सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । संसद सुरु भएसँगै ओलीको बहिर्गमन हुनेछ, नयाँ सरकारका लागि प्रचण्ड–माधव पक्षले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्नेछन् भन्ने आम अड्कलबाजी गरिएको थियो । ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन् र सहज रुपमा नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुल्छ भन्ने त्यतिबेलाको आम बुझाइ थियो । तर ओलीले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन नगरेपछि र नेकपा विवादका कानूनी अड्चनहरु देखिएपछि परिस्थितिले सिधै ‘यु टर्न’ लिएको छ । परिणामतः फेरि मुलुक एकपटक नयाँ राजनीतिक जटिलतामा प्रवेश गरेको छ । नेकपा विधिवत रुपमा फुटेको अवस्थामा संसदभित्र तेस्रो पोजिसनमा धकेलिने नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माण प्रक्रियामा भने निर्णायक बन्ने धेरै हदसम्म पक्का भएको छ । तर नेकपाको औपचारिक विभाजनमा देखिएको जटिलताले नयाँ सरकार निर्माणको बाटोसमेत अवरुद्ध पारिदिएको छ ।

संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका बखत प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदमलाई आधिकारिक रुपमा असंवैधानिक भनेर माइन्युटिङ गरे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई चुनावको पक्षमा उभ्याउँदै आएका थिए । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य मिनेन्द्र रिजालका अनुसार बैशाखमा सबैभन्दा धेरै चुनाव चाहनेमा कांग्रेस सभापति अग्रपंक्तिमा थिए र उनलाई केपी ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्ने विश्वास पनि थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रदिप पौडेललगायतका नेताहरु सर्वोच्चले देश, जनता र संविधानको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने बताउँदै गर्दा सभापति देउवा भने नेकपा विवाद कसरी समाधान गर्ने र निर्वाचन अनुकूल वातावरण कसरी गराउने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगलाई अनौपचारिक रुपमा सुझाव दिइरहेका थिए ।

ठीक त्यसै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने संसद पुनःस्थापना भएपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर उनलाई फकाइरहेका थिए । उता संवैधानिक नियुक्तिमा भागशान्ति गरेर ओलीसँग ‘होस्टेमा हैँसे’ गरिरहेका देउवा संसद पुनःस्थापना नहुने र वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुने विश्वासमै थिए । पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा ब्युँत्याउन आन्दोलन गर्नुपर्ने दबावका बीच पनि देउवा ओलीको बलमिच्याईँ र निरंकुश प्रवृत्तिलाई नजर अन्दाज गर्दै मनमनै चुनाव नै जपिरहेका थिए । तर देउवाका आँखामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चिसो पानी खन्याइदियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई देउवा निवास बुढानिलकण्ठमै पठाएर देउवालाई चुनावप्रति विश्वस्त बनाएका थिए । ओलीको कृपामा नियुक्त थपलियाले देउवासामु गएर भनेका थिए, ‘माननीयज्यू तोकिएको मितिमा चुनाव नभए म राजीनामा नै दिन्छु ।’ त्यसैले त संसद ब्युँताउने मागसहित सडकमा जानुपर्छ भनेर दबाव दिन जाने नेतालाई देउवा हकार्थे, ‘चुनाव हुन्छ के । ओलीले चुनाव गराउँछन् । प्रमुख आयुक्तले यही आएर मलाई बचन दिइसकेको छ । त्यसैले अहिले संसद ब्युताउने कुरा नगरौँ ।’ चुनाव हुँदा देउवाले आफ्ना लागि फाइदै–फाइदा देखेका थिए । पार्टीभित्र महाधिवेशन चाँडो गर्न उनीमाथि दबाव छ, चुनाव अवधिभरका लागि धकेलिन्थ्यो । नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा कांग्रेसको बहुमत आउथ्यो, नभए पनि प्रमुख दल लगभग निश्चित प्रायः थियो । त्यस्तोमा देउवाकै नेतृत्वमा चुनावमा गएकाले भावी प्रधानमन्त्रीमा उनको हकदाबी लाग्थ्यो । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि हुने महाधिवेशनमा पनि उनकै पल्ला भारी हुन्थ्यो र पार्टी सभापतिमा पनि निर्वाचित हुन सजिलो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले सत्ता र शक्तिको चलखेल गर्न सहज हुन्थ्यो ।

तर संसद ब्युँतियो । देउवाले सोचेजस्तो भएन । चुनाव भएको भए नेकपा विवाद चाँडो टुंग्याउन निर्वाचन आयोगलाई दबाव हुन्थ्यो । नेकपा विवाद पनि अधुरै रह्यो । यसैबीच अदालतको फैसलापछि सिधै बुढानिलकण्ठको शरणमा पुगेका प्रचण्ड–माधवलाई देउवाले नेकपाको आधिकारिकताबारे टुङ्गो नलाग्दासम्म पार्टी पर्ख र हेरको स्थितिमा रहने जवाफ दिए । यसको मतलब वैधानिकता जसले प्राप्त गर्छ उसैसँगै सरकार निर्माण प्रक्रियामा भाग लिई प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ देखिन्छ । तर कांग्रेसभित्र उनी यसरी घेराबन्दीमा परेका छन् कि, नेकपाको विधिवत् विभाजन भए पनि कुनै एक पक्षसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने संभावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

अनौपचारिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि अघिल्लो चुनावमा जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएकाले नेतृत्व त के कुनै पक्षको सरकारमा समेत सहभागी हुन नमिल्ने देउवाइतरको मतले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि संविधान मिच्ने ओली होइन, अर्को पक्षसँग मिल्नु पर्ने अधिकांश कांग्रेसीको मत छ । नेकपाको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अघि सारेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । सकेसम्म सरकारमा सहभागी हुनैबाट, नभए पनि देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था टार्न उनीइतरका नेताहरु कम्मर कसेर लागेका छन् ।

सतहमा हेर्दा नेकपा विवादको समाधान उप्रान्त नेपाली कांग्रेसको समर्थनविना सरकार बन्ने सम्भावना एकदमै क्षीण छ । पार्टीभित्र देउवाको समानान्तर रहेका रामचन्द्र पौडेलले ओलीको राजीनामा मागेको अवस्था छ । देउवाइतरका मानिने कांग्रेसका नेता गगन थापाले यो बेला सरकारमा जाने भन्दा पनि पार्टीको संगठनलाई थप मजबुत बनाएर चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । देउवाइतरकै अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेस अरु सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर केपी ओलीसँग मिलेर जान कुनै हालतमा नसक्ने बताएका छन् । यी सबै कुराको सार एउटै हो– सके सरकारमा सहभागी हुनबाटै रोक्ने, नसके देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने । त्यसो भएमा देउवाले सत्ता र शक्तिको चलखेल गर्न सक्दैनन् । र इतरका विभिन्न समूह मिलेर देउवालाई सभापतिबाट बिदा गर्ने रणनीति छ ।

उनीहरु आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका प्रमुख आकांक्षी तथा वरिष्ठतम नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा व्यवस्थापन गरेर उनी पक्षका नेतालाई आफ्नो समूहमा समाहित गर्न चाहिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी छन्, जसलाई हटाउन ओली समूह कुनै हालतमा तयार हुने छैन । त्यसैले उनीहरु ओलीसँग देउवालाई मिल्न नदिन कोशिस गरिरहेका छन् । औपचारिक विभाजन भएको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री नै दिए पनि देउवालाई त्यो समूहमा जानबाट रोक्ने उनीहरुको रणनीति छ ।

चुनाव घर्किएपछि महाधिवेशन चाँडो गर्न देउवाइतरकाले दबाव दिनेछन् । संविधानत पनि भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ । देउवा सभापतिमा दोहोरिनु भनेको फेरि पनि कांग्रेसको एक तहको सबै नेतृत्व पुरानै नेताका हातमा जानु हो । सभापति र अन्य पदका नयाँ आकांक्षीको संभावना क्षीण हुनु हो । दोस्रो तहको नेतृत्व सुरक्षित गरेर अर्को महाधिवेशनमा सभापति लड्ने सोच बनाइरहेका नेताहरुको छटपटी पनि स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेसमा सभापतिकै आकांक्षी आधा दर्जन बढी छन्– देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलादेखि रामशरण महतसम्म । देउवालाई एक्ल्याउन यि सबै समूह लाग्नेछन् ।  यो अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो भने महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनीसँग हुने सत्ता र शक्तिको प्रभाव सजिलैसँग पर्ने देखिन्छ । देउवामा असन्तुष्ट पक्षलाई राज्यका विभिन्न पद तथा ओहोदामा ‘सेट’ गरेर सजिलै सभापति जित्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । 

देउवाबाट आजित हुनेको संख्या कांग्रेसभित्र ठूलो छ, जसले देउवाका कारण पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हार भएको ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई भने यसपाली जसरी पनि देउवालाई पार्टी सभापति हुनबाट रोक्नुपर्ने छ । त्यसैले जसो तसो भदौसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि उनीहरु लागिरहेको देखिन्छ । छिटो महाधिवेशन भएमा राज्यशक्ति र सत्तामा नभएका देउवासँग लड्न केही सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ । नेकपा विभाजन भएछ भने पनि प्रचण्ड–माधव पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुको पछाडि पनि उनीहरुको विशेष रणनीति छ । उनीहरु आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका प्रमुख आकांक्षी तथा वरिष्ठतम नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा व्यवस्थापन गरेर उनी पक्षका नेतालाई आफ्नो समूहमा समाहित गर्न चाहिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी छन्, जसलाई हटाउन ओली समूह कुनै हालतमा तयार हुने छैन । त्यसैले उनीहरु ओलीसँग देउवालाई मिल्न नदिन कोशिस गरिरहेका छन् । औपचारिक विभाजन भएको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री नै दिए पनि देउवालाई त्यो समूहमा जानबाट रोक्ने उनीहरुको रणनीति छ ।

तर यो परिस्थिति आउन त्यति सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन देउवा तबमात्र तयार हुनेछन्, जब उनलाई आगामी महाधिवेशनबाट फेरि सभापति बनाउने बृहत समझदारी हुनेछ । नेकपा विवाद समाधान भयो र पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भए पनि कांग्रेस कुनै पक्षसँग मिलिहाल्ने संभावना चुनौतिपूर्ण छ । नेकपा विभाजनले औपचारिकता नपाएसम्म त नयाँ सरकार बन्नै कठीन छ । विभाजनले औपचारिकता पाउनका लागि अझै केही महिना पर्खनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको फैसला आएसँगै कांग्रेसका देउवाइतरका नेताहरु प्रचण्ड–माधवभन्दा खुसी छन्, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै आफ्नो पोल्टामा पार्ने सपना देखेका देउवा भने यो निर्णयबाट विघटनको सिफारिस गर्ने ओलीभन्दा दुःखी बनेका छन् ।