काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि रास्वपाका सांसद चन्दा कार्कीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति निराकरण गर्न र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आम बचतकर्ताको बचत फिर्ता एवं बचत सुरक्षण गर्न अध्यादेश ल्याएको बताए ।

उनले विरोधको सूचना दिने सदस्यलाई अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्दै विभिन्न समयमा सहकारी पीडित बचतकर्तासँग गरेको सम्झौताको मर्मअनुरूप अध्यादेश आएको भनाइ राखे ।

उनले अध्यादेशमा सहकारी पीडित, विज्ञ र राजनीतिक नेतृत्वको भावनाअनुसार नै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितको भावना, विज्ञको सुझावसमेत आएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । “हामीले यो अध्यादेश ल्याइरहँदा हिजो सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन गर्दा के समर्थन जनाएका थियौँ, त्यसलाई पनि ख्याल गरौँ । त्यसबेला तत्काल यो गर्नपर्‍यो भन्ने अहिले त्यही कुरा ल्याउँदा गलत बाटो हिँड्यो भनेर अपब्याख्या गर्नुहुँदैन”, उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका कमीकमजोरी तत्कालै नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले यो अध्यादेशमार्फत यो समस्या समाधानको बाटोमाबिना विलम्ब सरकार अग्रसर हुने मान्यताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।

“देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउन स्वतन्त्र, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैलाई आधार मानेर यो अध्यादेश आएको छ ।”

यसअघि अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद कार्कीले सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिए पनि काम गर्न नसक्ने निकाय बनाइएको बताइन् । कानुनको कार्यान्वयन नभएर सहकारी पीडितले पैसा पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद विनिता कठायतले ५० लाख रुपैयाँ सहकारीमा बचत गर्ने व्यवस्था गर्ने तर नेपाल राष्ट बैंकलाई नियमन गर्न नदिने किन व्यवस्था गरेको भनी प्रश्न गरिन् । व्यवस्थापन समितिले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न विज्ञ टोली गठन गर्ने विषयमा समस्या हुनसक्ने उनले सुनाइन् । अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय नदिने सांसद कठायतको भनाइ थियो ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले ५०० सहकारी समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख गर्दै लाखौँ जनता पीडित भएको, करिब छ खर्ब रुपैयाँ फसेका बेला आएको अध्यादेशले पीडितलाई राहत दिन नसक्ने बताए ।

संसदीय छानबिन समितिले ८८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिए पनि समाधानमा केही हुन नसकेको उनले बताए । सहकारीका ठूला सञ्चालकलाई अध्यादेशले उम्काउन खोजेको पनि सांसद चौधरीले आरोप लगाए । सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अध्यादेश आएको दाबी गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

उनले अध्यादेशले संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको उनले सुनाए । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र खारेज नगरी मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्ष बनाएर गलत गरिएको उनले बताए । सांसद रामकुमार राई र सांसद मीना तामाङले संविधान, कानुनको मर्म विपरीत अध्यादेश आएकाले यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद लेखनाथ दाहालले सहकारीसम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय भएकाले यस विषयमा राष्ट्रियस्तरमै बहस गरिनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको विषयलाई सङ्घले कानुन बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद शिशिर खनालले सहकारी पीडितलाई अध्यादेशले न्यायको आँखाले नहेरेको बताए । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति, राहदानी रोकेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले २००८ सालदेखि २०१५ सम्मकोबीचमा मल लिन, कृषिलाई सहयोग गर्न सहकारी सुरू भएकाले त्यसको सिद्धान्तअनुसार नै काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुमना श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति नभएकैले काम हुन नसकेको बताइन् । बचतकर्तालाई सङ्गठित हुन नदिने व्यवस्था गलत रहेको उनको विचार थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।