करिब एक महिनायता भारतमा जारी किसान आन्दोलन गत सातादेखि अचानक हिंसात्मक प्रदर्शनमा रुपान्तरण भएको छ । ११ पटकसम्म भारतीय सत्तासँग वार्तामा बसेका भारतीय किसानका मागमा भारतीय सत्ताले सम्बोधन गर्न नसकेपछि किसानहरु ट्र्याक्टर लिएर सडकमा निस्किए । जसलाई भारतीय सत्ता, त्यससँग नजिक रहेका मिडिया र सरकारी एजेन्टले आतंककारी आन्दोलनको रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरे । आन्दोलनमा घुसपैठ समेत भयो । सत्तासँग नजिक रहेका ‘गोदी मिडिया’ले किसान आन्दोलन भाँड्न एकपक्षीय समाचारहरु प्रशारण गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनलाई तुहाउन निकै तल्लो स्तरको प्रोपोगाण्डा फैलाइरहेको गोदी मिडियाले ती आन्दोलित किसानलाई खालिस्तानी आतंककारीसमेत भन्न भ्याए । सरकारले पनि आन्दोलन दबाउन मानव अधिकारका सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरुलाई लत्याउँदै चरम दमन गर्दै आइरहेको छ । प्रहरीले आन्दोलनरत किसानहरुलाई सरकारी जागिरबाट बञ्चित हुनुपर्ने डर देखाउँदै आइरहेका छ्न् । किसानहरुको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्न ट्रकहरु तेर्साइदिने, सिमेन्टको पर्खाल खडा गराउने, सत्तासँग नजिक झुण्डहरुलाई नक्कली किसान बनाएर किसान नेताहरु माथि ज्यान लिने गरी आक्रमण गर्ने, हिन्दु मुस्लिम दंगा गर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने, दिल्ली सरकारले किसानको लागि पिउन पठाइदिएको पानी ट्यांकीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता आपराधिक कार्यसमेत गरेर भारतीय सत्ताले किसान आन्दोलनलाई तुहाउने भग्मदुर प्रयास गरेको छ ।

तर आजका दिनसम्म भारतीय किसान आन्दोलन मत्थर हुने सम्भावना देखिएको छैन । झन् बढ्दो र व्यापक हुँदै गएको छ । भारतसहित विश्वभरी यसको चर्चा सुरु भएको छ । किसानको यति लामो समयसम्म चलेको आन्दोलनलाई किन भारतीय सत्ताले सम्बोधन गर्न नसकेको ? उनीहरुले त्यस्ता कुन मुद्दा लिएर आन्दोलले गरिरहेका छन्, जसलाई राज्यसत्ताले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ? एकपटक किसानले जीवनमरणको सवाल बनाएर आन्दोलन गरिरहेको मागबारे चर्चा गरौँ । 

किसान बचाओ, मन्डी बचाओ 

भारतमा मोदी सरकारले गत ९ जुनमा कोरोना महामारीबीच ‘कृषि उत्पादन र वाणिज्य विधेयक’ अध्यादेशमार्फत् जारी गर्‍याे । तत्पश्चात् भारतीय किसान  युनियन र अरु किसान संगठनहरुले हरियाणाको भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सरकारसँग विरोध र्‍याली निल्काल्नको लागि अनुमति मागे । तर १० सेप्टेम्बरमा हरियाणा सरकारले कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको समयमा विरोध र्‍याली निकाल्न नहुने भन्दै अनुमति नदिने घोषणा गर्‍याे । तर किसानहरुले सरकारको आदेश बेवास्ता गर्दै १०० भन्दा बढीको संख्यामा ट्र्याक्टर विद्रोह गरे । अनि नारा लगाइयो ‘किसान बचाओ, मन्डी  बचाओ ।’ भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदाको समयमा भारतमा कृषि क्षेत्रमा साहुकार र ब्यापारीको कब्जा थियो । किसानहरुसँग आफ्नो उत्पादन बेच्ने/किन्ने सजिलो बजार थिएन । त्यसैले किसानहरु साहुकार र व्यापारीप्रति निर्भर थिए । जसले यिनीहरुको शोषण गर्दथे र किसानहरु ऋणको मारमा पर्थे । सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने योजना स्वरूप राज्यले केही प्रमुख क्षेत्रहरु बनाउने घोषणा गर्‍याे, जसलाई बजार क्षेत्र अर्थात् ‘मन्डी’ भनिन्छ । बजार क्षेत्रहरुलाई बजार कमिटीको क्षेत्राधिकार भित्र राख्यो । जसको अर्थ यी बजार कमिटीको क्षेत्राधिकार भित्र कसैले पनि स्वतन्त्र रुपमा किनबेच गर्न पाउने छैनन् । यदि कोही ब्यापारीहरुलाई किसानबाट सामान खरिद गर्नु छ भने उनीहरुलाई लाइसेन्सको आवश्यकता पर्नेछ । यसरी लाइसेन्स वितरण पछि केही हदसम्म सरकारका ब्यापारीमाथि नियन्त्रण स्थापित भयो । साथै सरकारले किसानहरुलाई ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइस’को ब्यवस्था गरिदियो, जसका कारण किसानहरु कम शोषित हुन पुगे । 

अझै केही अगाडि बढेर सरकारले किसानहरुका केही उत्पादन बचेको खण्डमा आफैँले खरिद गरिदिने घोषणा पनि गर्‍याे । यी सम्पूर्ण मन्डीहरुलाई ‘एपिएमसी एक्ट’ अन्तर्गत नियमनमा राखियो, जसको योगदानकै कारण १९६० मा हरित क्रान्ति सम्भव भएको थियो । र यी आन्दोलनकारी किसानहरु जसले ‘मन्डी बचाओ’ भनिरहेका छन्, यसको मतलब त्यही एपिएमसीको रक्षा नै हो ।

अहिले भारतीय किसानहरु दिल्ली बाहिरको सडकमा सरकारले ल्याएको ‘कृषि उत्पादन र वाणिज्य विधेयक’ लाई फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । यस कानुनको प्रमुख प्रावधान भनेको किसान र ब्यापारी दुवैलाई राज्यको एपिएमसीको रजिस्टर्ड मन्डीभन्दा बाहिर पनि कृषि उत्पादनलाई किनबेच गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई अझै आकर्षित गराउन किनबेच गर्दा कुनै पनि किसिमको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । मन्डी बाहिर पनि कर तिर्न नपरेपछि दलालहरुलाई किसानहरुबाट कृषि उत्पादन महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचेर त्यहाँका मन्डीहरुलाई सुकाउन गाह्रो पर्दैन । त्यसकारण किसानहरु भन्दछन्, कालान्तरमा यो कानुन मार्फत् यहाँ धेरै ठूला कम्पनीहरुको स्थापना हुनेछ, जसले सुरुमा आफ्नो एकाधिकार स्थापना गर्नेछन् । यदि यस्तो भयो भने विस्तारै–विस्तारै पूँजीपति कर्पोरेट घरानाहरुको अधिपत्यको कारण त्यहाँका मन्डीहरु पनि बन्द गरिने छ, जसले पुरै कृषिलाई नै पूँजीपति वर्गको हातमा पुर्‍याउने छ । अन्तिममा सरकारद्वारा निर्धारित एमएसपी अर्थात् मिनिमम सपोर्ट प्राइसमा खरीद बिक्री बन्द हुनेछ । जसले गर्दा कम्पनीसँगको निरन्तरको करारले किसानहरुलाई दास युगमा फिर्ता पठाइदिने छ ।

भारतमा किसान आन्दोलन चर्किरहेको बेला नेपालमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकाले संसद विघटनको मौका छोपेर कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने नाममा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिदिएको छ । ससंदबाट दुई वर्षअघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएर कृषिमा विदेशी लगानी नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको मुल ध्येय कृषिमा बाह्य लगानी रोक्ने, यहाँका मझौला तथा साना कृषिमा आश्रित उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने र आफ्नै परम्परागत कृषि प्रणाली, बिउ बिजनको संरक्षण गर्ने थियो । त्यसलाई लत्याउँदै काम चलाउ सरकारले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ, त्यसले नेपालको कृषिलाई पनि पूँजीपतिको हातमा थमाउँदै तमाम साना र मझौला किसानहरुलाई दास बनाउने छ । यसअघि पनि २०४९ सालमा नेपालको कृषिलाई धरासायी बनाउन ऐन जारी गरी कृषिमा बाह्य लगानी ल्याउने कसरत भएको थियो । 

सरोकारवालालाई पन्छाउँदै सरकारको मनोमानी

ऐनमा नै कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानी रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपाल उद्योग महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले  ‘उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने र अधिकांश उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्यन गरेर मात्रै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वन गर्न माग गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा कृषिमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपा नेता चक्रपाणी  खनाल ‘बलदेव’ भन्छन्  ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला नगर्नुपर्ने हो । यस्तो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा समेत आएको थियो । तर मैले यसलाई रोकेको थिए । लगानी ल्याए पनि सेकेन्डरी क्षेत्रमा गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले अहिले ल्याएको नीति किसान मारा नीति हो ।’ उनले यसअघि भारतीय कम्पनी अमुललाई समेत लगानी गर्नबाट रोकेको बताए । यसका साथै खसी, बोका, दुध जस्ता कृषिजन्य उत्पादनमा समेत विदेशी लगानीको प्रस्ताव आए पनि त्यसलाई रोकिएकोे बताए । ‘उदाहरणका लागि अमुल कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्यो । उसले दुग्धजन्य उत्पादनका लागि नेपाली किसानको उत्पादनलाई प्रयोग गर्छ । तर केही कारणले दुधको आपुर्ति रोकिएको अथवा कमी आएको बहानामा उसले आफ्नो भारतको पटनामा रहेको डेरीबाट दुध आयात गर्छ, जुन नेपालको भन्दा सस्तो पर्न जान्छ । यसले नेपाली किसानहरु ठाडै मारमा पर्छन् । त्यसैले मैले यस्तो प्रस्ताव रोकेको थिएँ,’ खनालले भने । 

त्यसैगरी संसद विघटन (पुस ५) सम्म कृषिमन्त्रालय सम्हालेका अर्का नेकपा नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने भनिएको छ । समाजवादमा समुदाय केन्द्रीत अर्थ प्रणाली हुनुपर्ने हो । तर यसको विपरीत कृषिमा खुला गरिएको विदेशी लगानीले त्यसको धज्जी उडाएको छ ।’ सरकारले कृषि क्षेत्रमा खुला नीति लिनुलाई अर्थशास्त्री हरि रोका लकडाउनको समयमा भएको घटनाहरुलाई जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘देश लकडाउनमा रहेको बखतमा काठमाडौं आसपासका जिल्लाबाट आएका सागसब्जी, दुध, अण्डा, कुखुराको मासुलगायतका कृषि समाग्री खपतका लागि काठमाडौं भित्रिन पाएनन् । विभिन्न जिल्लाका सिमानामा तरकारीहरु नष्ट गरिरहेको तस्बिर सहितको समाचार हामीले पढ्याैँ । तर भारतको पटना, लखनऊबाट नेपाल आउने कृषि जन्य वस्तुहरुको आपुर्ति निर्वाध भइरह्यो । जसका कारण सरकारले आफूले नै घोषणा गरेको स्पेशल इकोनोमिक जोन, मध्यम र साना जमिनबाट हुने उत्पादन खपत हुन सकेन र किसानको आम्दानी रोकियो । कोभिडबाट मारमा परेको कृषकलाई सरकारले कुनै पनि राहत दिएन । यतिसम्म पनि भयो कि भक्तपुरमा फलेको सागसब्जी काठमाडौंको बजारसम्म पुगेनन् । जसका कारण साना तथा मझौला कृषि उत्पादकहरु मारमा परे,’ उनले भने । 

यसरी किसानहरु थिलथिलो अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारबाट कुनै राहत नपाउँदा किसानका नाममा राजनीति गर्ने पार्टीका संगठनहरु मौन बसेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको किसान विभागका नेता वामदेव गौतम छन् । तर सरकारले ल्याएको नीतिका बारेमा उनी मौनता साँधेर बसेका छन् । प्रतिनिधि सभा भंग नभएको भए यस विषयले संसदमा प्रवेश पाउने थियो । यदि सरकारले घोषणा भए अनुसार निर्वाचनमा देश गएको खण्डमा यो मुद्दा चुनावी मुद्दा बन्ने निश्चित छ । यदि संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा यसको छलफल संसदमा हुनेछ । तर संसद विघटन भएको समयमा नै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको हुँदा शंकाको सुई सरकार तिर सोझिन्छ । यसले गर्दा कृषिमा लगानी गर्न खोजेका कर्पोरेटहरु जो सयौँ हजारौँ विघा जमिनमा खेती गर्छन् उनीहरुलाई फाइदा पुग्न जान्छ । सानो र मझौला कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरु जो कुल किसानहरुको संख्याको लगभग ८६ प्रतिशत छन् उनीहरु मारमा पर्छन् । अझ भनाैँ सरकारले तोकेको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य भन्दा कममा बेच्न बाध्य हुन्छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्छौँ भन्ने कम्युनिष्ट सरकारले कृषिमा निर्भर बहुसंख्यक नेपालीमाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात ठहरिने छ ।