काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले संविधान र संसद सञ्चालन कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । 
आईतबार बिहान संञ्चारकर्मीहरुसंग बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दल विभाजनको आधिकारीकता नभईसकेकाले स्थान, कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी गराउने सदस्य, सेवा सुविधा लगायत विषयमा विद्यमान ऐन अनुसार नै सचिवालय अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादका कारण पार्टी भित्रैका दुई समूहले आ आफ्नै ढंगले निर्णय गरि सचिवालयमा पठाएपछि बैठक कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्यौल रहेका बेला सचिवालय विद्यमान ऐन कार्यविधि अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर बिशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रचण्ड माधव समुहले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेताबाट हटाउनुको साथै नेताको हैसियतले कुनै पनि काम कारवाहीलाई मान्यता नदिन सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ । 

यस्तो अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जना सदस्य मध्येबाटै सहभागी गराउने संचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । उनले पार्टी दुईवटा भएको आधिकारिता पनि प्राप्त नभएको र दुवै समुहले आ आफ्ना ढंगले दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति गरेकाले तात्कालिन संक्रमणकालिन अवस्थामा सचेतकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराईएको जानकारी दिए ।

उनले दुवै समुहले उपलब्ध गराएका विषयहरु सचिवालयमा जानकारीको रुपमा मात्रै रहने र कसलाई मान्यता दिने भन्ने अधिकार सचिवालयले नराख्ने भएकाले विद्यमान ऐन अनुसार सचिवालयले सहजिकरण मात्रै गर्ने बताए । आधिकारीक रुपमा दल विभाजन नभइसकेकाले नेकपा सांसदहरु पहिले जस्तै सत्तारुढ दलकै एकै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाईएको उनले जानकारी दिए ।   

उनले भने, ‘विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जना मध्ये बाट नै सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोलाउनुहुन्छ । नयाँ मनोनय हुनुभएका प्रमुख सचेतकलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन । सुविधा चाहि कानुनत एउटाले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर यो संक्रमाकालिन अवस्था भएकाले हाल दुवैलाई उपलब्ध गराईएको छ । दलको दुईवटा समूहको छलफल चलिरहेको र दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्राप्त नखभईसकेकाले एउटै रो मा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले नयाँ पुरानो दुवै प्रमुख सचेतकले सुविधा लिईरहनुभएको छ ।’

संसदको हिउँदे अधिवेशनको बैठक आईतबार ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । गत असार १८ गते सरकारले अधिवेशसन अन्त्य गरेको थियो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस  ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गरी १३ दिन भित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि आईतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न लागेको हो ।