काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय संसदकाे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतवार अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनःस्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्त्वको रहेकाले दलहरूबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताए ।

मुलुकमा विद्यमान फरक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शुरू हुन लागेको अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको बेला शुरू हुन लागेको अवधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सहकार्य र सहमतिका साथ संसद््लाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील  तथा परिपक्व तुल्याउन यसपटकको अधिवेशनले दललाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बृहत् राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो हो, अहिलेको आवश्यकताअनुरूप त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ, दलहरूसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्नेछु ।’

अदालतको गत असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । निर्णयलाई राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडेर आ–आफ्नो ढंगबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छाैं : एमाले

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘अदालतका निर्णयका कतिपय पक्ष त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसप्रति सहमत छैनौं, संसद् र जनताले बनाएको होइन, अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार छ तर सहमति नभए पनि एमाले अदालतको आदेशलाई पालना गर्छ, त्यो शुरू गरिसकेका छौं, प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्छाैं ।’

विक्रम संवत् २०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त गरी करीब साढे ३ वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई आसन्न अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्‍याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट संख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदैछ ।
 
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटनाक्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढंगबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । एमाले भित्रको घर झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण हालको अवस्था उत्पन्न भएको आरोप उसमाथि छ ।

पूर्व सभामुख समेत रहेका नेता नेम्वाङले अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गरिरहँदा त्यसले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले नै गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरा उठाइएको हो । संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लगायतका क्षेत्रमा धेरै अन्योल र अप्ठ्यारो परिस्थिति गराएको छ । यसले अघि बढ्ने क्रममा अप्ठ्यारो तुल्याउँछ ।

पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमाले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्वाेच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।

अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट सङ्ख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका  समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, ‘हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छाैं ।’

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा माओवादी केन्द्र ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३४ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १–१ तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधि सभामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा सरकारको परिपक्वता मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै नपाइरहेको बेला जनसरोकारकै विषय पनि उठाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको टिप्पणी गरे । जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो प्रतिनिधि सभामा मुलुक र जनताका सवालमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका ३७ र राष्ट्रियसभामा १९ विधेयक विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगित भएको संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) १ वर्षपछि संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । यसबीचमा २ पटक  भंग गरिएकामा दुवैपटक अदालतको बलमा प्रतिनिधिसभा स्थापित भएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकार परिपक्व हुँदैन, त्यसबेलासम्म उसले काम गरेन भनी मत जाहेर गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ, अलिकति पर्खेर हेर्नैपर्छ, जनप्रतिनिधि थलो भएकाले जनताका आवाज, दुःख र पीडा उठाउने, आवश्यक विधेयक अनुमोदन गर्ने र सरकार बनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सदनको हो ।’

संघीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण  र दूरगामी प्रभाव पार्ने संघीय निजामती विधेयक र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई ठूलो दायित्व छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल ५ वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई गलत मनसायले २ पटक विघटन गर्ने प्रयत्न भएकामा सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिका कारणले स्थापना भएकाले जनप्रतिनिधि संस्थाले स्वभाविकरूपले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘नयाँ बनेको सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ, एजेण्डा पहिलेकै भएकाले सभालाई आवश्यक विजनेशको कार्यसूची दिनुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भएकाले बजेट नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।’

सबैलाई एकजुट बनाएर काम गर्छाैं : प्रवक्ता कार्की

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेकाले सदनमार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले सहमति र समन्वयका साथ काम अघि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा, कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, सबैका लागि खोपको सुनिश्चितता, कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट यिनै काम अघि बढाउन सरकारलाई बल मिल्नेछ ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले ठूलो बलिदानीबाट ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट बनाएर संसदीय परम्परा र अभ्यासअनुसार नै सरकार अघि बढने स्पष्ट पारे । रासस