images

संघीयताबारे अहिले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत जनताले खारेज गर्दिन्छन् : गोकुल बाँस्कोटा (भिडियो सहित)

संघीयताबारे अहिले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत जनताले खारेज गर्दिन्छन् : गोकुल बाँस्कोटा (भिडियो सहित)

  • माघ २९, २०७७ बिहिवार १४:३८ बजे
  • 8.2K
    SHARES
  • संघीयताबारे अहिले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत जनताले खारेज गर्दिन्छन् : गोकुल बाँस्कोटा (भिडियो सहित)

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटतम मध्ये एक मानिन्छन्, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा । सुरुदेखि नै ओलीनिकट रहेका उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अनियमितताको अभियोग लागेपछि ओली नेतृत्वको सरकारको सन्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । तर अहिले पनि उनी ओलीनिकट रहेर राज्यसत्ता सन्चालनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । त्यसकारण पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीका सार्वजनिकमात्र होइन, आन्तरिक योजनाबारे पनि जानकार छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ चुनावको घोषणा, पार्टीको आधिकारिकताको लडाईंलगायतका विषयमा ओली समूहका नेता बाँस्कोटासँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको संवाद:

    images
    images

    तपाई सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा जोडिनुभयो, त्यही अभियोगबाट कुरा सुरु गरौँ । अहिले त्यसको छानबिन कता पुगेको छ ? 

    त्यो एउटा नक्कली अभियोग थियो । त्यसको पुष्टि हुन सक्ने आधार र प्रमाण केही थिएन । यसको पुष्टि भयो भने म सजाय भोग्न तयार छु । त्यसैले मैले अदालतमार्फत् न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । अख्तियारले संसदको लेखा समितिलाई अभियोग बमोजिमको कुनै आधार तथा प्रमाण नभेटिएको भनेर पत्र पठाएको छ । बाँकी कुरा अख्तियारले जानोस्, अदालतले छानबिन गरोस्, म त्यो सामना गर्न तयार भएर बसेको छु । देश र जनताकाविरुद्द मैले कुनै धोका दिएको छैन र मलाई यस विषयमा कुनै चिन्ता छैन । 

    तपाईले नक्कली अभियोग हो भनिरहनु भएको छ । तर सार्वजनिक भएको लेनदेनसम्बन्धी अडियोमा त तपाईकै आवाज छ नि, हैन ? 
    त्यो अडियो नै नक्कली हो । किनभने मैले विभिन्न सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका कुराहरुको जोडजाड गरेर बनाइएको कथा थियो त्यो । त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर मैले भनिरहेको छु । 

    त्यो घटनाले तपाईलाई सार्वजनिक वृत्तमा कत्तिको असहज बनायो ? 
    केही समय त्यस्तो बनायो तर पछि मान्छेहरुले कुरा बुझ्दै गए । मैले सत्य छाप्न मिडियालाई चूनौती नै दिएँ । निर्णय, सम्झौता, निकासा र प्राप्ति केही पनि नभएको फण्डाको कुनै अर्थ छैन । यो नेपाल बिगार्ने र बन्न नदिने षड्यन्त्रकारीहरुको कुरा हो । त्यस्ता सोंच भएकाहरुको ब्यापारिक स्वार्थमा चोट लाग्यो । हुँलाक टिकट, पासपोर्ट, अदालती प्रमाणहरु, एटिएम कार्ड, टेलिकमको सिमहरु नेपालमै छाप्दा नेपाल प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । यस्तो नचाहानेहरुको षड्यन्त्र थियो । त्यो षड्यन्त्र समयक्रममा चकनाचुर हुन्छ । हल्ला चलिसकेपछि मान्छेहरुमा आशंका त हुने नै भयो तर त्यस्ता आशंकाहरुले समाजमा कुनै पनि खालको प्रभाव परेको जस्तो मलाई लागेको छैन । 

    अब राजनीतिक विषयमा कुरा गरौं । प्रधानमन्त्रीले एकातिर यो सरकारले जस्तो राम्रो काम कसैले गरेको छैन भनिरहनुभएको छ र अर्कोतिर आफ्नो सरकारलाई पार्टीले काम गर्न नदिएको पनि भनिरहनुभएको छ । काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकीर गर्नुभएको छ, जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । तपाईँ त केपी ओलीको एकदमै निकट मानिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले आफू लोकप्रियताको चूलीमै भएकाले चुनाव जितेर पुनर्स्थापित हुन सक्छु भन्ने विश्वासमा यो सबै कदम चाल्नुभएको हो कि यससँग अरु परिघटनाहरु पनि जोडिएका छन् ? 
    कुनै पनि दलले निर्वाचनका लागि जनतामा जाँदा पाँच वर्षका लागि योजना लिएर जाने हो । त्यो योजना अनुसारको काम गर्न सरकारलाई एउटा गति चाहिन्छ । घोषणापत्र अनुसारको काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जुन ‘स्पिड’ आवश्यक थियो, त्यसको निम्ती सुरुदेखि अप्ठ्यारो बनाइयो । त्यसैले सोंचेजति काम हुन सकेन । अहिले जति कामहरु भए ती सबै अबरोधलाई छिचोलेर गरिएका प्रयासहरु हुन् । एकल पार्टीको सरकार थियो तर उहाँहरुले संयुक्त सरकारको जस्तो ब्यवहार देखाउनुभयो । उहाँहरुले चलाएको मन्त्रालयमा के प्रगति भयो त ? त्यो पनि हेर्नपर्छ । किसानहरुले समयमा मल पाए त ? विभागीए मन्त्रीले मेलम्चीको पानी आउने मिति कति पटक तोक्नुभयो, तर किन आएन त ? मैले गरेको काम हेर्नुहुन्छ भने आज प्रत्येक जिल्लामा ‘फोरजी’ सेवा पुगेको छ । 

    प्रधानमन्त्रीनिकट भएकाले तपाईलाई पो काम गर्न सहज भयो होला तर अन्य मन्त्रालयहरुमा त प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेप भएको र काम गर्न नपाएको गुनासो त बाहिर आयो नि ? 
    त्यो काम गर्न नसक्नेहरुको गन्थन हो । किनभने मन्त्रीहरुले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा काम गर्ने हो । संसदबाट पास भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको पुनः स्वीकृती आवश्यक पर्दैन । उहाँहरुको ध्यान नै सरुवा, बढुवामा भएपछि काम कसरी हुन्छ त ? बाहिर एउटा, भित्र अर्को कुरा कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।

    प्रधानमन्त्रीकै घोषणातिर लागौ, बैशाखमा चुनाव हुन्छ त ? चुनाव गर्नकै लागि मिति घोषणा गरिएको हो कि, यसमा पनि बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा छ ? 
    केपी ओली बाहिर एउटा भित्र अर्को खालको मान्छे होइन । उहाँ आफ्नो अठोटमा चल्ने मान्छे हो । चुनाव भनेको केटाकेटीको खेल होइन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली हुनुहोला तर यो राज्यको घोषणा हो । चुनाव नगर्नका लागि त किन घोषणा गर्नप-यो र ? 

    अब त विधि तथा प्रविधिले पनि बैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव छैन भन्ने कुराहरु आउन थालेको छ नि ? 
    अरुले किन टाउको दुखाउनु ? निर्वाचन आयोगले भनोस न त सक्दिनँ भनेर । उसले (निर्वाचन आयोगले) त भनिसक्यो नि, निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ भनेर । चुनाव हुँदैन भन्ने सडकमा उफ्रिनेहरुको हल्लामात्र हो । 

    तपाईहरुको पार्टी विभाजन भएको छ । त्यसको वैधानिकता तथा आधिकारिकताको निरुपण पनि त गर्नुपर्ने होला नि ? 
    त्यो विवाद त निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याइसक्यो नि, केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक हो भनेर । आधिकारिकताको विवाद सडकमा चलाउने हल्लामात्रै हो । सग्लो पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान्छु भनेको हो नि त ।

    त्यसको वैधानिकता पनि सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणको क्रममै छ नि, होइन ? 
    संविधान मिचिएको छैन । धारा ८५ मा संसद विघटन हुन सक्छ भनेकै छ । कसरी मिचियो ? 

    प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ भनेर संविधानमा कहाँ उल्लेख छ ? 
    प्रधानमन्त्रीले नगरेर कसले गर्ने हो त ? प्रचण्डले, देउवाले, गोकुल बाँस्कोटाले गर्न मिल्दैन । गर्ने त सरकारले नै हो नि । सिफारिस सरकारले ग-यो, भंग राष्ट्रपतिले गर्दिनुभयो । कुरा सक्कियो त । 

    राजनीतिको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमनकारी छ भनेर आन्दोलनमा छ, देख्नु भएको छैन ? 
    हाम्रो देशमा चुनावले सरकार बनाउँछ । चुनाव गर्दिन्छु भनेपछि प्रतिगमन कसरी भयो त ? उहाँहरु चुनाव गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ । उहाँहरु चाहिँ प्रतिगमनकारी हो । किनभने उहाँहरुले केपी ओलीलाई सधैं चलाऊ भन्नुभयो । संसद छैन, चुनाव गर्न हुँदैन भनेपछि त अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानमा कुनै ब्यवस्था छैन । उहाँहरु प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुँदै जानुभएको छ पनि भन्नुहुन्छ । त्यसो हो भने त बुर्कुसी मारेर चुनावमा गए भइहाल्यो नि । विधिको कुरा गर्नेहरु चुनाव हारेर पनि किन प्रधानमन्त्री भएको ? संसद मर्नुभन्दा अगाडि कुनै उपचार थालेको भए हुन्थ्यो नि  तर मरेपछि म-यो । 

    संसदमात्रै म-यो कि मानिसहरुले आशंका गरेको जस्तो धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै उपलब्धीहरु मर्ने क्रम सुरु भएको हो ? हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा हुन्छ पनि भन्ने सुन्नमा आएको छ, कुरा के हो ?
    धर्म ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । राज्यको धर्म हुँदैन । यो देशमा हिन्दुहरु ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यो साँचो हो । तर त्यसको मतलब हिन्दुहरुकै शासन चल्छ भन्ने अर्थ निकाल्नु भएन । नेपालमा १० वटा ठूला धर्म सम्प्रदायहरु छन् । सनातन संस्कृतीलाई सम्मान गर्नुपर्छ । जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइदैन भन्ने पनि छ । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन ।  

    चुनावमा जाँदा प्र्रधानमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाएर मत बटुल्न सक्छन् भन्ने आँकलन सुरु भएको छ  । यो चुनावको मुद्दा त बन्न सक्ला नि ?
    आँकलन त जे पनि गर्न पाइन्छ । त्यो त घोषणाले हुने कुरा होइन । त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । चुनावमा जनताले बहुमत दिए भने, त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भन्यो भने हुन सक्ने भयो । अहिले त संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । संसद छैन, भए पनि संशोधनको लागि दुई तिहाई चाहिन्छ ।

    संघीयता मर्छ भन्ने धारणाप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? 
    ब्याक्तिगत रुपमा म त यसको विरोधी हो । जातीय राज्य भन्ने जुन पाखण्डी हो–हल्ला मच्चाइएको थियो त्यो त असफल नै भयो । संघीयता पनि खास चाहिएको कुरा होइन । नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश होइन, यो एक राष्ट्र भएको देश हो । त्यसैले प्रदेशहरु राज्यका प्रशासनिक इकाइहरु जस्ता हुन् । छुट्टै अदालत, पुलिस, मिलिटरी, विदेश सम्बन्ध राख्ने अधिकार प्रदेशहरुलाई छैन र त्यो हुनुहुँँदैन । खास अधिकार त स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । 

    प्रधानमन्त्रीले त्यही भएर प्रदेशको अधिकारलाई संकुचित पार्दै लैजानुभएको हो ?
    अहिले संघीयताका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुहोस्, ९५ प्रतिशत जनताले खारेज गर्ने भन्छन् । 

    अहिलेको सरकार खारेज गर्ने दिशामा छ हो ? 
    सरकारले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ । यो पनि संवैधानिक प्रश्न नै हो । यसको संवैधानिक निरुपण नै हुनुपर्छ । 

    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अब प्रदेशसभाहरु पनि विघटन हुने हल्ला पनि चलिरहेको छ । यस्तो होला त ? 
    त्यो विघटन नहुने त कुरै छैन नि । जन्मेको मान्छे त मर्छ । विघटन नहुने भनेको राष्ट्र हो । कहिले संघीयता, कहिले जातीयताको फण्डा निकालेर राष्ट्र त विघटन गर्न खोज्दै छन् यहाँ । प्रदेशसभा विघटन नहुने भन्ने के छ र ? त्यो त खारेज नै हुनुपर्छ । 

    चुनाव हुने भयो भने संघीयता खारेजी पनि तपाईहरुको एउटा मुद्दा बन्छ हो ? 
    बनाउन सक्छन् मान्छेहरुले । मेरो विचारमा प्रदेशचाहिँ खास चाहिने चीज होइन रहेछ । त्यसको काम केही पनि छैन ।

    गणतन्त्र पनि मासिन्छ कि ? 
    गणतन्त्रको विकल्प छैन । यो मासिँदैन । त्यो मासिन्छ, जसको विकल्प छ । त्यो मासिँदैन जसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।

    गणतन्त्रको विकल्पमा फेरि सांस्कृतिक राजाको अवधारणा पनि आइरहेको छ नि ? 
    राणाशासन फर्काउने कुरा नगर्नुुुुस् न । त्यो अब इतिहास भइसक्यो । कुन राजाले इतिहासमा के ग-यो भनेर नारायणहिटी संग्रहालयमा राख्दिने हो । पर्यटकहरु आउँछन् र हेर्छन् । त्यो अतीत हो । वर्तमानमा त्यो छैन र भविश्यले त्यसको आवश्यकता महशुस गर्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो, राजतन्त्र होइन ।

    समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि प्रधानमन्त्री खासै सकारात्मक देखिनु भएको छैन त ? 
    नेपालमा समावेशीता जरुरी छ । समानुपातिक प्रणालीले नेतृत्व विकासमा भूमिका खेलोस भन्ने हो । यो पनि राम्रै चीज हो । प्रशासनिक तहमा त ठीकै थियो तर हामीले डाक्टर, इन्जिनीयर जस्तो टेक्निकल फिल्डमा पनि आरक्षणको माग ग-यौ । यसो गर्नु मिल्दैन । आरक्षण सधैं हुँदैन । आरक्षणको विषयमा ब्यवहार र सिद्धान्तबीच संयोजन हुनुपर्दछ । समावेशीतालाई सिद्धान्त बनाएको ठीक छ तर आरक्षणलाई सधैं सिद्धान्त बनाइराख्नु हुँदैन । 

    अलिकति फरक प्रसंगमा जाँउ । देशको प्रधानमन्त्रीले शक्ति प्रदर्शन गर्दै, ‘रोड शो’ गर्दै हिँड्न मिल्छ ? 
    देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टी छ । पार्टीले गरेको हो ।

    नेकपाका दुवै पक्षले भत्ता दिएर, खाजा खुवाएर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । पार्टीका कार्यक्रममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? 
    आजको एक्काइसौं शताब्दीमा भाडा र खाजाका भरमा मान्छेले राजनीतिप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । थोरै संख्यामा त्यस्तो होला तर हामीले त्यसो गरेनौं । केही पुरानो चेतना राख्ने नेताहरुमा आफूले जे बोले पनि विश्वास गर्छन भन्ने भ्रम छ । आज हरेक मान्छेले के ठीक, के बेठीक भन्ने जानेको हुन्छ ।

    तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन, -यालीहरुमा ठूला–ठूला फोटो देखाउने प्रवृत्तिले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नागरिक अभिनन्दनको झल्को दियो नि, हैन र ? 
    युवाहरुले ‘आई लभ यु’ पनि भने । अब के गर्ने ? भनि त हाले । कतिले ‘बा’ भने । को सँग फिर्ता लिनु त ? मन पराए, भने । रिस उठ्नेले गाली पनि गरेकै त छन् । पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर पछि नेपालको नक्शा परिवर्तन गर्ने त केपी ओली नै हुन् नि । यो कुरा नेपाली युवाहरुले थाहा पाए होलान् नि त । नेपालको गुमेको भूमी फिर्ता ल्याउने साहस त केपी ओलीले गरेको हो नि । 

    नक्शामात्र त फेरिएको हो नि । परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा विवादका विषयमा कुरा हुने भनिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन त ?
    यहाँ मिडियाहरु यसै हल्ला गर्छन् । १ सय ४६ वर्षदेखि लुकाइएको नक्साको विषयमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कीर्तीनिधि विष्टले जति पनि राष्ट्रभाव देखाएनन् । छलफलमा पनि बस्दिनँ भनेको थियो । टेबलमा त आयो नि । अब भारतीय लोकतन्त्रले तथ्य स्वीकार गरेपछि सबै टुङ्गो लाग्छ ।

    पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । आधिकारिक पार्टी कुन हुन्छ ? 
    केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी आधिकारिक हो ।

    तर प्रचण्ड–माधव पक्षले ७० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरिरहेको छ नि ?
    त्यो नक्कली कुरा हो । निर्वाचन आयोगमा यसअघि केपी ओलीकै हस्ताक्षर चलेको हो । आउने महाधिवेशनसम्म अल्पमत–बहुमत गरिने छैन भनेर लेखेको पनि छ । आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वसमेत सहमतिमा चुनिने छ भनिएको छ । त्यसैले अल्पमत, बहुमतको सवाल नै आउँदैन ।  

    त्यसो भए केपी ओलीले केन्द्रिय सदस्यको संख्या किन १५ सय बनाउनुभएको ? 
    उहाँलाई मन लाग्यो, थप्दिनुभो । महाधिवेशन भएपछि त्यो सङ्ख्या रहँदैन २५०–३०० जति हुन आउला । ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा जहाँ केपी ओली त्यहाँ आधिकारिकता रहन्छ ।

    सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदियो भनेचाहिँ के हुन्छ ? 
    बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । तथ्य एकातिर, उफ्राई अर्को तिर भयो के यो त । प्रधानमन्त्रीलाई बरु चुनावमा गएर हटाए भइहाल्यो नि । सडकमा जति कराए पनि निरुपण हुँदैन । यसको निरुपण गर्ने भनेको चुनावले हो । 

    पार्टी यसरी विभाजन भएको बेला तपाईँहरुलाई चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास छ त ? 
    जित्नुपर्छ भन्ने छैन नि, जनताले गर्ने फैसला त हारे पनि मान्न प-यो । हारमा प्रजातन्त्र नहुने, जितमा मात्रै प्रजातन्त्र हुने भन्ने कुराचाहिँ तानाशाही हो । हामीलाई जनताले जिताउँछन् भन्ने विश्वास छ । हामी जित्छौँ र फेरि सरकार बनाउँछौ । 

    तपाईहरु केपी ओलीको पक्षमा भएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्न बाध्य हुनुहुन्छ कि साँच्चै चुनाव हुन्छ ? 
    चुनाव नभए के हुन्छ त ? सधैं केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पने हो ? अबको बाटो भनेकै चुनाव हो । छ महिनाभित्र चुनाव भएन भने संवैधानिक संकट आउने भएकाले पनि चुनाव हुन्छ । केपी ओलीले संसदीय ब्यवस्था र प्रणली भंग गरेको होइन । चुनाव हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँछ ।

    तपाईहरु रहेको नेकपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्छ भनेर नै तपाईहरु अगाडि बढेको हो ? संघीयता खारेज गर्ने भने ९५ प्रतिशत जनताले साथ दिन्छन् भनेर त तपाईले अगाडि भनिसक्नुभयो । यो चुनाव जित्ने सुत्र हो ? 
    त्यो त जनताको मत हो नि । भएको मत त मैले के गर्न सक्छु र ? 

    पार्टी फेरि मिल्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 
    पार्टी फुटेकै छैन । मिल्ने कुरा मिलिहाल्छ, नमिल्ने कुरा मिल्दैन । मिल्न आए आफ्नै घर छँदै छ, नमिल्ने भए अर्को पार्टी दर्ता गरेर अर्को चुनाव चिह्न लिने । चुनावमा जाने, भोट माग्ने । जनताले पत्याए जितेर आउने, हामीलाई बिस्थापन गर्ने । विषय त एकदम सरल छ नि । 

    चुनाव भएन भने के हुन्छ ?  
    चुनाव भएन भने त संवैधानिक संकट आउँछ । त्यो संकट नआउनका लागि वैशाखमै चुनाव हुन्छ । 

    हेर्नुहोस् भिडियो 👇


     

    images
    images
    images
    images
    सम्बन्धित समाचार
    images
    images