राज्यकोषबाट सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको होइन : समिति

सुनौलो नेपाल

बुधवार , जेठ १३, २०८३

राज्यकोषबाट सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको होइन : समिति

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालनका विषयमा बजारमा फैलिएको भ्रमप्रति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भएपछि समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट पारेको हो ।

समितिका अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी गरेका साना बचतकर्ताहरूलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । तर, यस कार्यका लागि हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालन समेत नभएको समितिले दाबी गरेको छ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट भएको ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम मात्रै कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित सहकारीकै बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरिएको छ।

उक्त कार्यविधिको दफा ५ अनुसार कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा सापटी जनाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, बचतकर्तालाई बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी मात्र रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा समेटिएको छ।

यस्तै, कार्यविधिको दफा ८ मा ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री तथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर भएको रकमबाट कोषमा उपलब्ध गराइएको रकम अनिवार्य रूपमा सोधभर्ना (फिर्ता) गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिकी निमित्त सदस्य सचिव सरस्वती पराजुलीले समितिले कर्जा असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र हालसम्म ऋणीहरूबाट असुल भएको रकम मात्रै बचतकर्तालाई वितरण गरिएको जानकारी दिएकी छन् । उनले नेपाल सरकारबाट चक्रिय कोषका लागि प्राप्त हुने रकम हालसम्म कुनै पनि बचतकर्तालाई वितरण नगरिएको समेत स्पष्ट पारेकी छन् ।