काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग बिजुली किन्न हाल तय गरिएको दरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको बताएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई स्पष्टिकरण बुझाउँदै कुलमानले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

सोहि बमोजिम बसेको बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो। विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।

हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर भएको उनले जिकिर गरेका छन् । आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुक्खायामका केही महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने भएको उनले जानकारी दिएका छन्।

हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारु भन्दा सस्तो रहेको छ। आवश्यकताअनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ। विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन।

विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको र नेपाल भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान-प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको उनले जानकारी गराएका छन् ।

सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचि सञ्‍जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाल राजदुताबासको प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेको उनको भनाई छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको जिकिर गरेका छन् । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो।

उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्‍त भएपछि मात्र लागू हुनेछ। यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन्। सञ्‍चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्‍चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने उनको भनाई छ।

सदस्य सचिव तहबाट सञ्‍चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले प्रस्तुत विषय सञ्‍चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन सकेको छैन। यदि सञ्‍चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने पनि प्रष्‍ट पार्न चाहन्छु।

नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत माग आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्तरुप दिई कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्‍टिगत गरी हालसम्मको विद्युत आयातमा सबै भन्दा न्यून वृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्‍न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्‍न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन उनले अनुरोध गरेका छन्।