काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुलुक दोस्रो पटक नकरात्मक सूची (ग्रे–लिस्ट) मा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लक्षित गरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंककले मंगलबार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने कोषहरुलाई न्यूनतम १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको छ । ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

तेश्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरताअनुसार थप जरिवाना गर्ने, जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यरताअनुसार थप जरिवाना हुने भएको छ । पहिलो पटकका लागि २० लाख, दोस्रो पटकलाई ५० लाख, तेस्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही उल्लेख छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटक २० लाख, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरि वास्तविक धनी, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटकका लागि २० लाख, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

यसैगरि केन्द्रीय बैंकले जोखिम व्यवस्थापन समितिले तोकिए बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा १० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने, निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको जनाएको छ ।

शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र/प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र समयमा पेश नगरेमा पहिलो पटकका लागि २० लाख, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा २० लाख, संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरे पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक १० लाख, तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक १० लाख र तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्घीकरण ऐन बमोजिमको कारबाही हुने व्यवस्था छ । सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।

परिपत्रमा कोषहरूले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने, सूचीकृत व्यक्ति, उच्चपदस्थ व्यक्ति, वास्तविक धनी व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्नेछ । यस्तै ग्राहक पहिचानका लागि सरलीकृत तथा बृहत ग्राहक पहिचान संयन्त्र विकास गर्दै शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणालीको विकास गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै बैंकले अनुमतिपत्र प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयन नगरे ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।