पोखरा ।  माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरमरमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साविककै रुपमा ब्युँताइदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलताका कारण सरकार संकटमा परेको हो । 

तीन वर्षदेखिको सहकार्य तोड्दै माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । नेपाली कांग्रेसले माओवादी मन्त्रीको बर्हिगमनलाई अवसरका रुपमा लिएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद छन् । जसमध्ये एमालेका २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङे एमाले निकट मानिन्छन् । उनलाई समेत जोड्दा एमालेका पक्षमा २८ सांसद संख्या हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

यि सबै एकै ठाउँमा उभिए विपक्षी मोर्चाको सांसद संख्या ३२ पुग्छ, जुन सरकार ढाल्न पर्याप्त हुन्छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारका विरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले उनले ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई विश्वासमा लिन प्रयास गरिरहेका छन् । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्ध रहेकाले जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा भने फिर्ता लिइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादी भने जनमोर्चालाई साथमा लिएर सरकार ढाल्ने योजनामा छन् । जसपाले सघाए गुरुङको सरकारविरुद्ध बहुमत ३२ सांसद हुनेछन् ।