काठमाडौं । इपीएस परीक्षा पास गरी आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीहरुले कोरिया जान नपाएको गुनासो गर्दै नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारकी श्रम मन्त्री डा डीला संग्रौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र छायाँमन्त्री डा. संग्रौलाले सरकारका श्रम तथा रोजगारमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसमक्ष बुझाएकी छन् । 

‘परीक्षा पास गरेर पनि देशभरका दुई हजार बढी उमेद्वारले कोरिया जान नपाएको गुनासोका सहितको ज्ञापनपत्र उनलाई बुझाएपछि सो ज्ञापनपत्र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीलाई बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताइन् । 
    
सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना भाइरसको कारण देखाउँदै एकवर्षदेखि दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जानेहरुको उडान रोकेको थियो । सरकारले रोक लगाएपछि इपीएस परीक्षा पास गरी मेडिकल तथा सम्पूर्ण भीसाप्रक्रिया पूरा गरेका उमेद्वार श्रम गन्तव्य जानबाट वञ्चित भएका हुन् ।  

‘नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारको ‘जी टु जी’ सम्झौता अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणालिअन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा पास गरी हामी ७ हजारभन्दा बढी नियमित तथा २ हजारभन्दा बढि कमिटेड नेपाली युवा श्रमिकहरू अहिले कोरियाली रोजगारदाताको छनोटमा परेर  दक्षिण कोरिया जाने अन्तिम प्रक्रियामा हुँदाहुँदै कोरोना भाइरसबाट सिर्जित  परिणामका कारण हामी विगत फागुनदेखि हालसम्म स्थगनमा परेर अन्यौलमा परेका छौं,’ उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यतिका लामो समयसम्म कुनै निर्णय र पहलकदमी नगर्दा र सोहीअनुसारको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गर्न उच्चस्तरीय तहबाट कोरियाली सरकारसँग कुटनीतिक पहल र अनुरोध नगर्दा हाम्रो कोरियाली रोजगार अनिश्चित छ ।’

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सरकारका श्रम तथा रोजगामन्त्री चौधरीले ती उम्मेद्वारको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको संग्रौलाले जानकारी दिइन् । 

कोरियाले भीसा जारी गरेको नब्बे दिनभित्र कोरिया पुगिसक्नु पर्ने प्रावधान छ, अहिले सर्भिस अफ एचआरडी कोरियाले उक्त मितिको अवधि बढाएर ६  महिना बनाएको छ, प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ, तोकिएको समयसीमाभित्र दक्षिण कोरिया नपुग्दा धेरै श्रमिक साथिहरुको प्रक्रिया रद्द भएर रोजगारी गुमेको पनि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उनीहरूले यति लामो समयसम्म रोजगारदाताले पनि श्रमिक पर्खन नसक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै रोजगारदाताले श्रमिक छानिसकेपछि निश्चित समयमा उक्त कम्पनीमा पुग्न नसकेको खण्डमा रोजगारदाताले कामदार कटौती गरेर वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार रोजगारदातालाई भएको हुँदा नेपाल सरकारले लागु गरेको इपिएस सिस्टम आफैंमा विरोधाभाषपुर्ण रहेको भन्दै  असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।