विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सांसद गोम्बु शेर्पा लगायतले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मूल नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

आईतबार सभामा निर्णय प्रक्रियामा जाने क्रममा गोम्बु शेर्पा लगायतले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि मत विभाजन भएको थियो ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८(३) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आज (आईतबार) को बैठकमा प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै पारित भएको हो ।

गत सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोसी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि ४६ जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिई आ –आफ्नो धारणा सहित सुझाव दिएका थिए ।

कोशी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको पोको र बजेट होइन भन्ने सन्देश अहिलेको नीति कार्यक्रमले दिएको बताएका छन् । उनले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम छोटो छरितो र सबै विषयलाई समेट्ने खालको भएको बताउँदै यो नीति कार्यक्रमले सहअस्तित्व सहकार्य र एकतालाई जोड दिएको बताए ।

आईतबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको नीति कार्यक्रमले प्रदेशमा आर्थिक उन्नति र र आन्तरिक आय बढाउन जोड दिएको उल्लेख गरे ।

नीति कार्यक्रमले दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य र प्रदेश सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत समेटेको उल्लेख गरेको कार्कीले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विकासका राम्रा नीतिहरूप्रति सकारात्मक समर्थन जनाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै भने, “कुनै व्यक्तिले, संस्थाले वा दलले सरकारले अघि सारेका राम्रा योजनाको समर्थन गर्नु भनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू बन्ने चाहना देखाउनु होइन । यो सामान्य प्रक्रिया हो ।”

नीति, कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले “नीति र कार्यक्रम विकासको मार्गदर्शन हो भने बजेट त्यसैको कार्यान्वयनका लागि साधन हो,” उनले भने , “पछिल्ला आठ वर्षमा आठवटा नीति तथा कार्यक्रम आइसकेका छन् । त्यसमा निरन्तरता र स्थायित्व जरुरी छ ।”

उनले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय विभूति, पूर्व राष्टाध्यक्ष तथा आन्दोलनका सहिदहरुको घर संरक्षण गर्ने र यसलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने कुराको विरोध गर्न समेत आवश्यक नभएको बताए । उनले इतिहासको संरक्षण गर्दै भावि पुस्तालाई जानकारी दिन पनि ती संरचनाको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।