काठमाडौं । स्थिर सरकार सञ्चालनको प्रतिबद्धतासहित ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहेका छन् । यो समाचार आजाको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । 

सुरुमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली पछिल्लोपटक ३० वैशाख ०७८ मा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत नलिई ८ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि उनी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार कामचलाउ भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने जारी छ ।

यसअघि विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै आएका ओलीले शुक्रबार पुन १८औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत गर्दै ओलीले आफ्ना पुराना निकट मन्त्रीहरूलाई समेत बिदा गरे । तीन वर्षअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ईश्वर पोखरेललाई आठ महिनाअघि ओलीले विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

अहिले उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै, रघुवीर महासेठले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमिव्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, वनमन्त्री प्रेम आले, महिलामन्त्री जुलीकुमारी महतो, युवामन्त्री दावा लामा मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा भएका छन् । राज्यमन्त्रीहरू विमला विक, रामवीर मानन्धर र नवराज रावतको पनि जिम्मेवारी गुमेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राजेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले ऊर्जा, अनिल झाले खानेपानी, विमल श्रीवास्तवले श्रम, उमाशंकर अरगरियाले वन, लक्ष्मणलाल कर्णले भूमिव्यवस्था र चन्दा चौधरीले महिला, बालिका र एकवाल मियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो पार्टीको तर्पmबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका छन् भने रेणुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्री भएकी छिन् । 

त्यस्तै, एमालेका तर्पmबाट शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको पनि पद जोगिएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर तामाङले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएका छन् ।