हामीले विगतदेखि नै लोडसेडिङको समस्या भोग्दै आइरहेका थियौँ । लोडसेडिङले गर्दा हाम्रो उत्पादनमा पनि ह्रास आएको थियो भने उत्पादन लागत पनि बढेको थियो । तर, अहिले नेपाल विद्यत् प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि हामीलाई केही मात्रामा राहत भएको छ । प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि भारतबाट पनि बिजुली आएको छ र विगत दुई चार दिनदेखि केही राहत भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा यहाँ भन्दा पहिला जो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि हाम्रो कुरा नै सुन्न चाहनुभएन । त्यहाँ पनि दुई वटा कुरा थियो । एउटा लोडसेडिङ र अर्को डेडिकेटेड लाईनको विषयमा थियो । हामीले बारम्बार भनिराखेका थियौँ कि डेडिकेटेड लाईन यदि हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ भने त्यसको प्रमाण दिनुस् हामी पैसा तिर्छौँ । तर, प्रमाण पनि दिन नखोज्ने अनि लेखा समितिमा बुझायो भनेर हुन्छ ? उपाभोग मैले गरेको छु भने त मलाई दिनुपर्ने हो नि ! तीनै कुराहरुले हामीलाई एकदमै निराशा बनाएको थियो । अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ, अब हामी धेरै नै आशावादी छौँ कि छिटै केही न केही निर्णय होला । हामीले व्यक्तिगत रुपमा उहाँलाई भेटेको त छैनौँ, त्यसको आवश्यकता पनि छैन । हामी उहाँको कार्यकाल सफल रहोस्. साथै समग्र विद्युत्को क्षेत्रमा देशले नयाँ मोड लिगोस् र नयाँ उचाई प्राप्त गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । नयाँ नेतृत्वलाई के भन्न चाहान्छु भने उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन धेरै जरुरी छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य भनेको अनवरत रुपमा बिजुली अपरिहार्य हुन जान्छ । त्यसैले शाक्य ज्यूले केही न केही सकारात्मक अभिभारा निभाउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।

पहिलो उद्योगहरुमा जुन किसिमको लोडसेडिङ थियो उहाँ आउनेवित्तिकै त्यो हटेको छ, यो सत्य हो । हामी यसको रेकर्ड नै देखाउन सक्छौँ । उद्योगहरुमा १२ देखि १४ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो । उहाँ आएपछि त्यसमा कमी आएको छ तर लोडसेडिङ मुक्त नै भएको भने छैन । अहिले समस्त उद्योग जगतमा निराशा छ, त्यसको दुई, तीन वटा कारणहरु छन् । अहिले कुल ग्राहस्थ खपत पनि विस्तारै घटिरहेको अवस्था छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको रोजगारीको खोजीमा नेपाली जनता ब्यापाक रुपमा देशबाट बाहिरिनु हो । अहिले चामल जस्तो अपरिहार्य खाद्यान्न उत्पादनमा पनि २० देखि २५ प्रतिशत गिरावट आइसकेको छ । भोलि हामीले उत्पादन गर्ने तर खरिदकर्ता नै नहुने भएपछि उद्योगी व्यवसाय नै किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । यो विषयमा नेपाल सरकार बढी नै गम्भिर हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आइरहेको छु । नेपाल भनेको प्रचुर सम्भावनाले भरिएको देश हो । यहाँ अवसरको धेरै सम्भावना हुनुपर्छ । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नेपालमा नै बस्ने र अवसर दिने दायित्व भनेको नेपाल सरकारको हो । यस विषयमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ ।

नेपाल प्रचुर सम्भावनाले भरिएको देश हो भनिरहँदा त्यहाँ सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन भने को यहाँ आकर्षित हुन्छ ? यो झन्झट गर्नु भन्दा बरु बिदेशतिरै जान्छु भन्ने मानसिकता सेट भइसकेको छ । यो मानसिकता कामदारमा मात्र नभई व्यापारी, उद्योगीहरुमा समेत बसिसकेको छ । पहिले कामदारहरु पलायन हुन्थे भने अहिले व्यापारी उद्योगीहरु पलायन हुन थालेका छन् ।

नेपालमा किन फस्टाउन सकेन उद्योग ?
नेपालमा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नुको पनि विविध कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार र नीति नियमको आवश्यक पर्दछ । अहिलेको समयमा यहाँको उद्योग सम्बन्धि नीति नियम यति जटिल छ कि त्यो साना होस् या ठूला उद्योग सबैका लागि कठीन छ । जस्तो हामी खानी सम्बन्धि उद्योगमा आबद्ध छौँ । यसकै कुरा गर्ने हो भने पनि उद्योगको सहमति प्राप्त गर्न मात्र कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ जुन विश्वास गर्नै मुस्किल कुरा हो । एउटा उद्योगको फाइल बोकेर हिँड्दा नै पाँच वर्ष जान्छ यसको मसँग धेरै उदाहरण छन्, मैले कुनै आधारहीन कुरा गरेको छैन । एउटा उद्योगको प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र पाँच वर्ष लाग्छ । लगानी सम्मेलनमा यी सबै झन्झटिला प्रक्रिया हटाउने भनिएपनि यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हामी अहिले पनि दिनानुदिन वन विभाग, वन मन्त्रालयमा धाएका छौँ । जबसम्म यसमा सुधार हुँदैन तबसम्म कसरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बन्दैन ।

नेपाल प्रचुर सम्भावनाले भरिएको देश हो भनिरहँदा त्यहाँ सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन भने को यहाँ आकर्षित हुन्छ ? यो झन्झट गर्नु भन्दा बरु बिदेशतिरै जान्छु भन्ने मानसिकता सेट भइसकेको छ । यो मानसिकता कामदारमा मात्र नभई व्यापारी, उद्योगीहरुमा समेत बसिसकेको छ । पहिले कामदारहरु पलायन हुन्थे भने अहिले व्यापारी उद्योगीहरु पलायन हुन थालेका छन् । हामीसँगै सम्बन्धमा रहेका व्यापारीहरु भुक्तानीको लागि सम्पर्क गर्दा म विदेश आएको छु, अब कमाएर तपाईको पैसा तिर्छु भन्छन् । यसका अर्थ यो स्थिति राज्यको लागि पनि राम्रो होइन र नेपालको भविष्यको लागि पनि राम्रो होइन । यदि मान्छे पलायन हुन्छ, यहाँ कामको वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन भने हामीले उद्योगी मैत्री छौँ भन्नुको कुनै तुक छैन । खाली भाषणमा मात्र सिमित भएर भएन । उद्योगीहरु चारैतिरबाट ‘कन्ट्रोल मेकानिजम’ले घेरिएको छ । स्वतस्फूर्त रुपमा उल्लासपूर्ण रुपमा आफ्नो मनोबलले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण नै छैन ।

मेरो परिवारले सात पुस्तादेखि नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तर, मेरो सन्तानले नै हामी नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक छैनौँ, हामी विदेश जान्छौँ भनिरहेका हुन्छन् । पस्तौँ देखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका परिवारका नयाँ पुस्ताले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन भने कतिसम्मको निराशा छ भनेर यही स्पष्ट हुन्छ । नयाँ काम गर्नका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । यो स्थितिमा कसरी फस्टाउँछ उद्योगहरु ? अर्कोतिर यहाँका जनताले पनि निजी क्षेत्र भनेको हाम्रै लागि हुन् भनेर बुझ्न सकेको वातावरण छैन ।

हामी दातृ राष्ट्रसँग माग्ने होइन कि हामी नै दाता राष्ट्र बन्छ सक्छौँ । हामीले प्रति व्यक्ति आय पनि त्यही मात्रामा निर्माण गर्न सक्छौँ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढाउन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ । हामीले त्यसलाई अंगिकार गर्न मात्र नसकेका हौँ । दाता राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको वातावरण नै हो, वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

‘दाता राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन सक्छौँ’
सिमेन्टकै कुरा गर्दा आजभन्दा १५/२० वर्ष अगाडि जति पनि आवश्यकता थियो, त्यो भारतबाट आयात गरेर पूरा हुन्थ्यो । आजको दिनमा हामी निर्यात गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ । यो निजी क्षेत्रकै सहभागिताले सम्भव भएको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको लागि नै काम गरिएको हो भन्ने धारणा गलत हो । सिमेन्टमा मात्र नभई हामी अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । हामी दातृ राष्ट्रसँग माग्ने होइन कि हामी नै दाता राष्ट्र बन्छ सक्छौँ । हामीले प्रति व्यक्ति आय पनि त्यही मात्रामा निर्माण गर्न सक्छौँ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढाउन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ । हामीले त्यसलाई अंगिकार गर्न मात्र नसकेका हौँ । दाता राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको वातावरण नै हो, वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक युपीलाई नै हेर्ने हो भने कुनै बेला त्यहाँ गुण्डागर्दीको राज्य थियो । एउटा सही नेतृत्वले गर्दा आज त्यहाँको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । युपीमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले अहिले पुँजीगत अनुदान समेत पाउन सक्छन् । काम गर्दा सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छ । त्यस्तै चीनको कुरा गर्दा २० वर्षमा आज कायापलट भइसकेको अवस्था छ । यो सबै सम्भव भएको राज्यको नीतिले नै त हो ! राज्यले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्दिएको हो ।

नेपालमा पनि यस्तो स्थिति सिर्जना गर्नका लागि पत्रकारिताले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर कतिपय अवस्थामा पत्रकारिता पनि अलि नकारात्मक भइदिएको हो कि जस्तो लाग्छ । पत्रकारिता देशको उत्थानको लागि चौथो अंग हो, यो सकारात्मक भइदियो भने पनि अलि सहज हुन्छ । पत्रकारिताले नकारात्मक स्थितिलाई पनि सकारात्मकमा परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रोमा अवस्था त्यति धेरै बिग्रिसकेको पनि छैन । हामीसँग धेरै स्रोतसाधनहरु छन्, जुन सदुपयोग हुने सकेको छैन । हाम्रो मेची देखि महाकालीसम्म धेरै डाँडाहरु छन्, जहाँबाट हामी धेरै मिनिरल्सहरु उत्पादन गर्न सक्छौँ । छिमेकी राष्ट्रमा गिटी वालुवाको यति धेरै माग छ । हामी त्यो पूरा गर्न पनि सक्छौँ तर उत्खनन् गर्दा खत्तम नै हुन्छ जस्तो गरिदिन्छन् । यदि त्यस्तो हुने हो भने आज बहराईन, दुबई, कतार, साउदीले यहाँ खाल्डो नखन, तेल ननिकाल जग्गा भासिन्छ भनेर हुन्छ ? आज ती देश त्यही तेल निकालेर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन जुन छ, ठूलाठूला मिनिरल्स छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने असम्भव छैन । तर, यस्तो मापदण्ड बनाइसकको छ कि तपाई कुनै पनि रुपमा क्रशर उद्योग राख्न सक्नुहुन्न । ती मापदण्डलाई ठीक गर्नु त सरकारको कर्तव्य हो नि ! हामी गिटी बालुवालाई खर्बौँ रुपैयाँको निर्यात गर्न सक्छौँ । अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व पनि आउँछ र त्यसले रोजगारको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को हान्ने देखिन्छ । मानौँ चुरेमा कुनै समस्या होला तर महाभारत डाँडाहरु छन्, त्यसलाई एक्स्पोलर गरेर काम गरौँ न । मेरो गिटी बालुवाको व्यवसाय पनि होइन, मैले यसमा वकालत गर्न खोजेको पनि होइन । मैले हामी नियन्त्रित मेकानिजम जसमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर उदाहरण मात्र दिएको हो ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर अपराध भएको सोच्नुहुन्छ भने हो हामीले अपराध गरेको हो । उद्योगीहरुको मनोबल उच्च हुने वातावरण छैन भने हामी किन व्यवसाय गर्ने ? त्यो मनोबल उच्च गर्ने काम राज्यको हो । यसमा राज्यले गम्भिर भएर विशेष रुपमा कदम चाल्छ भन्ने आशा लिएको हो । यहाँ सरकार र निजामतितन्त्रमा पनि कहिँ न कहिँ ग्याप छ भन्ने देखिएको छ । निजामति क्षेत्रमा काम गर्नेहरु कलम चलाउन डराइराखेका छन् । यो विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । एउटा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिनै पाँच वर्ष लाग्नुमा निजामतितन्त्रको पनि कुनै न कुनै भूमिका त छ नि ! सबै जनाले स्वतस्फूर्त रुपमा नेपालको विकासको लागि काम गर्दिनु पर्यो भन्दै म नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ र एफएनसीसीआईको तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।

(सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँगको कुराकानीमा आधारित)