काठमाडौं । चोभारमा निर्माणाधिन सुख्खा बन्दरगाह आगामी तीन महिना भित्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । उक्त बन्दरगाहको करिब ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बन्दरगाहको निर्माण गर्ने जिम्मेबारी पाएको नेपालको आशिष निर्माण सेवा र चीनको सैङछीले निर्माण सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई बुधबार नै हस्तानान्तर गरिसकेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलकाअनुसार भौतिक पूर्वाधारको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ ।  

‘अब सरसफाई, रंग रोगन, फर्निसिङ्ग, कोठाहरु मिलाउनेलगायतको काम गर्न मात्रै बाँकी छ,’ गजुरेलले भने,‘यो काम सकेर आगामी ३ महिनाभित्रमा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य छ ।’ उनकाअनुसार बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने बिषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ । तत्कालका लागि इन्टरमोडल आफैले सञ्चालन गर्ने उक्त बन्दरगाह केही बर्षपछि नीजि क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि जिम्मेबारी दिइने गजुरेलले जानकारी दिए । 

द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले अहिले तत्कालका लागि पृथ्वी राजमार्गहुँदै कलंकी–दक्षिणकाली सडक खण्डसँग यो बन्दरगाहलाई जोडेरमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको गजुरेलले बताए । 
 
समितिका अनुसार काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाहको लागत अनुमान २ अर्ब १८ करोड ७२ लाख भए पनि १ अर्ब ६० करोडमा निर्माण भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले २ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन यूएस डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

यो वन्दरगाह निर्धारित समयभन्दा झण्डै १४ महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य सकिएको हो । निर्माण कार्य १८ महिनामा सक्नुपर्ने तोकिए पनि ६ महिना स्थानीयबासीको अवरोध, गत् बर्षको कोभिडका कारण ६ महिना र पछिल्लो पटकको दोश्रो चरणको कोभिडका कारण थप २ महिना बढी समय लागेको थियो । कोभिडका कारण बन्दाबन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदा गत् बर्ष मेसिनरी उपकरणको उपब्धता र कामदारको अभाव भएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघमा शिलान्यास गरेको उक्त सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण दुई चरणमा गरिएको थियो । एउटा चरणको जिम्मा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (आईसीबी) अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी सैङछी र दोस्रो चरणको जिम्मा नेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (एनसीबी) ले पाएको थियो । आशिष निर्माण सेवा एनसीवीकै सहयोगी संस्था हो ।

यस्तो छ सुविधा र फाइदा

निजगढ द्रुत मार्ग, दक्षिणमा भारतसँगको रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो वन्दरगाह ब्यापारिक गतिविधिका लागि सामरिक महत्वका साथै निकै सस्तो हुने समितिको भनाइ छ । यो बन्दरगाहलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चार सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङसँग पनि सोझै जोड्ने सरकारको योजना छ ।

बन्दरगाह निर्माणपश्चात काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा जानुपर्ने समस्या हटेर जानेछ । यो बन्दरगाह निर्माणपश्चात ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, भन्सार जाँच पास, क्लियरेन्स र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने सरकारको दावी छ ।

बन्दरगाहमा ३ सय ८० वटा २० फिटका कन्टेनर राख्ने व्यवस्था छ । यसका साथै १ हजार ३ सय वर्गमिटरमा ५ वटा ब्लकको गोदामघर, ३ हजार ६ सय ३० वर्गमिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, २ सय वर्गमिटरको जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, एनिमल, फुड र प्लान्टको ३ प्रकारको क्वारेन्टाइन, भन्सार, पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।