काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकताबारे विवादमा थप निर्णय यही साताभित्र आउने बताएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २० गते आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । दाबी प्रस्तुत गरेको तीन साता भइसक्दा पनि निर्णय नदिएको भनेर आलोचना भइरहेको बेला आयोगले यस्तो बताएको हो ।

अब, विवाद प्रक्रियामा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निर्णय गर्न नै यो साता लाग्ने आयोग स्रोतको दाबी छ । आयोगले निर्वाचनका लागि आचारसंहिता र नेकपा विवादबारे प्याकेजमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । यहि बेला आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यहि साताभित्र निर्णय आउने संकेत दिएका हुन् ।निर्वाचन आचारसंहिता र नेकपा विवाद र दल दर्ताको निर्णय एकै प्याकेजमा गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताएका छन् । ‘नेकपा विवाद अध्ययन हुँदै छ । आचारसंहिताबारे केही निर्णय पनि गरेका छौं । यो साताभित्र थप निर्णय हुन्छ’, थपलियाले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको रिटमा अदालतको फैसला आउन समय लागेका कारण पनि निर्वाचन कार्यतालिका र विवादबारे निर्णय गर्न अलमल भएको आयोगका आयुक्तहरुले स्वीकारेका छन् । ‘अदालतको फैसलाले स्वभावैले असर गर्छ नि । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न पनि सक्छ । निर्वाचनको तयारीमा अहिलेसम्म त खर्च भएको छैन । मतदानस्थल, केन्द्रको अध्ययन, मतदाता नामावली अपडेट त गर्नैपर्थ्यो,’ एक आयुक्तले भने, ‘संसद् पुनःस्थापना भए निर्वाचनका लागि गरिएको खर्च व्यर्थ हुन्छ । त्यसले गर्दा हामी आन्तरिक काम गरिरहेका छौं । बाह्य देखिने काम भएको छैन । अदालतको फैसलाले काम गर्न रोकेको त छैन । तर, अलमल बनाएकै छ ।’

एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि निर्वाचन र नेकपा विवादबारे अदालतको फैसलामा नै निर्भर हुने बताउँछन् । ‘सबै विषय अदालतसँग जोडिएको छ । अदालतको फैसलाले निर्वाचन र नेकपा विवादको निर्णय हुने देखिन्छ । अहिले यत्ति भनौं,’ ती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दाबी गर्छन् ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने नेकपा विवाद निरुपणमा अदालतको निर्णय पर्खने कुराको खण्डन गरे । ‘अदालतले हामीलाई निरन्तर काम गर्दा हुन्छ भनिसकेको छ । हामीले काम गरिरहेका छौं’ उनले भने ।