काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक संस्था सुधार हुँदैन, गर्न सकिदैन भन्ने भाष्य बलियो रुपमा बनेको छ । अधिकांश सरकारी संस्थानको अवस्था हेर्दा यो भाष्य स्थापित पनि हुन्छ । तर, कतिपय निकायमा देखिएको परिवर्तनले ‘चाहे रुपान्तरण सम्भव छ’ भन्ने देखाएको छ ।

कुशल र असल नेतृत्व भए सार्वजनिक निकायमा सुधार सम्भव छ भन्ने विषय गोरखापत्र संस्थानबाट प्रमाणित भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–गोरखापत्र संस्थान । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्थानमा केही समय यता देखिएको रुपान्तरणले सार्वजनिक संस्थाको गति सुधार गर्न सकिने विश्वास सिर्जना भएको छ ।

सरकारी सञ्चार गृहका रुपमा रहेको १२५ वर्ष पुरानो यस संस्थानका प्रकाशन स्तरिय र प्रतिष्पर्धी हुँदै गएको मिडिया क्षेत्रमै चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारी मुखपत्रका नामले परिचित गोरखापत्र, दी राइजिङ नेपाल लगायतका संस्थानका प्रकाशन व्यावसायिक रुपले परिष्कृत हुँदै गएको पाइन्छ ।

संस्थान व्यवस्थापनले सरकारीभन्दा राज्यको संचार गृहका रुपमा संस्थानलाई रुपान्तरण गर्न नीतिगत र व्यवहारिक पहल लिएको छ । बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक आवाजलाई केन्द्रमा राखेर सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको संस्थान व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

‘सरकार र सरकारी गतिविधिलाई न्युनिकरण गर्दै नागरिक मुद्धालाई प्राथमिकता राख्न थालिएको छ ।’ गोरखापत्र दैनिकको सम्पादकीय समुहका एक सदस्यले भने–‘औपचारिक समाचारमै सीमित नभएर समाजका अनौपचारिक विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।’ औपचारिकता केन्द्रित र सरकारी गुनगान गर्ने सञ्चार माध्यमको आरोप लागेका संस्थानका प्रकाशनले नागरिक समस्या, नीतिगत सवालका साथै पछिल्लो समय आलोचनात्मक सामग्री पस्किन थालेपछि प्रशंसा समेत हुन थालेको छ ।

पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै संस्थान सुधारका दर्जन पहलहरु अघि बढाइएको छ । महाप्रबन्धक तथा संस्थान प्रमुख लालबहादुर ऐरीको अबधारणा र प्रयासमा सुधारका काम थालिएको संस्थानले जनाएको छ ।

सरकारी मुखपत्रको आरोप लागेको सञ्चार गृहलाई राज्यको सञ्चार संस्था बनाउने पहल स्वरुप ऐरीकै नेतृत्वमा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । ‘नागरिक आवाज पहिलो’ प्रकाशकीय नीति लिइ ऐरीले संस्थानका प्रकाशनलाई रचनात्मक बनाउने अभियान नै चलाएका छन् ।

संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्यलाई दीर्घकालसम्म सबल बनाइराख्नेदेखि गोरखापत्रको ऐतिहासिक पहिचानलाई अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रित गर्ने विषयमा ठोस नतिजा हासिल भएको छ ।

महाप्रबन्धक ऐरीकै अबधारणा र नेतृत्वमा गोरखापत्र संस्थानले अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै गोरखापत्र एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । एकेडेमीले गोरखापत्रमा कार्यरत मानव स्रोतको गुणस्तरिय एवम् संस्थागत विकास तथा समग्र पत्रकारिताको विकासका लागि अनुसन्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । एकेडेमीमार्फत अहिले पत्रकारिताका विभिन्न विधामा प्रशिक्षण सञ्चालन, फेलोसिप आह्वान तथा कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)को बढ्दो प्रयोगलाई पनि गोरखापत्रले यस अवधिमा संस्थागत गरेको छ । संस्थानका विभिन्न प्रकाशनहरुमा एआईको प्रयोग सम्बन्धी नीति लागुमा आएको छ । त्यस्तै युवापुस्तामाझ गोरखापत्रको साखलाई पुर्नस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संस्थानले ह्वाट्एप, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता प्लेटफर्ममा समाचार तथा सूचना सामग्री एवम् लोकसेवाको तयारीमा रहेका छुट्टै मल्टिमिडिया सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ ।

संस्थानले यसबीचमा आफ्नो १२५ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारीसहित राष्ट्रिय आवश्यकताका मुद्धा र नीतिमाथि बहस थालनी गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको मनोबल उकासने लक्ष्यसहित ‘रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स’ शीर्षकमा संस्थानले एकेडेमीमार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त नीतिगत सुझावलाई संस्थानले सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको गोरखापत्र एकेडेमीले जनाएको छ ।

सीधा ब्यापार सम्झौता लगायतका प्रभावकारी बजार रणनीतिका कारण पछिल्लो समय संस्थानको ब्यापार दोब्बरले बढेको छ भने मुनाफामा जान सफल भएको छ । संस्थान प्रमुख ऐरीको नेतृत्वमा संकटग्रस्त विज्ञापन बजारकाबीच संस्थानको व्यापार भने दुई गुणाले बढेको संस्थानको व्यापार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, अधिकांश सरकारी संस्थान घाटामा हुँदा सरकारलाई बोझ भइरहेका बेला संस्थान भने नाफामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समिक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

श्रमजिवी पत्रकारको हकहितका लागि महाप्रबन्धक ऐरीको पहलमा संस्थानले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । संस्थानमा कार्यरत करार, ज्यालादारीका १७८ जना कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै संस्थानले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्दै ऐनले तोके अनुसार पत्रकारहरुको आधारभूत तलबमान कायम गरेको छ । नौ वर्षदेखि अवरुद्ध भइ अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष पनि नियमित भएको छ भने अवकाश कर्मचारीलाई योगदान रकम फिर्ताको प्रक्रिया समेत सुरु भएको संस्थानको अर्थ विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, संस्थानले पहिलोपटक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी स्वीकृत तथा लागु गरिसकेको छ । जसले अनावश्यक जनशक्ति कटौति गरि नयाँ दरबन्दी कायम गर्नेदेखि नयाँ जनशक्ति पदपूर्तिको आधार तयार गरिदिएको छ । त्यस्तै विगत आठ वर्षसम्म रोकिएको पदपूर्ति तथा बढुवाको काम पनि यसबीचमै अघि बढेको छ । संस्थानका योग्य प्रायः सबै कर्मचारीलाई बढुवामा अवसर दिने तथा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने गरी अहिले काम भइरहेको छ ।

संस्थान अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका पत्रपत्रिका, म्यागजिन तथा अनलाइनलाई एकीकरण गरी एकीकृत समाचार सङ्कलन तथा सम्पादनको काम अघि बढेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सङ्ग्राहलयमा रहेको नेपालकै पहिलो प्रिन्टिङ् पे्रस गिद्धे पे्रसलाई संस्थानमै फिर्ता ल्याएर संरक्षणको काम भइरहेको छ ।

दि राइजिङ नेपालको सबै पृष्ठ अवधिमा रङ्गिन भएको छ । संस्थानलाई समुदायसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न समुदायसँगको सहकार्यमा विभिन्न सम्मेलन एवम् कार्यक्रम आयोजना भएका छन्

महाप्रबन्धक ऐरीको अग्रसरतामा प्रकाशकीय, प्रशासनिक तथा नीतिगत रुपान्तरणले संस्थानको दीर्घकालिन जीवनमा सकारात्मक असर पार्ने कर्मचारीको बुझाई छ । सार्वजनिक संस्थामा असल र सक्षम नेतृत्व भए परिर्वतन सम्भव छ भन्ने कुराको उदाहरण ऐरी र गोरखापत्र संस्थानले दिएको छ ।

ऐरी, २०७८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट चारवर्षका लागि संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । संस्थानको इतिहासमा सबैभन्दा युवावस्थामै महाप्रवन्धक नियुक्त भएका ऐरीले पछिल्लो केही समय संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका थिए ।