काठमाडौं । उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरुलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिदै अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने सुझाएका हुन् । नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकयलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् । 

अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न १३ नियामक निकायहरु रहेको र तीनले गर्ने कार्यक्रमहरु ठीक छन वा छैनन भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए । नियामक निकायलाई नियमन नगरिएका कारण अहिले बजारमा गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले  नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राज्यबाट तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु जसले आफ्नो इमान्दारिताका साथ काम नगरिदिएका कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरु बजारमा आएका हुन् । यिनले कस्ता कार्यक्रम गरिराखेका छन, कहाँ जान्छन, यिनले गरेको काम ठीक छ कि छैन भन्ने कुराको सवाल बजार उपभोक्ताकोको लागि ठूलो विषयवस्तु भएकोले यी सबै प्रकारका नियमन गर्ने निकायहरुको पनि नियमन गर्ने छुट्टै निकाय चाहिने हो की भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । किनभने उसलाई नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा आज समस्या भएको छ । उनीहरु कसैप्रति नियमन गर्ने निकाय कसैप्रति जिम्मेवार भएन कसले हेर्ने भन्ने भएकाले एउटा छुट्टै आयोग बन्ने हो की अथवा त्यस्तै प्रकारको निर्देशनालय बन्ने हो अथवा एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनोस ।’

बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु काटेलिङ्ग, सिन्डीकेट लगायत कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, विचौलिया र कालोबाजारीको मारमा पर्नुपरेको पनि अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको विक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उनले बताए । यस्तै उत्पादक तथा विक्री कर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुट्टा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमति विना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा विक्री वितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए । 

लेवल नलागेका, म्याद गुज्रेका समानहरु, विषादी, अखाद्य रङ्ग, प्रिजरभेटिभ प्रयोग भएका खाद्य पदार्थको विक्री वितरण गर्ने कार्य पनि प्रमुख समस्या भएको अधिवक्ता तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । प्रभावकारी नियमित अनुगमन, नियमन र गुनासो व्यवस्थापनको अभाव, बजार अनुशासनको अभाव पनि प्रमुख समस्या रहेको उनले बताए । 

बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भएपनि गलत गर्नेहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भिर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन् । खाद्य पदार्थमा मिसावट हुनु अर्को ठूलो चुनौतिको विषय बनेको पनि सांसदहरुले बताए ।