काठमाडौं । गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई अब ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना र पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । 

एक हजार जरिवाना लिइँदै आएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७७ मा परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दै जरिवाना वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई सो जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाएको छ ।

बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि ऐनमा जरिवाना रकम बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसुर अनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।