) बृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक बृधि पनि श्रावण महिना देखि हुने हुँदा सो निर्धारण भएको बर्ष ग्रेड समायोजन गर्न सक्नु पर्दछ । यसो नगर्दा न्यूनतम पारिश्रमिकको साथ् थप  ग्रेड रकम पनि दिनु पर्दछ । रोजगार दाता लाई अतिरिक्त लागत भार पर्दछ । त्यसैले  निर्णय गर्दा यस आवको ग्रेड समायोजन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ ।’

उद्योगी व्यवसायिले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको व्यवसायिक रुपमा गर्ने श्रमिकको लागि मात्र भएकोले प्रशिक्षार्थी कामदारको हकमा निश्चित दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने,  होटल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि काम गर्ने समयावधी र न्यूनतम पारिश्रमिकको स्वरुप अन्य क्षेत्रको भन्दा परक गरिनुपर्ने र त्यसका लागि धयचपष्लन जयगच १२ घण्टा तोकिनु पर्ने तथा भारतीय कामदारहरु यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दरमा काम गर्दै आएका कुरालाई पनि सुझावको रुपमा पठाएका छन् ।