कोशी प्रदेश । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले कोशी प्रदेश सभा बैठकमा विनियोजन विद्येयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हरित अर्थतन्त्रको प्रर्वद्धन, निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, नागरिक सन्तुष्टि र राजस्व वृद्धि सुनिश्चित गर्न नीति र कानुनहरू परिमार्जन गरिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विद्येयकमा प्रदेशको समग्र आर्थिक आधार सबलीकरण गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा विकासका हरेक चरणमा दिगोपनाको अवधारणा समाहित गरिने उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, पूर्वतयारी र पुनस्थापनामा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तहगत अधिकार र स्रोत बाँडफाँटलाई आधार मानेर नीति निर्माण र बजेट निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विद्येयकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने प्रयास अन्तर्गत सुशासन प्रवद्र्धन गरिने जनाएको छ । इ–गभर्नेन्स प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश निजामती सेवाको दक्षता अभिवृद्धि गरिने मन्त्री उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयकमा पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइए पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर भएकाले संघीय अनुदानमा निर्भरता रहेको तथ्य उल्लेख गरिएको गर्दै यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण, मितव्ययी खर्च र परियोजना प्राथमिकतामा विशेष ध्यान दिइने जनाईएको छ ।

रुपान्तरणकारी र बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने र प्रादेशिक सडक सञ्जाल, ग्रामीण बजार केन्द्र, झोलुंगे पुल तथा मुख्य प्रशासनिक भवनको निर्माण प्रारम्भ गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै समान पहुँच, संरक्षण र उत्थान सुनिश्चित गर्न सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षणलाई बजेट निर्माणको मूल आधार बनाइने जनाइएको छ ।

गाउँबाट शहरतर्फको बसाईँसराइ न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, सडक, खानेपानी र रोजगारीको सृजना गरिने उल्लेख छ । यसले शहरीकरणको दबाब कम गर्दै समतामूलक विकासमा टेवा पुर्याउने मन्त्री रानाद्धारा प्रस्तुत विनियोजन विद्येयकमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्राथमिकताहरू :

कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन विद्येयकमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रर्वद्धन गरिने जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल र पशुसेवा केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिने र ब्याज अनुदान, उत्पादनमा प्रोत्साहन र युवालाई कृषिमा आकर्षण गरिने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि (सौर्य, वायु) प्रर्वद्धन गर्ने, सिँचाइ प्रणाली मर्मत र विस्तार गरी खेतीयोग्य भूमिको उपयोग बढाइने उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले “कोशी पर्यटन वर्ष २०८२” लाई सफल बनाउन सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ । निजी क्षेत्र र समुदायसँग सहकार्य गरी पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार र सेवामा सुधार उल्लेख छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गर्नुका साथै खेलकुदमा पूर्वाधार विस्तार, प्रशिक्षण र व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गरिने र समावेशी समूहका लागि सशक्तीकरण र आर्थिक सामाजिक उत्थान सुनिश्चित गर्ने सरकारको उदेश्य छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा, विशेषज्ञ उपचार, पोषण सेवा र प्रयोगशाला विस्तार गरिनेछ। आयुर्वेद चिकित्सा, जनस्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको विकास र प्रादेशिक स्तरमा चिकित्सा शिक्षा सुरु गरिने तयारी छ ।

स्थानीय स्रोतमा आधारित साना–मझौला उद्योग स्थापना, उद्यमशीलता प्रर्वद्धन, औद्योगिक ग्राम सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि र उपभोक्ता हक संरक्षण विधेयकको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रविधियुक्त बनाउने, सवारीसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने योजनाको उल्लेख छ ।

वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक मार्ग व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, चुरे संरक्षण, जल पुनर्भरण र विपद् पूर्वतयारीमा सघन कार्य गरिने जनाईएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको बैठक आगामी जेठ १३ गते १ बजे बस्ने छ । बैठकमा विनियोजन विद्येयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुने छ ।