काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सरकार स्वामित्वको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको ३४औँ वार्षिक साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले मंगलबार गत माघ २९ गते सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थितीमा राख्न विशाल बजारलाई आदेश दिएको हो ।

निवेदक किशोर लोहियाले बुधबार हुन गइरहेको साधारणसभा रोक्न उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने मुद्धामा अदालतले मंगलबार सुनाइ गर्दै कम्पनीले भोली फागुन २८ गते ३४औं वार्षिक साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको हो । यसअघि फागुन २८ गते वार्षिक साधारणसभा तोकिएको थियो । अदालतको आदेशपछि विशाल बजारको साधारणसभा अनिश्चित भएको छ ।

कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ २८ गते बसेको १५ सय ३०औं बैठकले वार्षिक साधारणसभाका साथै सेयरधनीहरूलाई १४ प्रतिशत अन्तरिम नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा अन्य सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको थियो । कम्पनीले एक दशकपछि साधारणसभा बोलाउनुका साथै नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो ।

सभाले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट आदेश तथा फैसाला बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा अभिलेखिकरण गरिएको कम्पनीको सेयर पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुमोदन गर्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको ढाँचा परिवर्तन र पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नविकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज गर्ने विशेष प्रस्ताव सभामा पेश हुने तयारी भएको थियो ।

यसरी भयो सरकारको ४ अर्ब १ करोड

वर्षौंदेखिको प्रयासपछि २०७४ असोजमा विशाल बजारको चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम हुने बाटो खुलेको थियो । २०७४ भदौको सञ्चालक समिति निर्णयबाट तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय लिएको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको नाममा आएको छ ।

हाल विशाल बजारमा खाद्य संस्थानको १५, नेपाल आयल निगम (नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड) को १४ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । बाँकी सेयर भने विशाल बजारका व्यापारी र सर्वसाधारणको नाममा थियो ।

सरकारी जग्गा निर्माण भई सञ्चालनमा भए पनि कम्पनीको स्वामित्व सरकारको नाममा आउन सकेको थिएन । यसअघि मंसिर ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यहाँको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्ने आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध रिट परेपछि २०७२ जेठमा सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला दिएको थियो । आठ रोपनी चार आनामा विशाल बजारको भवन छ ।

२०२५ सालमा स्थापना भएको विशाल बजार बहुदल आउनुअघि तत्कालिन अञ्चलाधीश कार्यालयमातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि सेयरधनीहरुले चलखेल गरेर आफूखुशी भाडामा लगाउँदै अकुत सम्पत्ति कमाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो । विशाल बजारमा हाल तीन सय ९६ वटा सटर छन् ।

यो पनि :

सरकारकोमा ४ अर्ब आएपछि विशाल बजारले बोलायो साधारणसभा, १४ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा