काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको २०८१ चैत २३ गते रातिको गिरफ्तारीले फेरि एकपटक नेपालको कानुनी प्रणाली, प्रहरी प्रशासनको भूमिका र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा बहस चर्काएको छ। प्रश्न उठिरहेका छन् – के यो गिरफ्तारी विधिसम्मत थियो? प्रहरीको कार्यशैली यथोचित थियो? वा प्रक्रियागत त्रुटि र अनावश्यक आक्रोशले भरिएको एउटा असंगत कार्य थियो?

अदालतको आदेश र प्रहरीको तत्परता : समय र प्रक्रिया सन्देहास्पद ?

उच्च अदालत बुटवल ईजलासबाट थुनामा पठाउने आदेश दिएको केही समयमा नै प्रहरीले रवि लामिछानेको निवासमा उपस्थिति जनाइसकेको थियो। नेपालको फौजदारी कसुर तथा सर्जमिन ऐन, २०१७ अनुसार, अदालतको आदेश वा अत्यावश्यक परिस्थितिबाहेक कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु मनमानी मानिन्छ।

अधिवक्ता डिल्ली धिताल भन्छ्न, यदि प्रहरीले अदालतको आदेश नआउँदै “पक्राउको पूर्व तयारी” अन्तर्गत निवासमा पुगेको हो भने, त्यसको स्पष्टीकरण आवश्यक छ। यदि आदेश थियो भने, प्रहरी प्रशासनले त्यो सार्वजनिक किन नगरेको?

‘अन्तिम इच्छा के हो?’ – संवेगात्मक प्रश्न कि डरको राजनीति?

रवि लामिछानेले प्रहरी नियन्त्रणमा लिइँदै गर्दा आफूलाई “अन्तिम इच्छा के हो?” भन्ने प्रश्न सोधिएको बताएका छन्। सामान्यतया, यस्तो प्रश्न मृत्युदण्ड वा चरम कारवाहीअघि सोधिने मानिन्छ। यस प्रकारको प्रश्नले पक्राउ गरिने व्यक्तिमा मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो व्यवहार प्रहरी आचारसंहिता विपरित मानिन्छ।

यदि यस्तो प्रश्न सोधिएको हो भने, यो केवल ‘अनावश्यक डर’ सिर्जना गर्न गरिएको प्रयास भन्न सकिन्छ।

पक्राउ पुर्जी र कानुनी मापदण्ड

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई प्रक्रियागत न्याय (Due Process) को अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी ऐन, दफा २१(१) अनुसार, पक्राउ गर्नुअघि लिखित पुर्जी देखाइनु जरुरी छ। रविका अनुसार, आफूलाई पक्राउ गर्न आउँदा कुनै पुर्जी प्रस्तुत गरिएको थिएन।

यदि यो दाबी सत्य हो भने, पक्राउ प्रक्रिया स्वयं नै विवादास्पद हुन्छ। यस्ता घटनाले प्रहरीको विश्वसनीयता मात्र घटाउँदैन, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

राजनीतिक कोण – पूर्वाग्रह या संयोग ?

रवि लामिछानेले केही समयदेखि सत्ता पक्षका नीतिहरूको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। त्यसको ठीक पछि रातारात गिरफ्तारी हुनुले राजनीतिक उद्देश्य भएको आशंका उठाउनु अस्वाभाविक होइन। तर कानुनी दृष्टिले हेर्दा, सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप नगरेको प्रमाण नभएसम्म यसलाई पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु पनि हतार हुन सक्छ।

रवि लामिछानेको गिरफ्तारी कानुनभन्दा बाहिर नभएको दाबी भए पनि, प्रक्रिया र समयबारेका घटनाले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन पक्राउ गर्दा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय मर्यादा कायम राख्नु केवल कानुनी आवश्यकतामात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति निष्ठा पनि हो।