काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जवाफ दिएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेकाले आफूले संविधान अनुसार नै  प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।

जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो। 

 सर्वोच्चले मागेको जवाफमा ओलीले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको दाबी गर्दै १८ बुँदे जवाफ लेखेका छन् । 

‘संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन : संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ । त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ’,ओलीले जवाफको पहिलो नम्बर बुँदामा भनेका छन् । 

यस्तै उनले दलीय व्यवस्थामा जोड दिँदै दोस्रो नम्बर बुँदामा भनेका छन्,‘दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैनः संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ । संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरुपणयोग्य छैन ।’

जवाफको पूर्णपाठ