काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
करिब डेढ महिनाको गृहकार्यपछि वैशाख ९ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेका १ सय २० जनाविरुद्धको १५ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
निलम्बित सांसद रेशम चौधरीसहित टीकापुर (कैलाली) घटनाका आरोपितको रिहाइ र मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोलाई दिएका छन् ।
फिर्ता गरिएका मुद्दा सबै जिल्ला अदालतमा चलेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ९ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतका ७ र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा रहेका १ सहित ८ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो ।