दश वर्षको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको कार्यान्वयनको सवालमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पनि हामीले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । तर प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन अहिले पनि प्रभावकारी ढंगबाट हुनसकेको छैन ।

राजनीतिक दल र संसद् जति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने कुराले पनि संसदीय गतिविधिलाई कमजोर बनाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका दलहरूको फितलो भूमिकाका कारण पनि संघीयताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । जसको कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको शक्ति सल्बलाउन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर दलका नेता र सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा कम, सत्ता फेरबदलमा बढी लागेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको दोहोरी धेरै चलेको छ । त्यसैले संघीय प्रणाली कमजोर बनाउने काम दलहरूले नै गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत जनताका समसामयिक सवाल संसद्मा उठिरेहको छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता देखिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधन

हामी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संघीयता स्थापित गरियो । व्यवस्थालाई परिवर्तन पनि गरियो । आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । एउटा ठूलो परिवर्तन पनि हो । तर यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । जनतामा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन । अहिले पनि पालिका र वडाहरूमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रहरी समायोजन ऐन अहिले पनि आउनसकेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐन छलफलमै सीमित छ । शिक्षा ऐन पनि छलफलमै सीमित छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन । संविधान आफैँमा अपरिवर्तित कुनै धर्मग्रन्थ होइन । संविधान राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने विषय हो । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै हो ।

वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट आउन सकेको छैन । पहिला कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा सरकारको अहिले पनि प्रष्ट धारणा छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीको कुरा भनेको पहिला संशोधन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले प्रशासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौैँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । यसलाई संशोधन गरेर सामान्य मानिसले पनि चुनाव लड्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । अर्को अस्थिर सरकारले पनि विकासमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रभनमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसो गर्दा जुन पार्टीको सरकार भए पनि पाँच वर्ष ढुक्क हुन्छ । सरकार नौ–नौ महिना परिवर्तन गर्नु पर्दैन । सरकारले पनि ढुक्कका साथ काम गर्न पाउँछ । देशमा पनि स्थिरता हुन्छ । सरकार संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिचेर अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारले संविधानको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

संघीयता सुदृढीकरणको लागि सुझाव

संघीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन पारित गरे पनि संघीय निजामती ऐन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले पारित गरिसकेका छन् ।

तर संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न जटिलता भएको छ । शिक्षा ऐन पनि आउन सकेको छैन । यो अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छलफलमै छ । यी विभिन्न ऐनका कारण गर्दा संघीयता कमजोर देखिएको छ । अर्को भनेको विकासका कामहरू संघीय सरकारले राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । विकासका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसपछि प्रदेश हो । विकासका सबै काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल

राजसंस्था आर्यघाटमा पुगिसकेको छ । यद्यपि आर्यघाटमा पुगे पनि त्यसका मलामीहरू बाँकी छन् । तर इतिहास कहिल्यै पनि पछाडि फर्किएको थाहा छैन । इतिहास अगाडि नै बढेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अपुग भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी दलहरूको केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसको अर्थ राजसंस्था भन्ने होइन । अब यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ गणतन्त्र हो । कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसकेको छैन । सरकारप्रति जनताको आक्रोश, आलोचना र अपेक्षा पनि छन् । थुप्रै आशाहरू पनि छन् ।

तर जनताले गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था भनेका छैनन् । मेरो बितिसकेको हजुरबुबालाई फर्काउँछु भन्नु र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो । यद्यपि राजसंस्थाप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो । तर अहिले राजतन्त्र फर्किने अवस्था छैन । राजतन्त्रवादीहरूले सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा, राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन बटुल्दै गर्दा, अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गर्दैगर्दा लोकतन्त्र वा सङ्घीयतामा खतरा पैदा भयो भन्ने होइन । मैले त्यो खतरा देखेको छैन । बरु यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सवालमा दलहरू सक्रिय नभएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलको प्रवृत्तिका कारण जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको मात्रै हो । त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सुशासनको निम्ति सरकारलाई सुझाव

सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भनेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भनेर बचाउ गर्न मिल्दैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो । सरकारले सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने काम गरेको छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको छ । चार महिनापछि स्वतः अवकाश हुने घिसिङलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाउनु आपत्तिजनक छ ।

रोजगारी सृजना र युवा पलायन रोक्ने सवाल

युवा पलायन अहिलेको समस्या होइन । पहिलेदेखि नै युवा विदेशिने क्रमः थियो । यद्यपि अहिले यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जानु सामान्य पनि हो । अब विदेशी युवा शिक्षाका लागि नेपालमा आउने गरी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई रोक्न सरकारले देशमा उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसमा राज्य सञ्चालकहरूको तत्परताको जरुरी हुन्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तनमात्र गर्यौँ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले भएको परिवर्तनपनि जनतालाई सही ढंगबाट बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । हामीले देशकै स्रोत/साधनबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ । तर त्यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती)