काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता कोसँग रहला भन्ने विषय राजनीतिक चर्चाको विषय बनेको छ। दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन अयोगमा चिठी पठाइसकेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले बुधबार दुवै पक्षलाई चिठी लेखेर उनीहरूले आयोगमा पठाएको चिठी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिम ढाँचा नमिलेको जनाउ दिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले ठाकुर पक्षले आयोगमा पठाएको चिठीमा कार्यकारिणी समितिको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत नराखेको बताए। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुवै पक्षले आयोगलाई लेखेको चिठीको ढाँचा मिलेन। त्यसमा पनि ठाकुरले पठाएको चिठीमा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत छैन’, श्रेष्ठले भने। दुवै पक्षले मंगलबार एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निकालेको जानकारीसहितको पत्र आयोगलाई पठाएका थिए। आयोगले ढाँचा पूरा गरेर पत्राचार गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

विवाद आयोगमा पुगेका बेला जसपाको दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आफू नै आधिकारिक भएको र हुने दाबी गरिरहेका छन्। 

२०७७ वैशाख १० गते मध्यरातमा हतारहतारमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पाटीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। त्यसको दुई महिनापछि असारमा यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको थियो।

आयोगमा बुझाइएको जसपाको विधानमा सकेसम्म सहमतिबाट निर्णय गर्ने, सहमतिबाट हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ। जसपाले आयोगमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको सूची पठाएको छ। अहिलेसम्म कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष बहुमतमा छ।