विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश र दलित महिला संघ (फेडो)को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा ‘कोशी प्रदेशमा दलितको अवस्था’ विषयमा गहन छलफल गरिएको हो । कार्यक्रम ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको थियो ।

‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति सशक्त बनाऔं’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सम्पन्न कार्यक्रममा दलित र गैरदलित समुदायबीचको आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले दलित समुदाय अझै पनि वर्ण तथा जातीय विभेदको चपेटामा परेको बताए । उनले शिक्षा, जन्मदर, मृत्यु दर, औसत आयु तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको समग्र रूपान्तरणका लागि नीति निर्माताले वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । परम्परागत ढङ्गले सीमित बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले जनगणना २०७८ अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबीच शौचालयजस्तो आधारभूत सेवामा समेत ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा लक्षित लगानी आवश्यक रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित दलितसम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, पहाडी र मधेशी दलितबीच समेत देखिएको असमानतालाई ध्यानमा राखी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूले विभेद अन्त्यका लागि दलितका मुद्दाहरूलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउन, अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोड्न, राज्यलाई जवाफदेही बनाउन तथा सरोकार समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए ।

सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ६९ जनाको हत्या भएपछि त्यसको विरोधस्वरूप सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो ।