काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतलाई १५ बुँदे लिखित जवाफ पठाएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपतिको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
भट्टराईले पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
जवाफको १० नम्बर बुँदामा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको कार्य उपर यस कार्यालयलार्ई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्णयमा विवेक प्रयोग गरिएको दाबी जवाफमा गरिएको छ ।