काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न भागमा भएका आगलागी, कोरोना सङ्क्रमण, रणनीतिक महत्वका सडक शिलान्यास, दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध लगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले अग्नि पीडितलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, कोरोना नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न र दशगजा क्षेत्रको बाँध निर्माण भइरहेकामा त्यसलाई समयमै रोक्न सरकारसमक्ष आाग्रह गरेका हुन् । 

सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ्को दोभान बजारमा गत फागुन १८ गते भएको आगलागीको घटनाबाट पीडितलाई तत्काल बसोबास तथा राहतको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उक्त क्षेत्रमा आगलागीबाट आठ करोडभन्दा बढी धनमालको क्षति भएको र पाँच घर जलेर नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । साथै जिल्लामा पटक–पटक आगलागीका घटना हुने गरेको र पछिल्लो पटक मात्रै जिल्लामा पाँच पटक आगलागी भएको स्मरण गराउँदै सांसद भट्टराईले आगलागी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह पनि गरे ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले अहिले देशैभर आगलागीका घटना बढिरहेको र यसबाट सामुदायिक वन तथा अन्य वनमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै आगलागीको घटना नियन्त्रण गरी प्रदूषित वातावरण नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गरे ।

सांसद रेखा कुमारीले दशगजा क्षेत्रमा बाँधको समस्या निरन्तर पेचिलो बन्दै गएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरिन् । 

सांसदद्वय रेणुका गुरुङ र मीना सुब्बाले छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ महामारी बढिरहेको र नेपालमा पनि यसको खतरा बढेको भन्दै महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सिमानामा कडाइ गर्न र जोखिम नियन्त्रणमा जुट्न स्वास्थ्य सहायता कक्ष, क्वारेन्टिन आदिको व्यवस्थाा गर्न पनि उनीहरुको माग थियो  ।
 
सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्गको सडक साँघुरो भएको र ठाउँठाउँमा पहिराले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै पर्यटकीय क्षेत्र रारा जाने महत्वपूर्ण सडक पनि भएकाले उक्त सडक मर्मतका लागि तदारुकता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले सिद्धार्थ राजमार्गको बेवारिसे सडक मर्मतका लागि विशेष पहल गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मेटमणि चौधरीले दाङ उपत्यकामा पर्ने राप्ती नदी किनारमा अवैधरूपमा बालुवा चोरी निकासी र वन अतिक्रमणको घटना बढेको भन्दै संलग्न दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरे।

सांसद भरतकुमार साहले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–५ र ६ मा आगलागी हुँदा २५ बिघा जग्गा नष्ट भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले बझाङमा खाद्य अभाव बढेको भन्दै चाँडो आपूर्ति गर्न माग गरे । सांसद रामबहादुर विष्टले म्यान्मारमा भइरहेको सैनिक कुको भत्सर्ना गर्दै त्यहाँ चाँडै प्रजातन्त्र बहाली होस् भनी कामना गरे ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनु सुखद भए पनि उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुर जस्तै कीर्तिपुरले अझै पानी नपाएको भन्दै ती क्षेत्रमा पनि पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

सांसद महेश बस्नेतले सरकारका राम्रा कामलाई छायाँमा पारेर विरोधीहरु सरकारको आलोचनामा तल्लीन भएकामा आक्रोश पोखे । उनले सरकार गठन भएदेखि पार्टी एकीकरणको किचलो झिकेर, मिडिया मिसन चलाएर सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गरेको भन्दै ब्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आरोप लगाए । 

सांसदहरु मीनबहादुर विश्वकर्मा, मैनाकुमारी भण्डारी, यज्ञबहादुर बोगटी, लक्ष्मी परियार लगायतले समसामयिक विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
 
सदनलाई प्रभावकारी बनाऊ

पुनःस्थापित संसद्लाई बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण बिजनेसको बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको थलो संसद् र प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान गरेको उनीहरुको गुनासो थिया ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएको अवस्थामा सरकारले संसद्लाई गतिहीन बनाएको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजीनामा मागिसकेको सन्दर्भ तथा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कामचलाउ सरकार भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनु पर्दैन भनी प्रश्न गरे ।

कांग्रेसकै रङ्गमती शाहीले संसद् र सिंहदरबारमा उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाइन् । उनले संसद्लाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको जस्तो अवस्थामा पुर्याएको भनी कटाक्षसमेत गरिन् । 
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले संसदलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने सबै राजनीतिक दलको दायित्व भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीबाटै जनादेशको उपेक्षा भएको आरोप लगाए ।