काठमाडौं । संघीय संसदको जारी अधिवेशन वैशाख ७ गतेबाट अन्त्य हुने भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट ब्युँतिएर गत फागुन २३ बाट सुरु संसदको बैठक यसबीच ९ पटकसम्म बसेको छ ।

सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रवैयाका कारण संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकाले जारी अधिवेशनको दशौ बैठक बसेसँगै वैशाख ७ बाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने भएको छ । गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ब्युँतिएको संसदको ९ वटै बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभालाई असफल सावित गर्नका लागि संसदलाई बिजनेश नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । 

‘सभामुखको पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण संसद प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । पहिलो बैठकमै पेश हुनुपर्ने अध्यादेश पनि विपक्षीको विरोधमा सभामुखको सदासयताका कारण पेश हुन पाएका छैनन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा निणर्याथ पेश हुन नदिएको त धेरै समय भयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक नै जारी अधिवेशनको अन्तिम बैठक हुनेछ ।’

संसद बन्द भएपछि सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको अवस्था के हुन्छ ? ती त निश्क्रिय हुँदैनन् र ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ती मन्त्रीले भने, ‘सरकारले आफ्ना काममा बाधा नपर्ने गरी ती अध्यादेशहरु फेरि जारी गर्छ ।’

नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि छिट्टै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भएकाले पनि यो अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै उपयुक्त हुने निश्कर्षमा सरकार पुगेको उनले बताए । ब्युँतिएपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले संसद चालु नभएको अवस्थामा जारी गरेका विधेयकहरु पेश गर्न खोजेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका विपक्षीको विरोधपछि सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न दिएनन् । 

संसदका नौ वटा बैठकका गतिविधि यही संसद र विगतको संसदका दिवंगत सांसदहरुको सम्झनामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले बोल्नेमै सीमित छ । माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता नलिएको र विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । 

यसबीच दलहरुबीच सहमति भएर सरकारले जारी गरेका विधेयक र एमसीसी संसदमा प्रस्तुत हुने अवस्था आएको खण्डमा दुई/चार दिन संसद बैठक लम्ब्याउने रणनीति सरकारको छ । तर अहिलेको संसदको गणितका कारण यि दुवै विषयमा सहमति हुने संभावना न्यून छ ।