नेपालमा कर्पोरेट लयरको संख्या कम छ । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन नभएको त हैन, तर अझै कम छ । बेलायतबाट उच्च शिक्षा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सन् २०११ देखि कर्पोरेट कानून व्यवसायीको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

यसबीचमा दाहालले भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), चिनियाँ लगानीको होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनाका लागि कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गरेका छन् । यति मात्र हैन उनले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा सरकारलाई कानूनी सहयोग दिँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई सुझाव र कानूनी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहालसँग नेपालमा लगानीको वातावरण र मध्यस्थताको भूमिकामा केन्द्रित रहेर सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

नेपालमा विकास खर्च लक्ष्यभन्दा कम हुने, ठेक्कापट्टामा विवाद आइरहने, सस्तोमा काम लिने तर काम पनि नगर्ने प्रवृत्तिले प्रसय पाउँदा देशको आर्थिक वृद्धिलगायत अन्य सामाजिक काममा धेरै ठूलो असर परेको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

पहिलो तपाईंले उठाउनुभएको विषय जहाँसम्म पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेर पुँजी परिचालन नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप नै प्रभावत भएको कुरामा दुईमत छैन । पुँजीगत खर्च गराउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम भनेको सार्वजनिक लगानी (पब्लिक इन्भेस्टर) जसमा निर्माण कार्य, मालवस्तु खरिद, सेवा परामर्श सबै हुनसक्ला ।

ती सबैलाई नियमन गर्ने एउटा कानून छ, सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बन्नुपर्ने विषयमा त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा हामी हेर्छौँ । २०६३ को सार्वजनिक खरिद ऐनले लिएका प्रमुख ६ वटा मुख्य सिद्धान्तहरु, समानताको सिद्धान्त जहाँ सबै सरोकारहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने छ । दोस्रो भनेको पारदर्शिताको सिद्धान्त हो, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । खरिद कार्यमा सरकारी निकायबाट सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरुले आवश्यक सूचना दिनुपर्छ र आफ्नो काम कारवाहीलाई सकेसम्म पारदर्शीतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो जवाफदेहिताको विषय रहेको छ, जुन सार्वजनिक संस्था हो र सार्वजनिक खरिदमा लाग्ने व्यक्तिहरु उहाँहरु आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उहाँहरुले आफ्नो कार्य राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ । यसमा नैतिकताको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

चौथोमा नैतिकताको सिद्धान्त, यसमा हामी अलिकति कमजोर भएका हौं कि भन्ने मलाई लाग्छ । अन्य दुई वटा विषय भनेको प्रतिस्पर्धा व्यापक हुनपर्छ र आम नागरिकको विश्वसनीयता लिनुपर्छ । यो भयो भने मात्र तपाईं हामी करदाताले दिएको पैसाबाट जसरी सार्वजनिक खरिद हुनुपर्ने त्यसरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

जहाँसम्म तपाईले उठाउनु भएको समस्या कहाँ छ ? यसको पहिचान भएको छ कि छैन ? भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यी विषयमा समस्याहरु पहिचान भएका छन् । युनाइटेड नेसन कमिशन फर इन्टरनेशनल ट्रेड लले तयार गरेको एउटा नमूना कानूनको आधारमा २०६३ मा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन आएको हो । त्यसमा समायानुकूल सुधार त गर्नैपर्ने छ ।

त्यो सुधार गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने २/३ वटा कुराहरु छन् । एउटा लागत अनुमानको विषय, दोस्रो प्रतिस्पर्धा गर्दाको अवस्थामा मूल्यांकन गर्ने विधि र तेस्रो भनेको प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रदान भइसकेपछि करारको व्यवस्थापना महत्वपूर्ण छन् । यसकै सेरोफेरोमा रहेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्ने ठाउँहरु होलान् । अनुमान वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर लागत अनुमान तयार भएका कारणले धेरै सार्वजनिक खरिद असफल भएको उदाहरणहरु छन् ।

कहिले लागत अनुमान उच्च बनाउने, कहिले धेरै कम बनाइने जसले गर्दा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरेको छ । दोस्रो भनेको विशेषत मालसामान र निर्माणको खरिदमा हामीले लिएको सिद्धान्त न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राहीलाई आत्मसात गरेर ठेक्का गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई हामी अंग्रेजीमा ‘लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस’ भनौँ ।

लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस भन्नु र लोयस्ट प्राइस भन्नु एउटै हो कि हैन भन्ने हेर्नुपर्छ । ऐन भित्रको दफा २५ मा न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावको छनोट हुने कुरामा दुईवटा शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । कहीँ न्यूनतम बोल अंक भनिएको छ त कहीँ न्यूनतम मूल्य भनिएको छ ।

हामीले लोयस्ट इभालुएटेड प्राइसलाई पनि लोयस्ट प्राईस भन्ने अभ्यास अंगिकार गर्यौँ । किनभने, ऐनले पनि कताकता लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस भनेको लोयस्ट प्राइस नै हो भन्ने अनुसरण गरेको देखिन्छ । तर, यी दुवै भन्नु फरक विषय हो ।

जब बोलपत्रदाताले आफ्नो फाइनान्सियल फर्ममा कबुल गरेको भनेर दिने रकम लोयस्ट प्राईस भयो । लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस भनेको प्राइससँगसँगै अन्य कारकहरु, अन्य आधारहरुलाई पनि समग्रतामा हेरेर निकालिने एउटा मूल्यांकित रकम हो ।

त्यसकारण यी दुवै पर्यायवाची होइनन् । तर, पर्यायवाचीको रुपमा हामीले यसलाई अभ्यासमा लगिरहेका छौँ । दुई वा तीन पटक कानून पढ्दा यी दुवै पर्यायवाची होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिएला । सुरुमा प्रथम पटक कानून पढ्दा दुवै एउटै भन्ने बुझिन्छ ।

हामीले कहाँ स्पष्ट गर्न सक्छौँ भने लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस भन्नु र लोयस्ट प्राइस भन्नु एउटै होइन । लोयस्ट इभालुएटेड प्राइसमा अन्य कुराको साथसाथ मूल्यलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य आधारलाई पनि मूल्यांकन गरेर मात्रै लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गर्न पायो भने त्यहाँबाट सुधारको एउटा ठाउँ मैले देख्छु ।

अन्य कारकहरुमा के के हुन सक्छ भन्ने कुरा कानूनमा नै खुलाउन सकिन्छ । प्राइस त प्रमुख रुपमा हो तर प्राइससँगसँगै के पनि खुलाउन सकिन्छ भने कति दिनमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने कुरा समग्रतामा प्राइसलाई जोडेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस भन्नका लागि अलिकति प्रस्टता प्रदान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो पक्ष भनेको करार व्यवस्थापनको विषय, यो विषयमा छलफल गर्दा त्यसमा दुई वटा डकुमेन्ट आउँछ । एउटा, सार्वजनिक खरिद ऐन आउने नै भयो । त्योसँगै करार व्यवस्थापन भनेपछि करार आउने नै भयो । सम्झौता प्रशासन भनेको सम्झौता नै हो । हामीले अभ्यासमा अनुकरण गरेको सम्झौता भनेको फिडिक कन्ट्रयाकट नै हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले तयार पारेका मापदण्डको आधारमा तयार पारिएका छन् । फेडिक कन्ट्रयाक्ट कसरी लागू गर्ने, त्यसको प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो कानूनले पनि मार्गदर्शन गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

त्यसमा पनि काम गर्न सकिन्छ । अर्को करार प्रशासनको जुन डकुमेन्ट हामीले हेर्छौँ, त्यसलाई प्रशासनमा लैजाँदा हाम्रा जो करार प्रशासनमा बसेर कार्यगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सक्षमतामा अलिकति अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ कि ? यी दुई विषयलाई हामीले समग्रतामा ध्यान दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका समस्याहरु र सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत गरिने निर्माण र मालसामान खरिदमा देखिएका समस्याहरु मूल रुपमा समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।

यिनै कुरा निर्मुल हुन नसक्दा ठेक्का पट्टामा समस्या आएको हो भन्न मिल्छ ?

तीन वटा विषय जुन मैले अघि भनिसकेको छु । जस्तै एउटा लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस र लोयस्ट प्राइस भन्नु एउटै हो कि होइन भन्ने कानूनले स्पष्टता नदिएको पक्कै हो । दोस्रो, लागत अनुमानको वास्तविक बजेट निर्माण हुन नसकेर हो भने तेस्रो करार सम्झौता प्रशासनको विषयमा हामीसँग भएको हामीले त्यसलाई भन्नैपर्ने र लिनैपर्ने सम्झौता प्रशासनमा कमजोरीहरु नै हो । यी तीन वटा विषयलाई हामीले मान्नै पर्छ हाम्रो कमजोरीको रुपमा र सुधार गर्ने ठाउँहरु पनि छ जस्तो लाग्छ ।

अन्य भनेको मूल्यांकन समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयहरु पनि आउँछन्, तर तीन वटा प्रमुख हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । उदाहरणका लागि, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको बाँध र विद्यतगृह बनाउने ठेक्का पट्टा भइ निर्माण जारीछ । त्यसको न्यूनतम् अनुमानित लागत १८ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, १२ अर्ब रुपैयाँमा रमन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ ।

अनुमानित लागत भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ सस्तोमा रमनले ठेक्का लिएको छ । त्यो कम्पनीले समयमा काम सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि काम सम्पन्न गर्यो भने परियोजनाको गुणस्तर कस्तो होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो किन यस्तो भइराखेको छ ?

धन्यवाद ! तपाईले राम्रो उदाहरण दिनुभयो । त्यो परियोजनामा प्रगति कसरी भएको छ भन्ने कुरा मेरो अध्ययनमा परेन तथापि यदि अनुमानित रकम र बोलकबोल गरिएको रकममा त्यति धेरै फरक आएको छ भने सार्वजनिक खरिद निकायलाई त्यो बोलपत्र रद्द गर्न सक्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने अधिकार कानूनले दिएकै छ । त्यो विकल्पमा जहिले पनि सोच्न सकिन्छ । जहाँसम्म गुणस्तरको विषय छ, त्यो करार प्रशासनसँग जोडिन्छ ।

त्यसलाई त्यति ठूलो रकमको विषय भएपछि फिडिक कन्ट्रयाकअन्तर्गतकै करार होला । योअन्तर्गतको करारमा सम्झौता प्रशासनमा सम्झौता प्रशासक जो हुनुहुन्छ उहाँले त्यसको विषयलाई ध्यानमा राख्नुभयो भने मलाई लाग्छ गुणस्तरमा कार्य गर्न सकिन्छ । तर, तपाईको कुरा बुझ्दा परियोजना नै अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बुझेँ ।

यहाँ झण्डै ५० प्रतिशत कम लागतमा पनि ठेक्का लिएको पाइएको छ । ३०, ४० प्रतिशत त सामान्य भइसकेको छ । यसरी घटाघटमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कुनै पनि आयोजना नबन्ने देखियो । यसले त विकासमा ठूलो असर पार्नुका साथै राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्ने बेला आएन र ?

मैले अघि जुन भिन्नता भनेँ न्युनतम बोल अंक र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्ने विषय एउटै हो कि हैन भन्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनले हामीलाई एउटै हो भनेर उत्तर दिँदैन । तर, हामी अभ्यासमा भने एउटै हो भन्नेमा छौँ ।

त्यहाँ स्पष्ट पारिदिएर जो सार्वजनिक खरिद निकाय हो, उहाँहरुले त आफूलाई सुरक्षित रुपमा कारवाही गर्नुहुन्छ । कानून उलंघन गरेको भन्दा पनि कानूनमा टेकेरै मैले काम गरेको भन्ने कुरालाई उहाँहरुले आधार बनाउन खोज्नुहुन्छ । त्यसैले लोयस्ट इभालुएटेड प्राइस र लोयस्ट प्राइस भनेको एउटै होइन ।

दुई वटामा यी फरक हुन सक्छन् भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट रुपमा एक दुई वटा दफा थप गरिदियो भने त जो सार्वजनिक खरिद निकायमा बस्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई सहज हुने र त्यो कार्य गर्न उहाँलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

केही मुलुकमा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा कमलाई हटाएर प्राविधिक र आर्थिक रुपमा कुन राम्रो छ त्यसलाई दिने चलन छ भन्ने सुनिएको छ । हामी त्यही मोडलमा जान सक्दैनौँ ?

एउटा विकल्प त्यो पनि हुन सक्ला । तर, कतिवटा मुलुकले यसलाई अनुसरण गरेको छ भन्ने मलाई त्यति जानकारी छैन । कति अवस्थामा त हामीले दातृ निकायको रकम लिएर जुन परियोजना कार्यान्वयन गर्छौँ त्यहाँ दातृ निकायले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि दस्तावेजलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका आफ्नै सार्वजनिक खरिदका डकुमेन्टहरु छन् ।

मुख्य कुरा भनेको हामीले बोल रकमलाई न्यूनतम भनेर सबैभन्दा कम कबोल गरेर त्यो अभ्यासलाई धेरै बढवा दिन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसलाई बढवा दिन थालियो भने हामी रेस्ट टू द बटममा पुग्छौँ, नट रेस्ट टू द टप । किनभने हाम्रो चाहना त रेस्ट टू द टप हो ।

नेपालमा जति पनि ठेक्का पट्टाका विवादहरु छन् त्यसको बढी विदेशमा मध्यस्तता भइराखेको छ । किन नेपालमा हामीले गर्न सक्दनौँ ?

तपाईले भन्नुभएको यो विषयमा के निवेदन गरुँ भने धेरै ठेक्का विवाद नेपालमा नै समाधान हुन्छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट हामीले कर्जा सापटी लिएर कार्यान्वयन गरेका परियोजनाहरु हकमा उहाँहरुले गरेको केही आवश्यकताको कारण हामीले केही विवादहरु नेपाल बाहिर गर्नुपर्ने अवस्था छन् । मध्यस्तकर्तामा पनि केही विवादहरु होलान्, त्यसको लागि अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको छ ।

त्यसमा मैले निवेदन गर्नुपर्ने भनेको अध्यादेश आउनु अघि कस्तो थियो भन्दा मध्यस्तको निर्णय आइसकेपछि त्यो निर्णयलाई जुन पक्षले चित्त बुझाउनु भएन, नबुझाउने पक्षले त्यो निर्णय मलाई चित्त बुझेन भनेर उहाँहरु निर्णय बदरको मुद्दा लिएर अदालत जान सक्नुहुन्थ्यो । जसले मध्यस्तमार्फत अवार्ड जितेको थियो, उहाँहरुले जितेको रकम अवार्डअन्तर्गत प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।

त्यसले गर्दा हार्ने पक्ष उच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाने वित्तिकै मध्यस्तको निर्णय कार्यान्वय हुने बाटो नै बन्द हुन्थ्यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यादेशमार्फत त्यसरी निर्णय बदरको मुद्दा दफा ३० अन्तर्गतको उच्च अदालतमा निवेदन दिएर मात्र पुग्दैन । त्यो हुँदैमा मध्यस्तको निर्णय जित्ने पक्षले कार्यान्वयन नगर्न सक्ने होइन कि ऊ कार्यान्वयनमा जान सक्छ भनेर लेखियो । तर, स्पष्टता पार्न एउटा अपवाद त्यहाँ के लेखियो भने कुनै पनि अवस्थामा जो हार्ने पक्ष हो उहाँले निवेदन दिने क्रममा उच्च अदालतमा निर्णय बदरको अन्तरिम आदेश पनि माग गर्न सक्नुहुन्छ ।

निर्णय यथावत् राख्नु कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने क्रममा केही केही सर्तहरु त्यहाँ राखियो । त्यस मध्ये प्रमुख रुपमा एउटा सर्त के राखियो भने प्रथम दृष्टिमा नै मध्यस्तको काम कारवाहीमा भ्रष्टचार भएको देखिनुपर्छ भनेर लेखियो । अर्थात् मध्यस्तले निर्णय गराउँदा मध्यस्तमा बसेका व्यक्तिहरु भ्रष्टचारमा संलग्न भएको कुरा प्रथम दृष्टिमा प्रमाणित हुने प्रमाण जुन व्यक्तिले अदालतमा बुझाउँछ त्यो अवस्थामा मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन नभए निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर लेखियो ।

भ्रष्टचार लेख्नुको मुख्य कारण के थियो भने हामीले यो भन्दा अगाडिका कानून र अन्य अभ्यास भएका देशहरुमा लेख्दा मध्यस्तको निर्णय कार्यान्वय नहुने मुख्य एउटा ग्राउण्ड भनेको सार्वजनिक नीतिको विपरित भन्ने छ । सार्वजनिक नीतिको विपरितको परिषाभाभित्र सबैभन्दा माथि के आउँदो रहेछ भने भ्रष्टचारको कार्य भनेर पर्दो रहेछ ।

त्यसकारणले त्यहाँ संकुचन गर्ने क्रममा के गरियो भने हार्ने पक्षले जब मध्यस्तको निर्णय बदर गर्ने निवेदन उच्च अदालतमा प्रदान गर्छ र पेश गर्छ, पेश गरिसकेपछि सँगसँगै मध्यस्तको निर्णय यथावत् राख्नु भनेर निवेदन दिनुपर्छ ।

त्यतिखेर यथावत् राख्ने निवेदनमा के पनि प्रमाणित गर्नुपर्यो भने प्रथम दृष्टिमा नै मध्यस्तमा रहेका व्यक्तिहरु भ्रष्टचारमा संलग्न विषय भनेर प्रमाणित गर्यो भने मात्रै मध्यस्तको निर्णय कार्यान्वय स्थगन हुन्छ, होइन भने जित्ने पक्षले मध्यस्तको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लान सक्छ जसले गर्दा उसले रकम जितेको थियो भने जितेको रकम प्राप्त गर्न बाटो सहज र छिटो हुने व्यवस्था गरियो ।

किन यस्तो गरियो भने अहिले हामीले मध्यस्तमा देखिएका धेरै मध्यस्तकर्ता कस्ता छन् भने सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिद निकाय, सँगसँगै निर्माण व्यवसायी वा मालसामान आपूर्तिकर्ताहरुबीचको विवादहरु बढी छन् । हार्ने पक्षमा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताहरु र सरकारी पक्ष पनि हुन सक्ने ।

तर, सरकारी पक्ष चाहिँ हार्ने वित्तिकै उच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाने जसले गर्दा मध्यस्तको निर्णय कार्यान्वय हुन नसक्ने जसले गर्दा जित्ने पक्ष निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताहरुले जितेको रकम वा अवार्डबाट प्राप्त गरेको रकम प्राप्त गर्न नसक्ने । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कानूनमा केही सुधार गर्ने प्रयास भएको छ ।

अध्यादेशहरु पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण आउँछ ?

यो भनेको सरकारले लिएको एउटा दिशा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश सरकारले लगानीकर्तालाई दिन खोजेको हो । यसले नै गर्दा लगानी आउँछ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । अझै सुधारहरु आवश्यक छन् । यो त छोटो अवधिमा धेरै व्यापक सुधार होइन ।

यसलाई कसरी हेर्नुपर्यो भने कहाँ अप्ठ्यारा र अवरोधहरु थिए, त्यसलाई केही सहजीकरण गर्ने प्रयासमात्र भएको हो । हाम्रो कानूनमा अहिले व्यापक सुधारको खाँचो छ, यसलाई औँल्याउने काम निजी क्षेत्रले गरिरहनुभएको छ । ती विषयहरु केही कर कानूसँग जोडिएका छन्, केहीँ कम्पनी कानून, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि कानूनसँग जोडिएका छन् भने केही सार्वजनिक खरिद ऐनसँग जोडिएका छन् ।

पछिल्लो प्रयास अध्यादेशमार्फत भयो, त्यसले कर कानूनमा धेरै सुधार गर्ने प्रयास गरेन् । किनभने करको कानूनहरु सुधार गर्ने बाटो भनेको बजेटको प्रणालीबाट मात्र हुनुपर्छ । यसरी अध्यादेशबाट गर्न हुँदैन भनेर त्यो बाटोमा सरकार गएन । जहाँसम्म सार्वजनिक खरिदको कुरा छ, यसमा सानोतिनो सुधार गरेर पुग्दैन, यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ भनेर अध्यादेशमार्फत गएर त्यो पनि प्रयास भएन ।

आर्थिक कानून जुन उद्योग र व्यवसायसँग जोडिन्छ र कम्पनीसँग जोडिन्छ छ । विषयलाई मात्रै समावेश गरेर अध्यादेश जारी भएको छ । यसलाई म न्यूनतम सुधार भन्छु, यसले मात्र नेपालमा आजको भोलि नै ठूलो लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने चाहिँ होइन तर लगानीकर्तालाई लगानीको लागि वातावरण सुधार गराउन सरकार असल नियतका साथ लागेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिन प्रयास गर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले व्यवसायीहरुले जे जति माग गरेका छन्, ती सबै प्रतिस्थापन विधेयकबाट हुँदैन भन्ने यहाँको भनाइ हो ?

उहाँहरुले भनेका धेरै कुराहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रतिस्थापन विधेयकका केही आफ्नै सीमितताहरु छन् । अध्यादेश भन्दा धेरै भिन्न भएर प्रतिस्थापन विधेयक आउन सक्दैनन् । अध्यादेशमा भएका नचाहिएका प्रावधानहरुलाई सुधार गर्न सक्ने प्रयास भयो तर अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकमा धेरै रुपान्तरण हुन सक्ने ठाउँ रहँदैन । नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशभन्दा धेरै फरक बन्न चाहिँ सक्दैन ।

कर कानूनमा के समस्या छ र सुधार गर्नुपर्ने देखियो ?

कर कानूनबाट निजी क्षेत्र अतालिएका केही विषयहरु छन् । निजी क्षेत्र आतिएको छ, कर कानूनलाई देखेर । त्यो भनेको हामीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा दुई पटक कर लाग्छ कि भन्ने कुराको बहस छ । त्यो बहसमा सत्यता पनि छ, सम्बोधन गर्ने विषयहरु पनि छन् । के सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयको छलफल हुन सकेको छैन तर सबैले यहाँ समस्या छ भनेर देखाएका छन् ।

मेरो विचारमा छलफलमा धेरै जना पनि बस्नु पदैन । ३/४ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, ३/४ जना वकिल र ३/४ जना औद्योगिक व्यवसायीहरु साथमा बसेर कहाँ के सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष आउला । हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

त्यसैगरी कर पुनर्निर्धारण गर्दा कस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुले देखाएका खर्चहरुलाई सरकारले यो देखाएको मिलेन हामी तिमीहरुको आयमै गणना गछौँ भन्ने विषयमा केही कानूनले स्पष्टता दिन सक्छ कि ? मैले भन्न खोजेको कर कानूनमा आयकरमा तत्कालै व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने होइन जहाँ निजी क्षेत्रको गुनासाहरु आइरहेका छन् ती सीमित विषयलाई पनि हामीले यसपालीको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने धेरै व्यापक रुपमा आयकर ऐनमा उठाइएका विषयहरु सम्बोधन हुन्छ ।

फुल अडिट गर्ने नाममा व्यवसायीमाथि अत्याचार भयो भनेर धेरै वटा गुनासो आएका छन् । यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि आउँदो रहेछ । फुल अडिटका कारणले कर संकलन भन्दा पनि व्यवसायीलाई पिडित बनायो भन्ने छ नि ?

हामीले त्यसलाई ‘ह्यारासमेन्ट’ गलत शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यो भनेको हाम्रो स्वयम कर निर्धारण प्रणाली हो । जसअन्तर्गत व्यवसायीले करयोग्य आय यति हो भनेर उनीहरुले लिएर जान्छन् । त्यसलाई सरकारले पूर्ण परीक्षण गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ । किनभने सरकारलाई त्यो अधिकार दिन पनि पर्छ ।

कार्यान्वयनमा बसिसकेपछि सरकारले यो तिमीहरुले देखाएको कर यहाँ मिलेन, यहाँ आय राख्नु पथ्र्यो र तिमीहरुले देखाएको खर्च यहाँ मिलेन भन्ने कुरामा सरकारले चासो लिन्छ भने त्यो अन्याय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म पुनःकर निर्धारणको बाटोबाट सरकार असफल भएको अवस्थामा वा त्यो बाटो बिराएको अवस्थामा सरकार त्यो बाटो नगएर जहाँसम्म राजस्व चुहावटको बाटोबाट त्यही विषयलाई अपराधिकरणको माध्यमबाट कर लगाउने प्रयास गर्छौँ, त्यसले करदातामाथि हतोत्साही गर्ने काम पक्कै पनि गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी आउने क्रम घट्दै गएको देखिन्छ, खासै ठूलो लगानी आएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय माहोल नै त्यस्तो भएर हो कि नेपालको कानून नै लगानीमैत्री नभएर हो ?

यसको विषयमा तपाई कै मिडियामा पनि विश्लेषणहरु आएकै छन् । त्यसैले यसमा मैले लामो चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मलाई के लाग्छ भने कानूनमा भएको समस्या वा जटिलताले भन्दा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चक्रमा जोडिन नसकेको कारणले गर्दा प्रतिफल पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरुलाई लागेको छ । यो निर्माण र सेवा उद्योगमा हामीले व्यापक उपलब्धि गरेको जस्तो लाग्छ ।

किनभने सूचना प्रविधि उद्योग पनि सेवा उद्योगअन्तर्गत नै पर्छन् । त्यसमा ठूलै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यसमा व्यापक रुपमा कार्य भएकै छन् । जति परामर्श सेवा विस्तारित हुन सक्थ्यो विदेशी लगानीमार्फत त्यो हुन नसक्नुमा कानून नै समस्या हो जस्तो लाग्छ । किनकी कानूनले विदेशी लगानीकर्ता परामर्श सेवामा आउँछ भने उसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न सक्दैन भन्दियो ।

सेवा क्षेत्र जहाँ हामीले आफूलाई अझै उत्थान गर्न सक्ने ठाउँहरु छन्, यसमा विदेशी लगानीकर्तालाई जति ठाउँ दिनपथ्र्यो, जसले गर्दा नेपालमा सेवा क्षेत्र अझै विकास हुन सक्थ्यो त्यो हुन नसकिरहेको पक्कै पनि हो ।

टेलिकम क्षेत्रको कानून परिवर्तन गर्ने समय भएन र ? यसमा केही तयारी भएको देख्नुभएको छ ?

रोयल्टी र लाइसेन्स नविकरण शुल्क लिने कुरामा जुन रकम तोकेको छ, कानूनले त्यो उचित छ कि छैन भन्ने कुराको मूल्यांकन म कानून व्यवसायीले गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन । त्यो सेवाबाट के आधारमा कति आम्दानी हुन्छ, त्यसको आधारमा गणना भएर त्यो रकम निर्धारण भएको होला ।

टेलिकम कानूनकै कुरा गर्दा भने केही अन्योलग्रस्त ठाउँहरु देखिरहेका छन् अहिले पनि । हाम्रो कानूनले भन्ने बेलामा विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्छौँ भन्ने, तर कानूनी प्रावधान गर्दा टेलिकम कानूनमा के लेखिएको छ भने यदि टेलिकममा अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता हो भने उसले लाइसेन्स अवधिपछि नविकरण गर्न नसक्ने ठाउँ राखियो । स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा फेरि सञ्चालन गर्न सकिने, लाइसेन्स नविकरण हुन सक्ने ठाउँ राखियो ।

यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले के देखे भने नेपालमा साविकको लाइसेन्स अवधि दिइएको हुन्छ, त्यो भन्दापछि मैले कार्य गर्न नसक्ने रहेछु भनेपछि कसरी विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्सुक हुन्छ ?