काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्षम गभर्नर पाउला ? तपाईँ कतै यस्तो आशामा हुनुहुन्छ भने ठूलो भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ । ढुक्क हुनुस्– केही दिनमा राष्ट्र बैंकमा यस्तो अनुहार गभर्नरका रुपमा भित्रिनेछ उसको अनुहार हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैसँग मिले मिले जस्तो देखिनेछ †

२०८१ सालमा गभर्नर नियुक्तिको केही मापदण्डमा परिवर्तन भएको महशुस तपाईँहरूले गर्न पाउनु हुनेछ । ऊ सार्वजनिक रुपमा पार्टीको ‘झोले कार्यकर्ता’को पहिचान कम बनाएको ब्यक्ति पनि हुन सक्छ तर यस पटकको अनिवार्य सर्त भने ऊ अदृष्य रुपमा देशको अर्थतन्त्रको लगाम आफ्नो हातमा लिएर बसेको विचौलिया समुहबाट भने प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।

२०४६ सालपछि यसपाली पहिलो पटक हामीले यस्तो गभर्नर पाउँदैछौँ जसले आफ्नो पार्टीप्रतिको वफादारिता होइन, गभर्नर बन्ने अक्सनमा बढाबढको प्रतियोगिता जितेर आउनुपर्नेछ किनभने हाम्रा राजनीतिक दलहरू यो चरणसम्म आईपुग्दा आफ्ना प्रतिबद्ध अर्थशास्त्रीहरूभन्दा ‘व्यवसायिक’ पृष्ठभुमिबाट आएका ब्यूरोक्रयाट्सहरू झनै ‘रसिला’ हुन्छन् भन्ने स्वाद चाखिसकेका छन् ।

हामी निर्धक्कका साथ भन्न सक्छौँ, विशेष विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने सरकारी निकायमा समेत विगत ३० वर्षदेखि राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रणाली कांग्रेस र एमालेले संस्थागत गरेका हुन् । २०६४ सालदेखि सत्ताको स्वाद लिन थालेको माओवादीले कांग्रेस एमालेलाई गुरू मानेर यो प्रणालीलाई मजवुद बनाएको छ । नयाँ पुस्तालाई यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस् र यो न्यारेसनलाई तथ्यबाटै पुष्टि होस् भन्नाका लागि म विगत ३० बर्षमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएका महानुभावहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु ता कि उनीहरूको नाम र अनुहारबाटै उनीहरू कुन पार्टीका कार्यकर्ता थिए भनेर आम मानिसले सजिलै संझिन सकून् । उनीहरू हुन्– सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, डा. तिलक रावल, दीपेन्द्र पुरूष ढकाल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. युवराज खतिवडा, डा. चिरन्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी । यी अनुहारहरुमा तपाईँले प्रष्ट रुपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सक्रिय कार्यकर्ताहरू देख्नुहुनेछ जसले आ–आफ्नो पार्टीका लागि अदृष्य रुपमा चन्दा संकलकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यी नाममा कोही अपवाद भए हामी क्षमाप्रार्थी छौँ †

अब त यस्तो भईसक्यो कि गभर्नरले के काम गर्नुपर्ने हो र ऊ कुन पृष्ठभुमिमा अब्बल सावित भएको हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा समेत चर्चा हुन छाडिसकेको छ । चर्चा छ त केवल गभर्नर पदको लिलामीको बारेमा । बुढानिलकण्ठ वा बालकोटको आर्शिवादका बारेमा । र, त्योभन्दा बढी बालुवाटारको ढोकामा सदाबहार भेटिने विचौलियाको छनौटमा को पर्छ भन्ने बारेमा ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सम्हाल्ने व्यक्तिको अनुहार राष्ट्रले नै सम्मान गर्न सक्ने प्रोफेसनल होस् भन्ने मान्यता राखिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको आवरणमा हामीले देशको वित्तिय व्यवस्था सम्हाल्ने नेतृत्वलाई यसरी राजनीतिकरण गरेका छौँ कि उनीहरू सरकारका आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा होइन, पार्टीको आर्थिक विभागका सदस्यको हैसियतमा देखिन्छन् ।

आज राजनीतिक नेतृत्वको पर्फमेन्स, सर्भिस डेलिभरी र शुसासनको पक्षमा देश विश्वकै अन्तिम सूचिबाट गुज्रिरहेको छ । आम नागरिक विद्रोहीका रुपमा सडकमा निस्केर प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वको विरूद्ध नारा लगाउन किन्चित् हिच्किचाउदैनन् । यी यावत राजनीतिक क्रियाकलापको एक अंगका रूपमा देशका महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्तिका मामिला पनि त्यत्तिकै बलियोसँग जोडिएका छन् । युवाहरू चोक चोकका चिया पसलमा निर्धक्कसँग भनिरहेका छन्– बिमा समितिको नेतृत्वमा विचौलियाले नियुक्ति गरे । धितोपत्र बोर्डमा विचौलियाले नियुक्त गरे । र, अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पनि विचौलियाकै प्रतिनिधि गभर्नरको भेषमा नियुक्ति लिएर आउनेछन् †

सरकार वा सत्तापक्षले आम नागरिक र विशेषगरि युवाहरूको विश्वास यो तहसम्म गुमाईसकेको छ कि सरकारका प्रत्येक नियुक्तिहरू लेनदेन विना सम्भव छैन । र, युवामा भरिएको यो आत्मविश्वास निकै हदसम्म सत्यतामा आधारित छ । गभर्नर नियुक्तिमा देशभित्र होइन, देश बाहिर ‘लेनदेन’ हुदैछ भन्ने सन्देश पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो रुपमा फैलिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा अहिले बिमस्टेकको छैठौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइलैण्डको बैंककमा छन् । गभर्नरको कुर्सी खाली भईसक्दा समेत उक्त पदमा नियुक्तिको निर्णय नगरि प्रधानमन्त्री बैंककतर्फ उडेका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बैंककबाट फर्किनासाथ गभर्नर नियुक्ति हुनेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश अहिले प्रवाह भईरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिको ‘लेनदेन’को प्रकृया उतै पुरा गर्ने र देश फर्किनासाथ निर्णय गरिनेछ भन्ने गरि यो सन्देश फैलिएको छ । यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचारका कारोबारहरू देश बाहिर हुन थालेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको पृष्ठभुमिमा गभर्नर नियुक्तिको बिषय पनि अनुमोदित भएको जस्तो देखिन्छ ।

यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री आरजुको नाम किन सँगै आइरहेको छ भने आगामी गभर्नर ओली र देउवाको साझा व्यक्ति हुनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । देउवाकोतर्फबाट गभर्नर नियुक्तिमा अन्तिम निर्णय दिने अधिकार पररराष्ट्र मन्त्री आरजुले राख्छिन् भन्ने विश्वास राजनीतिमा थोरै रूचि हुनेहरूलाई थाहा छ । चर्चा के पनि छ भने परराष्ट्र मन्त्री आरजुकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकक जानुअघि गभर्नरको नियुक्ति गर्ने निर्णय लिन नसकेका हुन् ।

गभर्नर नियुक्तिको बहश : के हुनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ ?
गभर्नर देशको मौद्रिक नीति सम्हाल्ने नेतृत्व हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । र, देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्वको पद हो । गभर्नर नियुक्तिका बिषयमा राष्ट्रिय चर्चा हुन थालेको पछिल्लो तीन महिनामा तपाईँले गभर्नर हुनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने बिषयमा एउटै बहश वा टिप्पणी भएको सुन्नु भएको छ ? अब त यस्तो भईसक्यो कि गभर्नरले के काम गर्नुपर्ने हो र उ कुन पृष्ठभुमिमा अब्बल सावित भएको हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा समेत चर्चा हुन छाडिसकेको छ । चर्चा छ त केबल गभर्नर पदको लिलामीको बारेमा । बुढानिलकण्ठ वा बालकोटको आर्शिवादका बारेमा । र, त्योभन्दा बढि बालुवाटारको ढोकामा सदावहार भेटिने विचौलियाको छनौटमा को पर्छ भन्ने बारेमा ।

बिग्रँदो राजनीति, राजनीतिप्रति युवाहरूमा बढ्दै गएको तीव्र वितृष्णा, युवा उद्यमीहरूको विदेश पलायन, डाक्टर, इन्जिनियर, बैंकर, आईटी जस्ता क्षेत्रका प्रतिभावान युवाहरूको पलायनको पिंडा बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको छ । जसका कारण श्रृजनशिल क्षेत्रमा कर्जाको माग डरलाग्दो रुपमा घटिरहेको छ । र, लगानी भईसकेका क्षेत्रमा पनि निराशाजनक अवस्था देखिदैछ ।

गभर्नर पदमा पुग्ने आकांक्षा नभएका तर देशको फिस्कल र मनिटरी पोलिसी ठिकठाक चलोस् भन्ने चाहना राख्ने केही बुद्धिजिवीले देश राजनीतिक रुपमै क्रिटिकल अवस्थामा रहेको यस समयमा कुलशेखर शर्मा वा कल्याणविक्रम अधिकारी जस्ता हैसियतका व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैर अर्थशास्त्री र धेरैहदसम्म कमजोर वित्तिय नलेजका राजनीतिक व्यक्तित्वबाट भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा वित्तिय एवं मौद्रिक नीतिमा बलियो पकड राख्ने व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने मान्यता देशको हित चिताउनेहरुले राखेका हुन् । तर, बहश यो बिषयमा अलिकति पनि केन्द्रित भइरहेको छैन बरू लज्जास्पद रुपमा ‘यति करोड’ वा ‘यति सय करोड’ कसले जम्मा गर्न सक्छ र उक्त रकम सुरक्षित रुपमा शक्तिकेन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने बारेमा भइरहेको छ । सोसल मिडिया यिनै बिषयले गर्माइरहेको छ । अझ चिन्ता लाग्दो बिषय त के छ भने आफुलाई मूलधारको मिडियाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने मिडियाका साहुजीहरू समेत फलानोलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ र फलानोलाई गभर्नर बनाउनु हुदैन भन्दै यहि लज्जास्पद फोहरी खेलका स्ट्राईकर/गोलकिपर बन्न खोजिरहेका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिको मामिलामा हामी आर्थिक एवं वित्तिय बिषयमा संवेदनशिल हुन्थ्यौँ भने हाम्रो बहशको केन्द्र देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक सुधारका क्रिटिकल मुद्धाहरु, वित्तिय अवस्था, बैंकिङ क्षेत्र, मुद्रास्फिती, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको चासो, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङसँगको आवद्धता जस्ता बिषयहरूमा हुनुपथ्र्यो । अहिले देशको बैकिङ क्षेत्र तड्पिन लागेको अवस्थामा छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ तर कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ६७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ४८ खर्ब ५१ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ । बैंकहरूमा ७०० अर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ । तर, उक्त पुँजी परिचालन गर्ने उद्यमी व्यवसायी उत्साहित छैनन् । नेपालमा लगानी विस्तारका लागि आन्तरिक लगानीकर्ता निराश भएर बसेका छन् भने बैदेशिक लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै निरुत्साहित देखिन्छन् । यस्तो समयमा हामीलाई यस्तो गभर्नर चाहिएको छ जसले देशमा लगानीको वातावरण तयार गर्न लगानीकर्ताहरुमा उत्साह भर्न सकोस् र बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पुँजीलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालित गरि देशमा आर्थिक गतिविधिलाई भाईब्रेट गराउन सकोस् । मुद्रा स्फिती र लगानीको प्रतिफलको सहि हिसाब निकाल्न सक्षम व्यक्ति होस् ।

बिग्रँदो राजनीति, राजनीतिप्रति युवाहरूमा बढ्दै गएको तीव्र वितृष्णा, युवा उद्यमीहरूको विदेश पलायन, डाक्टर, इन्जिनियर, बैंकर, आईटी जस्ता क्षेत्रका प्रतिभावान युवाहरूको पलायनको पिंडा बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको छ । जसका कारण श्रृजनशिल क्षेत्रमा कर्जाको माग डरलाग्दो रुपमा घटिरहेको छ । र, लगानी भईसकेका क्षेत्रमा पनि निराशाजनक अवस्था देखिदैछ । समग्रमा बाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा करिव ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ तर केही खास बैंकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने खराब कर्जाबाट नराम्रोसँग गुज्रिसकेको अवस्था छ । अर्थात्, यो समयमा हामीलाई भारतीय रिजर्ब बैंकका पूर्व गभर्नर एस. रघुराजन जस्तो व्यक्तित्व गभर्नरका रुपमा चाहिएको छ जसले बैंकिङ हित मात्रै होइन समग्र देशकै आर्थिक विकासको गतिलाई नयाँ दिशा दिन सकोस् र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराउन सकोस् ।

हामीलाई विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्ने, उनीहरुका लागि देशभित्रबाट जुट्न सक्ने पुँजीको सहज व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिस्टमबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गभर्नर चाहिएको छ । आर्थिक विकास, सर्भिस डेलिभरी र शुसासनको अभावका कारण युवाहरुको विदेश पलायन र जनता आन्दोलित बनिरहेको बेला आर्थिक विकासमा नयाँ उत्साह ल्याउनमा एउटा योग्य गभर्नरको भूमिका सरकारका केही थान मन्त्रीहरूको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरा कति जना राजनीतिज्ञले बुझेका होलान् । त्यसैले देशको हितमा सोच्ने मानिसहरूले राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको कुर्सीमा बस्ने मानिसको क्षमता एस. रघुराजनको जस्तो होस् भनेर कामना गरेका हुन् । तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रिनेछन् र आफु सुध्रिने प्रस्थान विन्दू गभर्नर नियुक्तीलाई बनाउनेछन् भन्नेमा तपाईँले आशा राख्नु भयो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ । बरु यस्तो आशा राख्दा तपाईँ थप निराशामा धकेलिन सक्नुहुनेछ ।

२०६१ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर निरंकुशता लादेपछि यि नेताहरू ‘हामीलाई माफी दिनुहोस् अब हामी सुध्रिनेछौँ’ भनेर जनतासँग आन्दोनलको अपिल गरेका थिए । तर आज १२ बर्षपछि होइन २० बर्षपछि पनि ‘कुकुरको पुच्छर जस्ताको त्यस्तै’ छ । बरू हाम्रा नेताको यहि चरित्रका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा फेरी निरंकुशता लाद्न सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ ।