काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गर्न अध्ययन गरिरहेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले वायुसेवा निगम सञ्चालकका लागि मोडालिटीको अध्ययन गरिरहेको प्रवत्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताए । उनले सञ्चालन मोडेलका विषयमा अध्ययन भइरहेकाले कहिले सुरु हुने अहिले नै भन्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइने उल्लेख छ । बजेटमा कार्यक्रम आएकाले यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समीक्षामा निगम उच्च नोक्सानमा रहेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान नेपाल वायुसेवा निगमको देखिएको छ । निगम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि समिक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटेता पनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिदैन ।

वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई खरिद गरिएका जहाजको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयन जस्ता कारण समग्र अवस्था खस्कदो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म निगमको खुदनोक्सान १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋण रकम साँवा मात्रै ३३ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यो ब्याजसमेत जोड्दा निगमको कूल ऋण आधा खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

यता पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिए निगम चलाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारेका छन । निजीकरणसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले वायुसेवा निगम यसरी सरकारले स्वामित्व कायम राखिरहने हो भने भए भरको राजस्व निगमको घाटा पूर्तिमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

‘भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया अर्बौं अर्ब रुपैयाँ घाटा व्योहोर्दा व्योहर्दा सरकार हैरान भएर टाटा ग्रुपलाई बिक्री गरेको छ । अहिले एयर इन्डियामा घाटाको कुरै छैन् । निजी क्षेत्रमा गएपछि नाफा गर्न थालेपछि एयर इन्डियाको घाटामा जाने कुरा हराए’ उनले भने ‘निगमको स्वामित्व र औचित्य बारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्नहरु उठेका छन् । अन्य मुलुकले त्यो देखेर यो बाटो छाडिसके, हामी अहिले पनि नस्टाल्जी भएर सरकारको स्वामित्व हुनेबित्तिकै जनताको स्वामित्व हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्याग्न जरुरी छ ।’

निगमले नियमित किस्ता बुझाउन सकेको छैन् । ब्याज पनि साँवामा खापिँदै गएको छ । निगमले जहाज उडाएर आम्दानी गर्नुभन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिएर आफूलाई बचाइरहेको छ । निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नपाउने हो भने निगम टाट पल्टिने निश्चित छ ।

नयाँ जहाज किन्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । निगमको अहिलेका संरचनामा थप जहाज किन्न ऋण दिनु भनेको डुब्नु भन्ने लगानीकर्ताले बुझेका छन् ।

याे पनि :

वायुसेवा निगमलाई यतिकै सिध्याउने कि ! निजीकरण गरेर पुनर्जन्म दिने ?