काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना नेपालमा लागु भएको छैन । अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । 

२०७४ साल भदौ २९ गते वासिङटनमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौताको विषयमा विवाद जारी नै छ । 

एमसीसी लागु नभएपनि नेपालमा यस परियोजनाअन्तर्गत स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट (एमसिए) बाट साढे ४१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ । उक्त रकम कानुन विपरीत खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । 

महालेखाले शनिबार सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा एमसीसीमा ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत खर्च भएको जनाएको छ । 

‘सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकममा एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थमन्त्रालयबाट पटक–पटक रकमान्तर गरी नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म ३५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत खर्च गरेकाले नियमसम्मत र औचित्पूर्ण देखिएन ।’

आयोजना समयमा बन्न नसक्दा देखिएको लागत वृद्धि र एमसीए कार्यक्रमले परामर्शका रुपमा खर्च गरेको रकममाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । परामर्शदाता कम्पनीका लागि खर्च भएको २० करोड ६३ रुपैयाँमा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शीर्षक नै उल्लेख नभएका क्षेत्रमा यो रकम खर्च भएको र अर्थमन्त्रालयले एमसीए अकाउन्टका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको पैसा नभई अर्को कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते नै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल एकाउन्ट गठन गरिएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले अनुदानस्वरुप ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) को लागि एमसीसीको तर्फबाट ४ करोड ५० लाख लाख अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको तर्फबाट ४ करोड अमेरिकी डलर बराबर खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । सीडीएफतर्फ हालसम्म एमसीसी स्रोतको खर्च ९४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको तर्फबाट ७९ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ ।

नेपालमा विवादित बनेको एमसीसी अनुदान सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि देउवा सरकारमा कानुनमन्त्री छन् ।