काठमाडाैं । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् ।

बुधबार गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खाँडले केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरुसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने बताएका हुन् । उनले बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने बताए । उनले भने – ‘विज्ञहरुसँग छलफल गर्छौँ । प्रशासकहरु सँग सल्लाह गर्छौ र त्यसको सिमाहरु के छ, कानुनी प्रक्रियाहरु, संवैधानिक प्रक्रियाहरु के छन् त्यसको अध्ययन गरेर संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेरै हामी निर्णय लिन्छौँ ।’

मन्त्री खाँडले कोभिड–१९ को विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न र प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि सरकार गम्भिर रहेको पनि बताए  । उनले भने – ‘फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । हामीहरुले समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरुलाई समुचित प्रोत्साहित गर्न भत्ता दिने, उनीहरुको उपचारका लागि गम्भिर बन्ने, सम्बोधन गर्ने त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ सरकार त्यसमा गम्भिर नै हुन्छ ।’

उनले व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनका लागि सरकारले भुमिका खेल्ने बताए । ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको सम्बन्धमा कस्ता कस्ता अध्यादेशहरु ल्याएका छन् त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए । 

उनले भने – ‘कस्ता कस्ता अध्यादेशरु छन् त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौ । र हाम्रो चाहाना छ यो व्यवस्थापिका संसदले बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस्, कानुन निर्माण गर्ने क्रममा । सरकारले राम्रै सोचेर लगेको होला तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरुको बीचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ । त्यो मुलुकको लागिपनि, जनताको लागि अझै बढी उपयोगी हुन्छ । त्यसकारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भुमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको हो । त्यसैमा उभिएको हो हामी । यो सरकार जनप्रतिनिधि संस्थाहरुलाई, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशिल र क्रियाशिल बनाउनेतर्फ हामी लागि रहन्छौँ ।’

मन्त्री खाँडले केन्द्रीय विपत व्यवस्थापन कोषमार्फत् पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा बाढीपहिरोबाट क्षति भएकाहरुलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउनेगरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् ।