काठमाडौं।  अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा प्राप्त अधिकार र संघर्षको प्रतिफल भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्। सापकोटाले आवश्यक पर्दा सकारात्मक र रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने बताए। 

संविधानमा लोकतन्त्रका सबै आयाम समेटिएको र मौलिक व्यवस्थाहरु कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले सोही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामाथि दुई पटक  आइपरेका नकारात्मक परिघटना समाधान भएको उनले बताए। 
  
संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पहल र प्रयत्न जारी राखेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संसदमा  विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफूले प्रधानमन्त्रसँग र आवश्यक परे सर्वदलीय छलफल गर्ने जानकारी गराएका छन्। 

देश र जनताको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताउँदै उनले सञ्जालले गराएको ध्यानाकर्षणप्रति ऐक्यवद्धता जनाए। सञ्जालले उठाएका विषयलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने र यसको मर्म बुझाउन प्रयत्न गर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। 

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले सभामुख दह्रोसँग उभिएका कारण प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको बताउँदै मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा कम्तिमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको महिला सहभागिताका लागि पहल गरिदिन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेकी छन्। 

ज्ञापनपत्रमा संविधान सभाबाट जारी संविधानको प्रस्तावनामा नै लैंगिक विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार गर्न माग गरिएको छ। 

मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक भएकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

उपलब्धिलाई  इमानदारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु राज्य र राजनीतिक दलको प्रमुख कर्तव्य हो भन्दै राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरस कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग एवं राज्यका अन्य निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा हाललाई महिलाको न्यूनतम पनि एक तिहाई प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी सुनिश्चित गर्नका लागि ऐतिहासिक भूमिकाका लागि सभामुख समक्ष माग गरिएको छ।